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मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ के प्रस्तावों और 5 गौण मण्डियों को स्वीकृति दी

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मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ के प्रस्तावों और 5 गौण मण्डियों को स्वीकृति दी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने 38 कृषि उपज मंडियों को वाई-फाई से जोड़कर ऑनलाइन करने तथा विभिन्न मंडियों में विकास कार्य करवाने के लिए 34 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही 5 गौण अनाज मण्डियों को स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने की भी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से किसानों को उनके नजदीकी स्थान पर उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। साथ ही वे वाई-फाई सिस्टम के जरिए अपनी उपज को देश की विभिन्न मण्डियों में ई-नाम योजना के तहत अच्छे से अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। कृषि उपज मंडियों में लगभग 34 करोड़ रूपए से वाईफाई सिस्टम एवं विद्युत लाइन के कार्य तथा नए प्लेटफॉर्म, मजदूरों के लिए शेड, चारदीवारी, कार्यालय भवन एवं शौचालय आदि के निर्माण कार्य शामिल हैं।  गहलोत ने ई-नाम (ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी) योजना के तहत प्रदेश की 38 कृषि उपज मंडियों को ऑनलाइन करने के लिए वाईफाई नेटवर्क की व्यवस्था और उच्च तकनीक की विद्युत अर्थिंग के लिए

किसान के लिये राज किसान साथी पोर्टल की तैयारी 

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किसान के लिये राज किसान साथी पोर्टल की तैयारी  छोटाअखबार। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने गुरुवार को यहां पंत कृषि भवन में ‘ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के तहत ’राज किसान साथी’ पोर्टल विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से काश्तकारों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन मिल सकेगा। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि व इससे संबंधित विभागों की अनुदान योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा कर सरलीकरण किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से विकसित ’राज किसान साथी’ पोर्टल के जरिये आवेदन से लेकर किसान के खाते में अनुदान के भुगतान तक की प्रक्रिया अब सम्पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद भुगतान तक की स्थिति से किसानों को अवगत करवाने के लिए समय-समय पर उनको मोबाइल मैसेज भी भेजे जाएंगे। इससे अनुदान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह एकीकृत पोर्टल होगा जिसमें कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य प

दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार का विवादित बयान

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दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार का विवादित बयान छोटा अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चरम पर है। चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजियों की रश्म भी देश में होती है।इसी रश्म को निभाते हुए बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग़ जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं। उनके जवाब में आठ फ़रवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब-जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब-तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की कि कपिल मिश्रा के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी की ओर से ग़लत तरीक़े से स्वीकार किया गया है। आप पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को कपिल मिश्रा की उम्मीदवारी निरस्त करने का अनुरोध किया।

अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द हो, मुख्यमंत्री 

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अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द हो, मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए लम्बित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सभी भर्तियों को तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री स्वयं लम्बित भर्तियों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर माह बैठक करेंगे। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द से जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।   मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम जल्दी और समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अभ्यर्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि प्रक्रिया समय पर

अमित शाह की दलील का सच

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अमित शाह की दलील का सच छोटा अखबार। नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश भर में जनता के जहन में कई तरह के विचार बन और बिगड़ रहे है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बार-बार इस अधिनियम के पक्ष में तर्क पेश कर रहे हैं। 18 जनवरी 2020 शनिवार को कर्नाटक के हुबली में एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में बुद्ध के पुतले को तोप से गोले दाग़ कर फूँक दिया गया। उन्हें (हिंदू-सिख अल्पसंख्यक) वहां (अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान) चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी गई, शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए नहीं की। जो सारे शरणार्थी थे हिंदू, सिख, जैन बौद्ध ईसाई वो भारत के अंदर शरण लेने आए। बात ये है कि देश के गृह मंत्री नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में तर्क दे रहे थे कि कैसे अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सिख, हिंदू शरणार्थी को उनके देश में सताया जा रहा है और उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे।ये नया कानून पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिम समुदाय को नागरिकता देने की बात करता है।अधि

भारत के समग्र स्कोर में बड़ी गिरावट दर्ज

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भारत के समग्र स्कोर में बड़ी गिरावट दर्ज छोटा अखबार। 22 जनवरी को ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की द इंटेलिजेंस यूनिट ने 165 देशों की डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार भारत दस स्थान नीचे खिसक गया है। भारत को 2019 के लिए सूचकांक में 51वें स्थान पर रखा गया था। इससे पहले के साल में भारत 41वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के समग्र स्कोर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 0 से 10 के पैमाने पर भारत का स्कोर 2018 में 7.23 से गिरकर 2019 में 6.90 हो गया। इसका कारण देश में नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करना बताया जा रहा है। वर्ष 2019 के स्कोर की तुलना अगर पिछले वर्षों से करें तो 2006 में रैंकिंग शुरू होने के बाद से यह सबसे कम स्कोर है। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने, असम में एनआरसी पर काम शुरू होने और फिर विवादित नागरिकता क़ानून, सीएए की वजह से नागरिकों में बढ़े असंतोष के कारण भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई।रिपोर्ट में भारत को एक ओर जहाँ राजनीतिक सहभागिता के

जयपुर मेट्रो ने सीधी भर्ती आवेदन तिथि बढ़ाई

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जयपुर मेट्रो ने सीधी भर्ती आवेदन तिथि बढ़ाई छोटा अखबार। जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के तहत् 39 पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गए है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2020 थी जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2020 कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यथा शैक्षणिक योग्यता, अन्य पात्रता मापदंड, कार्यप्रणाली, पदों, वेतन और भर्ती के अन्य नियमों और शर्तों का विवरण जेएमआरसी की भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध है।जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार सिघंल ने बताया कि जयपुर मेट्रो की सीधी भर्ती रिक्त पदो के लिए की जा रही है। यह परीक्षा पूर्णतः कम्प्यूटर आधारित होगी।