विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - शिक्षा राज्य मंत्री का छोटा अखबार।   शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा तथा पदोन्नति के द्वारा शीघ्र भरा जाएगा। उन्होेंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शिक्षित बेरोजगारों को शीघ्र ही भर्ती का लाभ दिया जाए इसलिए राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31 हजार पदों पर 2 अगस्त को रीट परीक्षा आयोजित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा  कि गत सरकार द्वारा आनन - फानन में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 9 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब हमारी सरकार द्वारा इन भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंग्रेजी तथा गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले भर दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रकियाधीन भर्ती परीक्षा द्वारा तथा अप्रैल-मई माह में डीपीसी कर रिक्त पदों को भ

विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का छोटा अखबार। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में  विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे ते हुए आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण का सत्यापन वार्ड पंच की उपस्थिति में प्रत्येक वार्ड में करवाया जाएगा तथा इसकी शुरूआत राजसमन्द जिले से की जाएगी।  उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम बार जब इस योजना को लागू किया गया था तब राज्य में 17 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था, इसके तहत 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा छूटे हुए कार्य को पूरा करने के लिए सर्वे करवाया गया तथा 16 लाख 42 हजार परिवारों को अतिरिक्त जोड़ा गया । उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आवास एप के माध्यम से यह जानकारी केन्द्र को भेजी गई है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्र व्यक्तियों की मांग तथा क्रियान्व

विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का छोटा अखबार। मंत्री बी डी कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब दे ते हुए कहा कि राज्य हितों के मामलों में पक्ष तथा विपक्ष को आपसी प्रतिस्पर्धा छोड़कर राज्य हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। जल जीवन मिशन की क्रियान्विति के लिए 50 प्रतिशत केन्द्र एवं 50 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी तय की गई है, केन्द्र सरकार को इस मापदंड को बदल कर केन्द्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, जिससे राज्य पर वित्तीय भार में कमी आ सके। इस हेतु राज्य सरकार के साथ विपक्ष को भी केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में देश की कुल जनसंख्या के अनुपात में मात्र 1.01 प्रतिशत सतही जल है। सतही जल में बढ़ोतरी के लिए हाल ही में जयपुर में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से वार्ता की गई थी। अगर राज्य में सतही जल को बढ़ाया नहीं गया तो डार्क जोन बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के तहत यदि बीसलपुर को ब्राहमणी नदी से जोड़ा जाएगा तो टोंक, सवाई माधोपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा नागौर तक पानी पहुंचे

राजधानी में फिर से आप छोटा अखबार। राजधानी दिल्ली विधानसभा के चुनावों की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन करते हुए 62 सीटों पर अपना झंडा लहराया है। दूसरी ओर साल 2015 में तीन सीटें हासिल करने वाली भाजपा को इस बार आठ सीटों से ही संतोष करना पड़ा।  आयोग की वेबसाइट पर 70 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं जिसमें आप ने 62 सीटें जीती हैं वहीं भाजपा को आठ सीटों से संतोष करना पड़ा है। पिछले चुनाव में शून्य पर रही कांग्रेस इस बार भी अपना खाता नहीं खोल सकी। वहीे अगर मत प्रतिशत की बात करें तो आप 53.65 फीसदी वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा 38.42 फीसदी वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। 2015 के विधानसभा चुनाव में नौ फीसदी से अधिक वोट प्रतिशत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस बात मात्र 4.28 फीसदी वोट हासिल हुए हैं। वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ने 67 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी और भाजपा के खाते में केवल तीन सीट आई थीं। तब दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत क्रमश: 54.3 और 32.3 प्रतिशत था।

विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - उच्च शिक्षा मंत्री का छोटा अखबार। विधानसभा में विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में भाटी ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का महाविद्यालयवार विवरण, भवन रहित राजकीय महाविद्यालयों का जिलेवार विवरण, जिन राजकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित नहीं की गयी है उनका विवरण तथा वर्ष 2019 में खोले गये 38 नवीन महाविद्यालयों को संवेतन व अन्य मदों में बजट आवंटन का विवरण सदन के पटल पर रखा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधानसभा में बताया कि वर्ष 2019 की बजट घोषणा के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कुल रिक्त पदों में से 920 पदों को भरने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को अभ्यर्थना भी भेज दी गई है तथा भर्ती की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इनमें शैक्षणिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को लगाया गया है। लक्ष्मणगढ़ राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पड़े पदों के संबंध मे

राज्यसभा में आज लंच ब्रेक नहीं होगा छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार भजपा ने राज्यसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिये थ्री लाइन व्हिप जारी किया है। थ्री लाइन व्हिप का मतलब है कि सांसदों को हर हाल में सदन में उपस्थित रहकर पार्टी के रुख़ का समर्थन करना होगा। उल्लंघन करने वाले सांसद को सदस्यता तक गंवानी पड़ सकती है। वहीं इूसरी ओर आज शाम चार बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट 2020 पर सवालों के जवाब भी देने हैं। पिछले कुछ दिनों से संसद में बजट चर्चा चल रही है। बजट एक फ़रवरी को पेश किया गया था।   राजनीति गलियारे में क़यास लगाए जा रहे हैं कि व्हिप को वित्त मंत्री के जवाब के समर्थन के लिए जारी किया गया है या फिर सरकार का इरादा किसी विधेयक पर वोटिंग करवाने का है। बतादें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने कह दिया था कि उसका लक्ष्य बजट सत्र में 45 विधेयकों को पारित करवाना है। आज बजट सत्र के पहले चरण का आख़िरी दिन है। इसके बाद संसद की कार्यवाही दो मार्च तक स्थगित रहेगी। राज्यसभा में आज लंच ब्रेक नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्हिप जारी किए जाने का रहस्य बढ़ गया

विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का छोटा अखबार। विधानसभा में विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में विभाग में कुल 24303 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने एवं अन्य समस्याओं पर विचार के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्रीमंडलीय समिति गठित है।  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि सरकार संविदाकर्मियों के प्रति पूर्णतया संवेदनशील है। विभिन्न विभागों से संविदाकर्मियों के बारे में मिल रहे आंकड़ों और उनकी मांगों पर मंत्रीमंडलीय समिति लगातार विचार कर रही है।  शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि संविदाकर्मी और प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा कार्यरत व्यक्तियों में फर्क है। उन्होंने बताया कि संविदाकर्मियों को 1 साल के लिए 10 अंक, 2 साल के लिए 20 अंक और 3 साल के लिए 30 अंकों का लाभ नई भर्ती में देते हुए नियमित