मुख्यमंत्री की मंशा, मजबूत हो ग्रामीण अर्थव्यवस्था   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऎसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं। अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं।  गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद सीईओ एवं एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया। स्वयं सहायता समूहाें के उत्पादों की हो बेहतर मार्केटिंग। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता सम

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी  छोटा अखबार। राज्य सरकार के उपक्रम रीको में विभिन्न श्रेणी के करीब 238 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सरकार ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरु करने के रीको की पत्रावली पर आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग अनुसार रीको में उप प्रबंधक से अधीनस्थ सहायक श्रेणी तक के करीब 238 पद लंबें समय से रिक्त चल रहे हैं। रीको में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता व बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। रीको में उपमहाप्रबंधक आईटी/टेक के 8, उपप्रबंधक एचआरडी/जीएडी/इन्फ्रा के 2, प्रोगामर कम ऑपरेटर के 2, सहायक स्थल अभियंता सिविल के 43, सहायक लेखाधिकारी द्धितीय के 23, कनिष्ठ विधि अधिकारी के 12, कनिष्ठ अभियंता पॉवर के 3, कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सीनियर असिसटेंट के 2, आशुलिपिक के 9, ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर के 13, कनिष्ठ सहायक के 74, वाहन चालक प्रथम के 9 और अधीनस्थ सहायक के 38 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। उन्होंने बताया कि इन सभी पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया रीको द्वारा जल्दी ही शुरु करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा।  महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं परीक

नगर निगम आयुक्त का फरमान, गंदगी मिली तो होगी कार्यवाही   छोटा अखबार। शहर में कही भी गंदगी मिली या डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था सुचारू नहीं मिली तो सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम मुख्यालय के ईसी हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुये आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि सफाई के मामले में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। शहर को साफ रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और जो अधिकारी कर्मचारी इस काम में लापरवाही बरतेगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।  उन्होंने राजस्व बकायादारों को नोटिस वितरित करने के मामले में कम प्रगति होने पर नाराजगी जताते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी बकायादारों तक बकाया के नोटिस पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केवल नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है। नोटिस देने के बावजूद जिन लोगों द्वारा यूडी टैक्स, लीज या अन्य टैक्स नहीं दिया जा रहा है उनकी सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही के लिये पत्रावली भेजे। आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि अवै

आज से केन्द्र सरकार किसानों को देगी 2000/— छोटा अखबार। देश में आज से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत धरती पुत्रों के खातों में 2000 रूपये की राशि 6वीं किस्त के रूप डाली जाएगी। बता दें की योजना में अब तक देश के किसानों को 9.85 करोड़ का लाभ दिया है। इस योजना की पांचवीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी।

आज से बैंक उपभेक्ताओं की कटेगी जेब छोटा अखबार।   देश में कुछ बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर आज से नियमों में बदलाव किया जा रहे हैं। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक प्रमुख रूप से शामिल है। कई बैंक एक अगस्त से लेनदेन के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। इनमें से कुछ बैंकों ने तो नगद लेन देन पर फीस वसूलने और कुछ ने मिनिमम बैलेंस बढ़ा कर उपभोक्ता की जेब काटने का सतुना कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाते वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2,000 रुपये रखने होंगे, पहले यह लिमिट 1,500 रुपये थी। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाताधारकों से 75 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये हर महीने शुल्क वसूल करेगा।

आज से फिर होगी ईपीएफ की कटौती 12 प्रतिशत छोटा अखबार। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा का मान रखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान में तीन महीने के लिए कटौती लागू करने का निर्णय लिया था। मंत्रालय के निर्णयानुसार जुलाई तक इसे 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी अंशदान किया था। जिसकी समय सीमा कल ही खत्म हाक गई है। यदि सरकार की ओर से इस अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है तो आज से यानि 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत न आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12-12 प्रतिशत हो जाएगा।