9 मई को होगी लॉकडाउन पर रणनीति की समीक्षा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को 9 मई को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति, पेयजल के कंटीजेंसी कार्यों तथा मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा करें।  वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को राज्य में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई-पास के कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलक्टर ई-पास जारी कर सकेंगे। गुप्ता के अनुसार राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भा

उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को है। संकट की इस घड़ी में सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है। हम हर प्रयास करेंगे जिससे उद्योगों को संबल मिल सके। गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस से उद्यमियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण दुनियाभर के निवेशक भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऎसे में उनके लिए राजस्थान बेहतर डेस्टिनेशन बन सकता है। सरकार जल्द टास्क फोर्स गठित कर निवेशकों को उचित वातावरण प्रदान करने का काम आगे बढ़ाएगी। ताकि राज्य में अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके और श्रमिक रोजगार से जुड सकें। लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों के राजस्व पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र सरकार एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दे जिससे राज्यों के हालात सुधरें और उद्योगों को राहत मिल सके। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में सरकारों ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। हमने भी केन्द्र से इस पर विचार की मांग की है।  गहलोत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निर्दे

देश में शराब की होम डिलीवरी हुई शुरू छोटा अखबार। कोविड—19 के कारण जारी तालाबंदी के तीसरे चरण में शराब की छूट से देश में सामाजिक दूरी भंग होने के डर से अब शराबी के घर शराब पहुंचाने के आदेश दिये जाने का मामला सामने आया है। समाचार सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार, 6 मई को शराब की होम डिलीवरी आदेश कर दिये है। स्टेट बेवरजेस कॉर्पोरेशन ने एक वेबसाइट शुरू कर 21 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ऑर्डर करने के लिए कहा है। इसके लिये पहले शराबी को अपना पंजीकरण करवाना होगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह कदम शराब की दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिये उठाया है। भीड़ एकत्रित होने से सामाजिक दूरी भंग होने का अंदेशा है।

कृषि उपज पर वसूला जाएगा 2/— प्रति सैकडा, अधिसूचना जारी छोटा अखबार।  राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1-1 हजार करोड कुल 2 हजार करोड का ऋण क्रमशः ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स एंव पंजाब नेशनल बैंक से राज्य सरकार की प्रतिभूति एवं ब्याज व मूलधन के पुनर्भुगतान की वचनबद्धता के आधार पर लिया गया है। इस राशि में से 1500 करोड रुपए कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम भुगतान के लिए हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।   प्रमुख शासन सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 5 मई को अधिसूचना जारी कर मण्डी क्षेत्र में लाई गई या क्रीत-विक्रीत की गई कृषि उपज पर मण्डी समितियों द्वारा 2 रुपए प्रति सैकडा की दर से कृषक कल्याण फीस उद्ग्रहित किये जाने के प्रावधान किये गये है। संकलित फीस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी, जिसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों-योजनाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।   प्रमुख शासन सचिव गंगवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में किसानों के लिए Ease of Doing Business की तर्ज

देश में शराब की बिक्री प्रारम्भ करना घी में आग डालना   छोटा अखबार। देश में फैली कोरोना महामारी में सरकार द्वारा शराब की बिक्री प्रारम्भ करना घी में आग डालने जैसा प्रयास है। राजस्थान में शराबबंदी आंदोलन के हस्ताक्षर रहे सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकारी अध्यक्ष सत्यव्रत सामवेदी ने सरकार से अपील की है कि शराब बिक्री पर रोक लगाए। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री खोल कर घरेलू हिंसा के मामलों के बढ़ने के साथ ही अपराथों में इजाफा होगा। इस महामारी में बार-बार विशेषज्ञों का कहना है कि इम्यूनिटी बनी रहनी आवश्यक है ऐसे में शराब की बिक्री सरकार के कोरोना महामारी से लड़ने के प्रयासों में पलीता न लगा दे। देश भर की आर्य समाज इस आदेश का विरोध करती है।

आंधी,बारिश से जयपुर डिस्काॅम को 6.58 करोड़ की हुई आर्थिक हानि   छोटा अखबार। प्रदेश में 3 व 4 मई को आई आंधी व बरसात से जयपुर डिस्काॅम के विद्युत तंत्र को भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में पोल व ट्रांसफार्मर  गिर जाने व क्षतिग्रस्त होने से 1325 गांवों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। डिस्कॉम के कर्मचारी व अभियंताओं ने युद्ध स्तर पर कार्य कर जयपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के अधिकांश क्षेत्रों की लाइनें मंगलवार की शाम तक चालू कर दी गई है। अन्य क्षेत्रों में भी आपूर्ति सामान्य करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।     जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ए.के.गुप्ता के अनुसार प्रदेश में आई आंधी व बरसात से 33 केवी के कुल 41 फीडर व 11 केवी के 763 फीडर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिनके लगभग 7 हजार पोल और 1400 वितरण ट्रांसफार्मर गिर कर क्षतिग्रस्त होने से जयपुर डिस्कॉम को लगभग 6 करोड़ 58 लाख रुपए की आर्थिक हानि हुई है। गुप्ता का कहना है कि 3 मई से ही विद्युत  कर्मचारी और इंजीनियर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं  लेकिन लॉक डाउन के चलते संसाधनों की कमी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबस

केन्द्र सरकार ने तालाबंदी में जनता को दी बड़ी राहत छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने तालाबंदी में जनता का विशेष ध्यान रखते हुए मंगलवार रात पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है, ताकि उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद आम जनता को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का कोई भी लाभ नहीं मिल पाए। दुसरी ओर ताला बंदी में बर्बाद जनता महंगा ईंधन खरिदने को मजबूर हो और सरकार के खाली खजाने में कुछ बढोतरी हो।  आप को बता दे कि विश्व में कोविड—19 महामारी संक्रमण के चलते आर्थिक गतिविधियों के थमने और आवागमन बंद रहने से ईंधन मांग में करीब 70 प्रतिशत तक की गिरावट रही। मांग नहीं होने कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रभावित हुई है। जिसके कारण कच्चे में तेल प्रति बैरल 18.10 डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। कच्चे तेल में यह गिरावट 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ा उठाव आया है और यह 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। सरकार के फैसले का सीधा असर जनता पर पड़ेगा। पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े लोगो का कहना है कि तालाबंदी से पेट्रोलियम