DIPR NEWS: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का नवाचार, योजनाओं प्रचार—प्रसार होगा सोशल मीडिया पर  छोटा अखबार। सरकार ने अपनी योजनाओं को सोशल मीडिया पर प्रसार—प्रचार करने के लिये नव प्रसारक नीति जारी की है। योजना के जरीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार नीति में नव प्रसारकों के लिए दो श्रणियां बनाई गई हैं, श्रेणी ए में एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और श्रेणी बी में न्यूनतम 7 हजार से 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को रखा गया है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक-एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में दो एवं बी में एक नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इन नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में इनके कार्य की निगरानी करेंगे। विभाग इन नव प्रसारकों को कंटेट क्रिएशन, वीडियो-ऑडियो एडिटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ब्रांडिंग आदि स्किल्स प्राप्त करने में मदद भी करेगा। नव प्रसारक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और य...

Flying school News: भीलवाड़ा में खुलेगा फ्लाइंग स्कूल —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार ने विमानन क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित कर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जरूरी स्वीकृतियां प्रदान की है।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इस संबंध में निवेशक यहां निवेश के लिए रूचि दिखा रहे हैं। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए शुरू की गई उड़ान योजना से घरेलू यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपको बतादें कि प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मंत्रिमंडल से नागरिक विमानन नीति-2024 को मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति में विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओ...

C M News: जनसहभागिता से पेयजल के पारंपरिक स्रोतों का संरक्षण जरूरी —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को ईआरसीपी-पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर को पेयजल और सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। श्री शर्मा शनिवार को डूंगरपुर के खड़गदा में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गदा एवं आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 महीने की कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प से एक किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर गांवों में उपलब्ध पेयजल के पारंपरिक स्रोतों कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करना चाहिए, ताकि हम इस पीढ़ी और आने व...

Art board News: लॉटरी से किया गया मिट्टी कामगारों का चयन, 20 कामगार को दी मिट्टी गूंथने की मशीन छोटा अखबार। श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने शनिवार को उद्योग भवन के सभागार में लॉटरी के माध्यम से करौली जिले के 20 मिट्टी कामगारों का चयन किया। श्री टाक ने बताया कि राजस्थान सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2024-2025 में 1000 विद्युत चालित चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन मिट्टी के कामगारों को देने के लिए की गई थी। इसी की क्रियान्विति में श्रीयादे माटी कला बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन मांगे गए और जागरूकता शिविरों का आयोजन कर ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए। सभागार में माटी कला बोर्ड व बोर्ड के अधिकारियो, करौली जिले के कामगार, जनप्रतिनिधि तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई।  श्री टाक ने बताया कि करौली जिले से प्राप्त कुल 150 ऑनलाइन आवेदन में से 4 दिव्यांगजन व 1 विधवा महिला कामगार का चयन वरीयता क्रम में किया गया और 15 कामगारों का चयन लॉटरी के माध्यम किया गया। उन्होंने बताया कि कुल 20 चयनित कामगारों को करौली जिले में 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया ...

Transfer News:चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण से हटाए गए प्रतिबंध के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी। इस संबंध में विभाग की ओर से परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ग्रुप 1 में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्थानांतरण के इच्छुक चिकित्सक शिक्षक एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉग इन कर राजकाज ऐप पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी, 2025 है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जिस किसी भी चिकित्सक शिक्षक ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, ईमेल या अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन किया है, उन्हें भी राजकाज ऐप के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने मात्र से किसी को भी स्थानांतरण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानांतरण विभागीय आवश्यकता और नीतिगत आधार पर किए जाएंगे। पारस्परिक स...

 Budget News: बजट के लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन दे सकते हैं सुझाव  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को केन्द्र बिन्दु मानकर आगामी बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में आम नागरिक, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, उद्यमी, गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी बजट पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। वहीं बजट को लेकर मुख्यमंत्री 16 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित होने वाली बजट पूर्व बैठकों में चर्चा करेंगे। 16 जनवरी को कर्मचारी संघों, 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, 20 जनवरी को उद्योग एवं सेवा व कर सलाहकारों, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव हेतु चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार 21 जनवरी को युवा व खेल क्षेत्र और महिला प्रतिनिधियों व प्रतिभाशाली छात्र, 22 जनवरी को किसान, पशुपालक व डेयरी संगठनों और एनजीओ व उपभोक्ता फोरम आदि से भी सुझाव लिए जाएंगे। आगामी बजट के लिये वित्त विभाग की वेबसाइट https://finance.rajasthan.gov.i...

Assembly News: विधानसभा आमजन की समस्या के समाधान का सशक्त प्लेटफार्म —विधानसभा अध्यक्ष  छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा आमजन की समस्या के समाधान का सशक्त प्लेटफार्म है। विधायकों द्वारा जन समस्याओं के संबंध में उठाये गये मुद्दों के निराकरण विधानसभा के पवित्र सदन में होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारीगण समस्याओं के निराकरण करने में सहयोगी बने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मिशन रूप में कार्य करने से ही राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे सकेगा। श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के जवाब के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुए है, लेकिन अभी और अधिक बेहतर किये जाने की आवश्यकता है। श्री देवनानी शुक्रवार को विधानसभा में लम्बित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों और याचिकाओं के संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ...