1 अप्रैल से वितरण होंगे किसानों को फसली ऋण। प्रदेश में जरूरतमंद किसानों के लिये सरकार 1 अप्रैल से फसली ऋण का वितरण करेगी। यह बात सहारिता मंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई एक कार्यशाला में कही। छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार मैकेनिज्म विकसित किया जाए कि सहकारी समितियों से किसानों को समय पर गुणवतापूर्ण खाद और बीज की आपूर्ति हो सके। इसके लिए उन्होंने राजफैड़ को कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 अप्रेल से किसानों को 20 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की शुरूआत होगी। राज्य के इतिहास में ऋण वितरण का यह सर्वाधिक लक्ष्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। मंत्री ने कहा कि किसानों को बुवाई के दौरान खाद बीज की समस्या नही हो इसके लिए समय पर खाद और बीज का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। श्री आंजना ने कहा कि राज्य की 7 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जुलाई माह, 2022 तक आवश्यक रूप से चुनाव करा दिये जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा

 प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मार्च से।  प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। इसके लिये 389 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं और समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। छोटा अखबार। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 01 अपे्रल से 10 जून तक की जाएगी। इसके लिए कुल 389 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शासन सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।  श्री जैन ने कहा कि जिला कलक्टर और क्रय एजेंसियों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर उपार्जन, क्रय केन्द्र, बारदाना, भण्डारण, किसान की पहचान और भूमि अभिलेखों के सत्यापन, खरीद और उठाव के समय तौल कांटों की व्यवस्था, जल निकास, लघु निर्माण के कार्य सहित कानून और यातायात व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही भारत सरकार ने जारी किये गुणवत्ता

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 31 मई 2022 के बाद आरटीओ की सभी सेवाएं ई-मित्र पर होगी उपलब्ध। फ्रंट ऑफिस मैनेजमैंट सिस्टम की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। बैठक में परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि आरटीओ से सम्बंधित सभी सेवाएं 31 मई तक ई-मित्र से जोड़ना सुनिश्चित करें छोटा अखबार। वाहनों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट से सम्बंधित आमजन से जुड़े सभी कार्य ऑनलाईन होकर 31 मई तक सिटीजन पोर्टल पर भी ऑनलाइन कर उन्हें ई-मित्र से जोड़ा जाए। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने यह निर्देश परिवहन भवन में फ्रंट ऑफिस मैनेजमैंट सिस्टम की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। श्री ओला ने कहा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की आम जनता से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन होकर ई-मित्र केन्द्रों से जुड़ जाने पर लोगों को आरटीओ कार्यालयों में पहुंच कर ज्यादा औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ेगी। समीक्षा बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने विभाग की सभी सेवाओं को 31 मई तक आवश्यक रूप से ई-मित्र से जोड़ने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सूचना प्रोद्योगिकी औ यातायात विभाग को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि प्रार्थियों का मेडि

  फॉर्म पौण्ड अनुदान में अन्तर को लेकर राज्य सरकार लिखेगी केन्द्र को पत्र। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देय अनुदान राशि में अन्तर को लेकर राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी। यह बात सरकार ने विधानसभा को एक सवाल के जवाब में कहा। छोटा अखबार। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने प्रश्नकाल में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि भारत सरकार की गाइडलाईन के अनुसार नहरी क्षेत्र और बारानी क्षेत्र में फॉर्म पौण्ड बनाने के लिए देय अनुदान के अनुपात में अन्तर है। उन्होंने कहा कि इस अन्तर में परिवर्तन के लिए शीघ्र भारत सरकार को पत्र लिखा जायेगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले में योजना के तहत शेष रहे 35 फार्म पौण्ड मे से 25 फार्म पौण्ड के लिए 18 लाख 72 हजार रुपये स्वीकृत किये गये।  श्री कटारिया ने योजना के तहत वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि बैंक बदल जाने के कारण अब खातों में बदलाव होना जरूरी हो गया। अब इस योजना के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मे खाते खुलवाने होंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र इस समस्या को निस्तारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर

आज फिर मैं कह रहा हूं, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा                                                                                                                  —योगी आदित्यनाथ देश में 135 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। यह व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता है। संविधान से ही चलेगा देश, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा। आज फिर मैं कह रहा हूं। छोटा अखबार। युपी के लिए सातवें और अंतिम चरण के मतदान के दौरन एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान से ही चलेगा देश, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा। आज फिर मैं कह रहा हूं। योगी ने कहा कि मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूं। उन्होने आरोप लगाते हुये कहा कि विपक्ष विभाजनकारी राजनीति करता है और हर मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम बनाने की कोशिश करता है।  समाचार चैनल एबीपी न्यूज़ से बातचीत में श्री योगी ने कहा- मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है, जो उनका मुझसे है। मेरा वही रिश्ता है, मुझसे उनका जैसा व्यवहार है, मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वह मुझसे प्

 महिलाओं को बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 5,000 रुपए।  देश में महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान हेतु सरकार कई तरह की नई-नई योजनाओं को लेकर आती है। जिससे उन्हें समाज में मान-सम्मान के साथ एक अलग पहचान मिल सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना' को लागू किया है। छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को 1 जनवरी 2017 में शुरू किया था। इस योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार की और से 3 किस्तों में 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। ​योजना में पहली किस्त 1 हजार रुपए की और दूसरी, तीसरी किस्त 2, 2 हजार रुपए की दी जाती है।  योजना का लाभ लेने के लिये गर्भवती महिला के पास उसके और उसके पति का आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं। तो आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन आशा या एएनएम के जरीये कर सकती हैं। वहीं अगर आप चाहे तो आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। योजना की खास बात यह कि इसका लाभ वो