नाबालिग को जेल में नहीं रखा जा सकता है — सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा है कि किसी नाबालिग को जेल में या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने साफ किया कि किशोर न्याय बोर्ड मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता है। देश में सभी किशोर न्याय बोर्ड को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की अक्षरश: भावना का पालन करना ही चाहिए। बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानून की उपेक्षा किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। कम से कम पुलिस के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं।    न्यायालय ने यह बात उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में  बच्चों को कथित रूप से पुलिस हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने के मामले कही।  समाचार सूत्रों के अनुसार न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग को आरोपों की जांच करने के निर्देश भी दिये है। जवाब पेश करने के लिये कोर्ट ने   तीन हफ़्तों का समय दिया है।  कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10 के तहत पुलिस द्वारा पकड़े गए बच्चे को विशेष किशोर पुलिस यूनिट या किसी नामित अ

विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - उद्योग मंत्री का छोटा अखबार। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी उद्योग पर प्रतिबंध नहीं है तथा सरकार द्वारा लगातार उद्योग लगाने के लिए भूमि का आवंटन किया जा रहा है। प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि पाली के नया गांव में पावरलूम उद्योग लग सकता है तथा 6 अगस्त 2014 को पावरलूम उद्योग को सामान्य उद्योग में परिवर्तित किया गया है। उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चूड़ी उद्योग पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के तहत इस औद्योगिक क्षेत्र में ए तथा बी कैटेगरी के उद्योग लगाया जाना प्रतिबंधित है। इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों की इच्छानुसार 30 भूखण्डों को इसी माह नीलामी के तहत स्वीकृत किया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार की किसी भी उद्योग को प्रतिबंध करने की कोई मंशा नहीं है। विधायक ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के जवाब में मेघवाल ने कहा कि पाली में रीको द्वारा 274.41 एकड़ भूमि पर औद्यो

गैस सिलेंडर की क़ीमतों में हुई बढ़ोत्‍तरी  छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की बढ़ी क़ीमतों के कारण भारतीय तेल कंपनियों ने ग़ैर-सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इंडियन ऑयल द्वारा जारी नई क़ीमतों के अनुसार दिल्ली में 14 किलो के गैस सिलिंडर की कीमत में 144.50 रूपए की बढ़ेतरी हुई है जिसके बाद ये 858.50 रूपए हो गया है (जो पहले 714 रूपए था)। माना जा रहा है कि बीते पाँच साल के दौरान गैस सिलेंडर की क़ीमतों में हुई यह अब तक की सबसे अधिक बढ़ोत्‍तरी है। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में एक जनवरी 2020 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ था। फ्यूल रिटेलर्स हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करते हैं। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल देश में प्रति दिन 30 लाख इंडेन गैस सिलेंडर की सप्लाई करता है।

15 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त छोटा अखबार। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम द्वारा चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थो की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत योगेन्द्र फौजदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू व पुलिस उप अधीक्षक चूरू सुखविन्द्रपालसिंह के निर्देशन में रतननगर पुलिस थाना की टीम ने एनएच 52 रतननगर तिराहा पर नाकाबंदी कर मंगलवार को चूरू की तरफ से आ रहे ट्रक से 550 कार्टन पार्टी स्पेशल अंग्रेजी शराब जब्त की। थानाधिकारी लूणकरण सिंह व उनकी टीम ने मुलजिम अखिलेश यादव 36 साल निवासी पतोरा जिला जोनापुर उतरप्रदेश को गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 13 दिनांक 11.2.2020 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज किया जब्तशुदा शराब की कीमत करीब 15 लाख रूपये है

लोकसभा में जवाब भारत की अर्थव्यवस्था 'कुशल डाक्टरों' के हाथ में — वित्त मंत्री छोटा अखबार। लोकसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट के विपक्ष के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 'कुशल डाक्टरों' के हाथ में है। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रही है और इसमें सुधार भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछली सरकारों की ग़लतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं हैं। "मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रही है, फ़ैक्टरी उत्पादन बढ़ा है, देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ा है। सरकार के अच्छे प्रदर्शन को विपक्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसे किसी ग्रूप के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने मंगलवार को संसद में गृह मंत्रालय से सवाल किया था कि क्या सरकार को किसी एजेंसी ने टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसे नाम के किसी ग्रूप के बारे में जानकारी दी है। इसके उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बत

विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - शिक्षा राज्य मंत्री का छोटा अखबार।   शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा तथा पदोन्नति के द्वारा शीघ्र भरा जाएगा। उन्होेंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शिक्षित बेरोजगारों को शीघ्र ही भर्ती का लाभ दिया जाए इसलिए राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31 हजार पदों पर 2 अगस्त को रीट परीक्षा आयोजित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा  कि गत सरकार द्वारा आनन - फानन में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 9 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब हमारी सरकार द्वारा इन भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंग्रेजी तथा गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले भर दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रकियाधीन भर्ती परीक्षा द्वारा तथा अप्रैल-मई माह में डीपीसी कर रिक्त पदों को भ

विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का छोटा अखबार। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में  विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे ते हुए आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण का सत्यापन वार्ड पंच की उपस्थिति में प्रत्येक वार्ड में करवाया जाएगा तथा इसकी शुरूआत राजसमन्द जिले से की जाएगी।  उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम बार जब इस योजना को लागू किया गया था तब राज्य में 17 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था, इसके तहत 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा छूटे हुए कार्य को पूरा करने के लिए सर्वे करवाया गया तथा 16 लाख 42 हजार परिवारों को अतिरिक्त जोड़ा गया । उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आवास एप के माध्यम से यह जानकारी केन्द्र को भेजी गई है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्र व्यक्तियों की मांग तथा क्रियान्व