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मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

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मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को  हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सात जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा ताकि गांव-ढ़ाणी तक बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाई जा सके व कोई भी बच्चा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ व पिंकसिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि बच्चे हमारी अमूल्य धरोहर है तथा बच्चों के सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य विकास के साथ उन्हें संरक्षण प्रदान करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार बाल यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के अंतर्गत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी व

प्रदेश में जुलाई से फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग

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 प्रदेश में जुलाई से फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग 22 जुलाई को प्रदेश में लागू होगी राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति। इसके तहत सभी स्मारकों और लोकेशन पर फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग।  छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये 22 जुलाई को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति- 2022 लांच करेगी। इसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान सरकार के अधीन सभी स्मारक, वाइल्ड लाइफ लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग की कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होने कहा कि इससे फिल्म मेकर, ओटीटी और वेब सीरीज जैसी शूटिंग करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजस्थान की तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। इससे राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठयक्रम में किया उल्टफेर

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 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठयक्रम में किया उल्टफेर छोटा अखबार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के पाठयक्रम में बदलाव कर दिया है। इसके तहत दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम शामिल है। बोर्ड के अनुसार अब नये सत्र में ग्यारहवीं के छात्र—छात्राओं को इतिहास में सेंट्रल इस्लामिक लैंड और बारहवीं में मुगल साम्राज्य अध्याय नहीं पढ़ाये जायेगें। ये नई प्रणाली पूरे देश में लागू की गई है।  बोर्ड ने कहा है कि कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के इतिहास की किताब से कुछ अध्यायों को हटाया है। इनमें मुगल साम्राज्य, इस्लामिक लैंड, औद्योगिक क्रांति सरीखे कई अध्याय शामिल हैं। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को दे दी गई है। पठन-पाठन का काम चल रहा है। पाठ्यक्रम प्रभावशाली और भारतीय इतिहास को दर्शाने वाले हैं।

प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिलेगा दूध

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 प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिलेगा दूध छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को अब ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना‘ के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित इस योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लागू होने से कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट भी रूक सकेगा। इससे मिड डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 69 लाख 21 हजार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा

आरजीएस योजना के तहत विदेशों में फ्रि पढ़ेगें छात्र—छात्राएं

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  आरजीएस योजना के तहत विदेशों में फ्रि पढ़ेगें छात्र—छात्राएं  छोटा अखबार। प्रदेश में युवाओं को उच्चशिक्षा में आगे बढ़ने के लिये सरकार आरजीएस योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत मेधावी छात्र—छात्राओं को विदेशों में उच्च अध्ययन करने का मौका मिलेगा। इसके लिये सरकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत छात्रवृत्ति देगी। योजना में अवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। इसके लिये विद्यार्थियों को विभाग की वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। छात्रवृत्ति पाने के लिये आवेदकों का संबंधित विदेशी संस्थानों में प्रवेश होना जरूरी है। वहीं योजना के तहत प्रति वर्ष 08 लाख से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यार्थियों को योजना में चयनित होने पर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और सालाना 12 लाख रुपये की राशि दी जायेगी।   छात्रवृत्ति से संबंधित सूचना और नियम के लिये लिंक

प्रदेश में कांस्टेबल ने एसएचओ को किया ब्लैकमेल

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 प्रदेश में कांस्टेबल ने एसएचओ को किया ब्लैकमेल  छोटा अखबार। प्रदेश में नागौर जिले के एक एसएचओ को कांस्टेबल द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला संज्ञान में आया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार एसएचओ के साथ कांस्टेबल ने समलैंगिक संबंध बनाये और अश्लील चैट और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एसएचओ से करीब ढाई लाख ऐंठ लिये।   राजस्थान पुलिस में समलैंगिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। नागौर जिले में एसएचओ और एक कांस्टेबल के बीच इस तरह के संबंध बने। दोनों के बीच यह सारी चीजें करीब आठ महीने से चल रही थीं। इसके बाद कांस्टेबल ने दोनों के बीच हुई अश्लील चैट और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एसएचओ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने एचएचओ से ढाई लाख से ज्यादा रुपये भी ले लिए।  खबरों के अनुसार 32 साल के कांस्टेबल प्रदीप बाज्या की करीब आठ महीने पहले एसएचओ से सोशल मीडिया पर  दोस्ती हुई थी। इस दौरान दोनों में चैटिंग होने लगी। फोन पर अश्लील चैटिंग हाने के साथ ही दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। सूत्रों के अनुसार आपस में नहीं मिल पाने पर दोनों फोन सेक्स और न्यूड वीडियो कॉल भी किया करते।

सेना के 3 फीसदी आरक्षण में राजस्थान पुलिस की सेंध

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  सेना के 3 फीसदी आरक्षण में राजस्थान पुलिस की सेंध  राज्य सरकार ने की घोषणा, सेना के 3 फीसदी आरक्षण में अब पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी मिलेगा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण। छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान पुलिस के कार्मिकों की पत्नी सहित बच्चों और विधवा को सेना के कार्मिकों की तरह राजस्थान की सभी सरकारी, निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सीटें आरक्षित की गई है। ये आरक्षण सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए भी लागू रहेगा। पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने कहा कि कॉलेज शिक्षा विभाग ने अकादमिक सत्र 2022- 23 प्रवेश नीति जारी की है। जिसमें भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल और पूर्व कार्मिकों को प्रवेश के लिए तीन फीसदी स्थान में अब राजस्थान पुलिस के कार्मिकों, पूर्व कार्मिकों के बच्चों और पत्नी को सम्मिलित कर लिया गया है।