विद्याधर नगर में होगा किसान सम्मेलन समय पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश करीब 30 हजार किसान लेंगे भाग   छोटा अखबार। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने गुरूवार को पंत कृषि भवन में आयोजित बैठक में सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 17 दिसम्बर को यहां विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाले 'किसान सम्मेलन' की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में प्रदेशभर से करीब 30 हजार किसान भाग लेंगे। इस मौके पर बजट घोषणा के अनुरूप कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम का उद्घाटन के साथ राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 का लोकार्पण भी किया जाएगा। सम्मेलन में फिल्म प्रदर्शन एवं योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए गठित समितियों को सौंपे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और बेहतर आयोजन के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। पूरे

राजस्व अर्जित में ढिलाई, आयुक्त ने थमाये नोटिस छोटा अखबार। आबकारी विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा राजस्व लक्ष्य के अर्जन में ढिलाई बरतने पर 19 जिलों के आबकारी अधिकारियों को नोटिस थमाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। आयुक्त बिष्णुचरण मलिक ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी चुरू, झुन्झुनू, झालावाड़, राजसमंद, चितौड़गढ़, दौसा, करौली, जैसलमेर, प्रतापगढ, बाड़मेर, धौलपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर, पाली, कोटा, टोंक, भरतपुर एवं जालोर से आंवटित राजस्व लक्ष्यों के विरूद्ध काफी कम राजस्व अर्जित करने के कारण नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। समस्त स्रोतों से आय अर्जन कर 31 दिसंबर 2019 तक आंवटित राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व अर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया है। मलिक ने बताया कि सम्बन्धित जोनल अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर  को प्रभावी पर्यवेक्षण कर राजस्व लक्ष्यों की शत् प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कमल के फूल से पासपोर्ट की सुरक्षा  छोटा अखबार। कांग्रेस नेता एमके राघवन ने बुधवार को लोकसभा में शून्य काल में भारतीय पासपोर्ट पर कमल छापे जाने का मुद्दा उठाया था और कहा कि यह बीजेपी का चुनाव चिह्न भी है, इसलिए ये भगवाकरण की ओर एक और कदम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि नए भारतीय पासपोर्टों पर कमल छापने का फ़ैसला सुरक्षा वजहों से लिया गया है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और इसीलिए विदेश मंत्रालय ने फ़र्जी पासपोर्टों से निबटने के लिए इसे छापना शुरू किया है। रवीश कुमार का यह स्पष्टीकरण बुधवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों द्वारा इस बारे में सवाल पूछने के बाद आया है। नए भारतीय पासपोर्ट पर कलम का फूल छापने का निर्णय तय दिशानिर्देशों के मुताबिक़ ही लिया गया है। रवीश का कहना है कि अभी हम पासपोर्ट पर कमल का फूल छाप रहे हैं। हो सकता है कल को कुछ और छापें। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से ही कोई एक होगा जैसे कि राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय पशु।

दो तस्कर गिरफतार छोटा अखबार। सीआईडी (क्राईम ब्रांच) ने राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही का अभियान जारी रखते हुए जिला चित्तौड़गढ़ में उदयपुर जिले की सीमा पर कीर की चौकी के पास व मंगलवाड में दो बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल 55 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है! अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बी.एल.सोनी ने बताया कि सीमावर्ती जिलों चित्तौड़गढ व प्रतापगढ में अफीम व डोडा चूरा की तस्करी की आसूचनाओं पर कार्यवाही हेतु सीआईडी (क्राईम ब्रांच), पुलिस मुख्यालय से उप अधीक्षक के नेतृृत्व में टीम ने गत रात्रि में मंगलवाड चौराया पर ट्रक कन्टेनर को मंगलवाड थाने के सहयोग से चैक करने पर कन्टेनर में से परचूनी सामान में 6 बोरों में छिपाया हुआ 148 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। ट्रक चालक फारुख पिता अली मोहम्मद, मेव उम्र 28 साल निवासी रुपनगर नतौली, जिला पलवल, हरियाणा व सहचालक सहीद पिता नूर हसन मेव उम्र 19 साल निवासी बाई, जिला पलवल, हरियाणा को गिरफ्तार कर थाना मंगलवाड जिला चित्तौडगढ पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। टीम ने गुरूवार तडके ही चित्त्तौड

कैब को लेकर असम में हालात बेक़ाबू, गुवाहाटी में कर्फ़्यू  छोटा अखबार। गरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के ख़िलाफ़ दिन भर चले प्रदर्शन व आगज़नी के बाद गुवाहाटी में शाम सवा छह बजे कर्फ़्यू लगा दिया गया। इससे पहले पूरे दिन चले प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगो को क़ाबू करने में पुलिस को काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ी। इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आँसू गैस के गोले छोड़े। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों की कई टुकड़ियां शहर के अलग-अलग इलाक़ों में सड़कों पर निकलती रहीं। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के ख़िलाफ़ नारे लगाए।दर्शन के दौरान कुछ इलाक़ों में फ़ायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के अनुसार प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद पुलिस को कर्फ़्यू का निर्णय लेना पड़ा। यह अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। हमने दिन में लोगों को समझाने की कोशिशें की थी, लेकिन लोगों का विरोध हिंसक होने लगा। इसके बाद हमारे पास कर्फ़्यू के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हमें देर शाम कुछ इलाक़ों में गोलियां चलाए जाने की सूचनाएं मिलीं। इसके बाद मौक़े पर पहुंची पुलिस

चुनावों को लेकर सरकार का अलर्ट  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे़ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर 16 दिसम्बर से 07 फरवरी 2020 तक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।आदेश के अनुसार जिला निर्वाचन आधिकारयों(कलक्टर),उप जिला निर्वाचन अधिकारियाें(अति जिला कलक्टर),निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों(उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर),सहायक निर्वाचन  रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों अथवा पदाभिहित अधिकारियों एवं सुपरवाईजरों के पद पर सामान्यतया फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर 16दिसम्बर से 07 फरवरी 2020 तक प्रतिबन्ध रहेगा । प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ.आर.वेंकटेश्वरन ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानान्तरण

बैंकों के लिए मुसीबत बना मुद्रा लोन छोटा अखबार। रिज़र्व बैंक ने अब मुद्रा लोन को लेकर बैंकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। कई बैंकों से ऐसे क़र्ज़ वापस नहीं होने की ख़बरों के बाद रिज़र्व बैंक का ये निर्देश आया है कि ऐसे क़र्ज़ देते समय बैंकों को और सावधानी बरतना ज़रूरी है। 2015 में लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत छोटे व्यवसाय के लिए सस्ते लोन देने का कार्यक्रम चलाया गया। इससे छोटे और मंझोले उद्योगों को 50 हज़ार से 10 लाख रुपए तक के क़र्ज़ दिए जाते हैं। बैंकों के लिए ऐसे लोन अब सरदर्द बन गए हैं। क्योंकि, सरकार ने संसद में बताया कि इस योजना के तहत अब तीन लाख दस करोड़ रुपए के लोन वापस नहीं किए गए हैं। रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने पिछले महीने कहा कि बैंकों को अपने ग्राहकों के क़र्ज़ वापस करने की क्षमता को बेहतर समझने की ज़रूरत है। क्या सरकारी बैंकों को रेवड़ी बांटने की इस पुरानी आदत ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है? लेकिन अर्थव्यवस्था की नाव को यहां से और डावाँडोल करने में मुद्रा लोन योजना का हाथ हो सकता है।