राम मंदिर निर्माण पर हुई पहली बैठक छोटा अखबार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ 15 सदस्यीय ट्रस्ट दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में स्थित ट्रस्ट के संस्थापक के. परासरण के घर से चल रहे दफ्तर ने बुधवार को पहली बैठक राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की अध्यक्ष में हुई। वहीं वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव नियुक्त किया। खबार सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में 66.7 एकड़ जमीन पर मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए गठित समिति का नेतृत्व करेंगे।  बतादें कि शीर्ष अदालत द्वारा राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देने व मंदिर निर्माण के लिए न्यास के गठन के आदेश पर पांच फरवरी को केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का ऐलान किया था। दास और राय सीबीआई द्वारा नामित उन लोगों में शामिल हैं, जो 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी थे। वे जमानत पर बाहर हैं और लखनऊ की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बना

भाजपा का नया राग शुरू छोटा अखबार। अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के 34वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम जब 2024 में आपसे वोट मांगने आएंगे तब पूर्वोत्तर उग्रवाद की समस्या से आज़ाद हो चुका होगा। मोदी सरकार उग्रवाद और सीमा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने कहा कि कोई भी सरकार अनुच्छेद 371 को नहीं हटा सकती और न ही ऐसी हमारी कोई मंशा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत ही पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं।  उन्होंने कहा कि जब जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था तब पूर्वोत्तर में अफ़वाहें उड़ी थीं कि अनुच्छेद 371 को भी हटा दिया जाएगा लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। समाचार सूत्रों के अनुसार चीन ने भारतीय गृहमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन ने तीखी आपत्ति जताई है। भारत ने इस आपत्ति को खांमोखां बताते हुए इसे सिरे ख़ारिज कर दिया और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। जिसे अलग नही किया जा सकता।

सात संकल्पों की थीम पर प्रस्तुत बजट के कुछ अंश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया । बजट में ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और उपभोक्ता भण्डारों में 22 करोड़ रूपये से गोदाम बनाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुये इस वर्ष 130 गोदाम बनाने से भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को किराये पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग सिस्टम केन्द्रों की स्थापना के लिए 8 करोड़ रूपये खर्च करने का निर्णय से किसान को खेती कार्य के लिए कम दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। बजट के अनुसार राज्य में आगामी चार वर्षों में 2 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा। जिससे लाखों किसान सहकारिता से जुडेंगे एवं योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। एक वर्ष में 500 पैक्स/लैम्पस को सौर ऊर्जा से जोड़ने की घोषणा से पैक्स/लैम्पस सशक्त होगी और अपने जरूरत की बिजली उनको मिल पाएगी।विधानसभा में प्रस्तुत बजट में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गय

देश को रामराज्य की ज़रूरत है — योगी आदित्यनाथ छोटा अखबार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को उनसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। समाचार सूत्रों के अनुसार योगी ने कहा कि उनके राज्य में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक भी शख़्स की मौत नहीं हुई। उन्होने प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई की तारीफ़ की और कहा कि अगर कोई मरने के लिए आ रहा है तो वो ज़िंदा कैसे हो जाएगा? देश को रामराज्य की ज़रूरत है, समाजवाद की नहीं और रामराज्य का मतलब किसी धार्मिक शासन व्यवस्था से नहीं है। योगी ने जोर देते हुए कहा कि इस देश में रामराज्य ही चाहिए, समाजवाद नहीं क्योंकि जो अस्वाभविक, अप्राकृतिक और अमानवीय है, समाजवाद का वो चेहरा देश के सामने आ चुका है। जो सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सर्वकालिक और काल परिस्थितियों से परे शाश्वत है, वही रामराज्य है।

सरकार भर्तियों के संबंध में अत्यंत गम्भीर है - मुख्य सचिव छोटा अखबार। राज्य सरकार भर्तियों के संबंध में अत्यंत गम्भीर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों में भर्तियों की प्रक्रियाओं को त्वरित गति से निपटाने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने यह बात शासन सचिवालय में आयोजित प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के सचिवों से उन भर्तियों पर चर्चा की जिनका परीक्षा परिणाम जारी हुए तीन माह या उससे अधिक समय हो गया लेकिन उन पर अभी तक नियुक्ती नहीं हुई। उन्होंने नर्सरी अध्यापक, महिला सुपरवाइजर, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अध्यापक, आर्थिक अन्वेषक जैसे पदों के लिए तुरन्त नियुक्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आरम्भ करने के निर्देश दिये। वेयर हाउस मैंनेजर, आर.ए.एस, आर.टी.एस, कर सहायक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुए 3 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये जाने पर आर.पी.एस.सी एवं राज. कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिवों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों का संबंधित

सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को 25 फरवरी तक पेश करने होंगे बीमा दावे छोटा अखबार। वित्तिय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य बीमा पॉलिसी जो एक अप्रेल 2020 को मैच्योर होनी है ऎसे कर्मयारियों व अधिकारियों के बीमा दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी 25 फरवरी तक आवश्यक रूप से जमा करायें। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर संभाग के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए ऑनलाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद सभी आहरण वितरण अधिकारी इन दावा प्रपत्रों को ऑनलाईन फारवर्ड करने के बाद इनकी हार्ड कॉपी 25 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।  

जन आधार प्राधिकरण विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020  ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को सुशासन के अध्युपाय के रूप में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष पारदर्शी और लक्षि्यत परिदान के लिए जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के उदेद्श्य से मुख्यमंत्री राजस्थान ने 2019-20 के उपांतरित बजट में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी। राजस्थान जन आधार योजना को कानूनी संस्थागत ढ़ांचा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ (क) निवासियों को एक संख्याक, एक कार्ड, एक पहचान की मूल अवधारणा के साथ सरकारी सेवाओं के परिदान के लिए एक सर्वव्यापी बहुउदेद्शीय स्कीम को क्रियान्वित करना (ख)