प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को मिलेगें स्मार्टफोन  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क ईलाज दिया जा रहा है। इस राशि के अलावा किडनी, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट में होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के सभागार में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले रही है। प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, जिनके जरिए वे बातचीत ही नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगी और उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे।  आपको बतादें कि राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। जिसके माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ महिलाओं को मिल सके। इस योजना के तहत राजस्थान की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जायेगा। यह स्मार्ट

 वंशावलियों के संरक्षण में सहयोग करेगी सरकार —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वंश लेखन परंपरा हमारी सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। वंश लेखकों के पास हमारी विरासत के महत्वपूर्ण भंडार है। वंशावली लेखन की परंपरा भारत में ही है। वंशावलियां हमें अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी देती है। वंश लेखक संसाधनों के अभाव में भी लेखन कार्य कर रहे है, यह बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार वंश लेखकों के हितों के लिए योजनाएं बना रही हैं। शीघ्र ही जयपुर में वंशावली संरक्षण एवं संवद्र्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा। यहां से प्रदेश के वंश लेखकों के उत्थान में कार्य संपादित होंगे।  श्री गहलोत हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के सभागार में आयोजित वंश लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का वंश लेखकों के साथ हमेशा जुड़ाव रहेगा। उन्होने ने वंश लेखकों के प्रतिभावान बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और वरिष्ठ वंश लेखकों से बातचीत करते हुए लेखन पद्धति की जानकारी भी ली।  मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह राज्य सरक

 आदिबद्री क्षेत्र में खनन गतिविधियाें पर रोक -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर के पसोपा और आस-पास के गांवों से आए साधु, महंत, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर महंत विजयदास के निधन पर संवेदना व्यक्त की और उनकी सभी मांगों को पूरा करने का विश्वास दिलाया। श्री गहलोत ने कहा कि मांग को ध्यान में रखते हुए धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र में चल रहे सभी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी थी। इसके बावजूद दिवंगत महंत विजयदास जी का निधन अत्यंत दुखद है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित निर्णय करके उक्त क्षेत्र की सभी वैध खनन गतिविधियां बंद कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही इस भूमि को वन विभाग को हस्तातंरित कर दिया गया है। पूर्व में भी संतों की मांग पर सरकार द्वारा क्षेत्र में चल रही वैध खानों को बंद करवाया गया था। वर्तमान में 46 वैध खानों को बंद कराने और अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कार्य किया जा रहा हैंं। साधु-संतों ने बातचीत में स्वीकार किया कि यह एक जटिल प्रक्रिया

  योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो प्रभावी क्रियान्वयन -राज्यपाल  छोटा अखबार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि बीकानेर जिले की प्रगति और विकास की राह प्रशस्त करने के लिए अधिकारी संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। वे जन हित से जुड़ी विकास और जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आम जन को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं बनाती है और योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, तभी उनकी सार्थकता है। उन्होंने पेजयल, विद्युत, आवास और कृषि से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि इनसे जुड़े लम्बित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल ने जिला प्रशासन के स्तर पर क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं और राष्ट्रीय अभियान से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि जिला स्तर पर गांव-गरीब को लाभान्वित किए जाने की योजनाओं को जिला प्रशासन स्तर पर गुणवत्ता से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

 देश के कृषि विकास में दूसरा स्थान है राजस्थान का छोटा अखबार। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को भारत सर‌कार ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित समारोह में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार और रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया है। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है। श्री अग्रवाल ने बताया कि एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़ रू.) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किये गये हैं । प्रोजेक्ट्स हेतु वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़ रू.) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है। उन्होने ने बताया कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृष

आर्थिक कमजोर वर्ग की शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की आय जोड़ना न्यायोच्ति नहीं —महेश शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  श्री महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखकर मांग की है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की भी आय जोड़ी जाती है, जो कि न्यायोच्ति नहीं है।  हिन्दू विवाह अधिनियम मंे कन्या का विवाह होने पर उसे पृथक पारिवारिक ईकाई माना जाता है इसलिए आर्थिक कमजेर वर्गो (EWS) का प्रमाण पत्र बनवाने के समय केवल पति की ही आय सम्मिलित किया जाना प्रासंगिक एवं न्याय संगत होगा।  श्री महेश शर्मा ने उक्त प्रावधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केवल मात्र उक्त प्रावधान से राज्य की लगभग 50 हजार आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) की महिलांए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से अकारण ही वंचित हो रही है।  श्री शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता एवं पति की आय

 उत्तर प्रदेश के मंदिरों और आश्रमों पर लगेगा टैक्स छोटा अखबार। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पांच हजार से ज्यादा मंदिरों पर स्थानिय निकाय हाउस टक्स लगाने का विचार कर रही है। वहीं मंदिर परिसर में ठाकुरजी फ्री में रहेंगे। इस बाबत् निकाय द्वारा क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है। मीडिया सूत्रों के अनुसार ब्रज क्षेत्र में कुछ मंदिरों को छोड़कर ज्यादातर मंदिरों में पुजारी निवास करते हैं। ये लोग ठाकुर जी की सेवा करते है और अपने परिवार सहित मंदिर परिसर में ही निवास करते हैं और सरकार द्वारा लगाये जाने वाले टैक्सों से बचे हुए थे। लेकिन अब स्थानिय नगर निगम ने अन्य अवासों की तरह टैक्स लेने का विचार बना लिया है। इसके लिये निगम द्वारा सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। इस सर्वे में ठाकुर जी के निवास को छोड़ परिसर के अन्य भाग पर टैक्स वसूली का कार्य किया जायेगा।   नगर निकाय अधिनियम की धारा 177 बी के अनुसार पूजा स्थलों पर टैक्स छूट का प्रावधान है। नियम के तहत पूजा स्थल से जुड़े सभी भवन, दुकान और आवास से टैक्स वसूली का नियम है। वहीं किसी धार्मिक स्थल पर अन्य कोई गतिविधि चल रही है तो टैक्स उसी प्रकार स