प्रदेश में जल परिवहन के लिए 6512.93 लाख रुपये स्वीकृति जारी छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आगामी गर्मियों के सीजन के लिए प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन (टीओडब्ल्यू-ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर) की व्यवस्था के लिए अप्रेल 2020 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए 6512.93 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4112.46 लाख तथा शहरी इलाकों के लिए 2400.47 लाख की स्वीकृति शामिल है। जलदाय क्षेत्रों तथा नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. डी. कल्ला, विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं वित्त कमेटी के चेयरमैन राजेश यादव एवं वित्त विभाग के स्तर से अनुमोदन के बाद मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) तथा मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की ओर से प्रदेश में जल परिवहन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है।  मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू)  सी. एम. चौहान ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अजमेर जिले के लिए 111.33 लाख, नागौर के लिए 132.42 लाख, टोंक के लिए 270.75 लाख, अलवर के लिए 164.27 लाख, भरतपुर के लिए 83.20 लाख, सवाईमाधोपुर के लिए 44.95

मंत्रिपरिषद का निर्णय जरूरतमंदों को 1500 और मिलेगे छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। इससे मार्च माह में अनुमानित 17 हजार करोड़ रूपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी आई है। न केवल राजस्थान बल्कि लगभग सभी राज्यों में राजस्व अर्जन में गिरावट आई है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा। वहीं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिक

महामारी में डाक विभाग पहुंचाएगा दवाइयां   छोटाअखबार। देश में प्रथम स्थान पर डाक सेवा देने वाला डाक विभाग भी महामारी के खिलाफ अहम भूमिका निभा रहा है। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में लोगों को दवाओं की आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने नेट मेड के द्वारा दवाओं की बुकिंग शुरू की है।  समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के.के.सिन्हा ने बताया कि नेट मेड के जरिए दवाओं की बुकिंग शुरू कर दी गई है। दवाओं की आपूर्ति डाक विभाग करेगा। आगरा और बरेली में एक-एक मोबाइल वैन का परिचालन भी शुरू किया गया है। इससे बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे डाक विभाग में अपने बचत खातों से पैसे निकाल सकेंगे।  सिन्हा ने बताया कि 25 मार्च से 28 मार्च तक पूरे राज्य में डाक विभाग के बचत खाते से 625 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं। पूरे प्रदेश में डाक विभाग के करीब 4 करोड़ बचत खाताधारक हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सर्किलों में विभाग ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। जहां लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में विभाग के लोगों ने सब्जी की आपूर्ति की, वहीं वाराणसी में कर्मचारियों ने लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रया

अब रसोई गैस की बुकिंग में 15 दिन का अंतर जरूरी  छोटा अखबार। देश में महामारी को देखते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लोगों से जरूरत के अनुसार बुकिंग की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि पैनिक बुकिंग करने से बचें। इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। पेट्रोलियम कंपनी ने कहा है कि अब रसोई गैस की बुकिंग 15 दिन के अंतर पर ही कराई जा सकेगीं इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस को लेकर देश में कोई किल्लत या दिक्कत नहीं है। विशेषकर घरेलू रसोई गैस के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और चलती रहेगी।  हमने अब यह व्यवस्था शुरू की है कि कम से कम 15 दिन के अंतर से पहले ग्राहक रिफिल बुकिंग नहीं करा सकेंगे।

लॉकडाडन के आदेशों की सख्ती से पालना करवाना होगा -मुख्यमंत्री छोटा अखबार । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शुरूआती दौर में ही अच्छा प्रबंधन किया है और समुचित आदेश तथा दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब संकट काल में इन आदेशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना करवाने की बड़ी चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन सहित सभी की भूमिका महत्तवपूर्ण है।  लोगों के लिए रोजगार और भोजन-पानी का संकट बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण प्रदेश के साथ-साथ पूरी दूनिया में ही हालात चिंताजनक है और लॉकडाउन ही इसका कड़वा, लेकिन उचित इलाज है। संक्रमण के डर के साथ-साथ लॉकडाउन के कारण मजदूरों और गरीब वर्ग के परिवारों को पलायन के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना अति आवश्यक उ

प्रदेश में 55 हजार से ज्यादा क्वारेंटाइन सेंटर तैयार -स्वास्थ्य मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य भर में 60 लाख 61 हजार परिवारों के 2.5 करोड़ सदस्यों की स्क्रीनिंग का काम एक्टिव सर्विलांस टीम द्वारा व करीब 25.5 लाख रोगियों की पैसिव सर्विलांस टीम द्वारा ओपीडी में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए  हाइपो क्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग अन्य विभागों के समन्वय से योजनाबद्ध तरीके से काम कर कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। शर्मा ने कहा कि 28 मार्च शाम 4 बजे तक मिली रिपोर्ट के अनुसार करीब 54 कोरोना पॉजीटिव लोगों की पुष्टि हुई है। दो पॉजीटिव केस आज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 56 केसेज अब तक पॉजीटिव आए हैं। कल तक मिले 54 पॉजीटिव केसेज के संपर्क में आए लगभग 1400 लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर स्क्रीनिंग भी की गई, उनमें से 200 लोगाें के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। 275 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर जोधपुर आर्मी कैंप में किया क्वारेंटाइन। उन्होंने कहा कि रविवार क

गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराएं -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न जिलों में गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर प्रसव की संभावित तारीख (डिलीवरी डेट) की जानकारी जुटाई जाए और तय तारीख पर प्रसव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आईसोलेशन, क्वारंटाइन अथवा ट्रांजिट शिविरों में रह रही ऎसी महिलाओं की विशेष देखभाल की जाए। वर्तमान माहौल में सभी गर्भवती महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी में राज्य सरकार कोई कोताही नहीं होने देगी।  गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति की नियमित समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार को समाज के सभी जरूरतमंद और वंचित वर्गाें के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करना है। ऎसे में, गरीब तबके की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भ, टीकाकरण और प्रसव से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस काम में महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा राज्य सरकार में पदस्थापित महिला अधिकारियों-कर्मचारियों, जो स्थानीय नि