10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा।  महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं परीक

नगर निगम आयुक्त का फरमान, गंदगी मिली तो होगी कार्यवाही   छोटा अखबार। शहर में कही भी गंदगी मिली या डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था सुचारू नहीं मिली तो सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम मुख्यालय के ईसी हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुये आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि सफाई के मामले में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। शहर को साफ रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और जो अधिकारी कर्मचारी इस काम में लापरवाही बरतेगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।  उन्होंने राजस्व बकायादारों को नोटिस वितरित करने के मामले में कम प्रगति होने पर नाराजगी जताते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी बकायादारों तक बकाया के नोटिस पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केवल नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है। नोटिस देने के बावजूद जिन लोगों द्वारा यूडी टैक्स, लीज या अन्य टैक्स नहीं दिया जा रहा है उनकी सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही के लिये पत्रावली भेजे। आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि अवै

आज से केन्द्र सरकार किसानों को देगी 2000/— छोटा अखबार। देश में आज से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत धरती पुत्रों के खातों में 2000 रूपये की राशि 6वीं किस्त के रूप डाली जाएगी। बता दें की योजना में अब तक देश के किसानों को 9.85 करोड़ का लाभ दिया है। इस योजना की पांचवीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी।

आज से बैंक उपभेक्ताओं की कटेगी जेब छोटा अखबार।   देश में कुछ बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर आज से नियमों में बदलाव किया जा रहे हैं। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक प्रमुख रूप से शामिल है। कई बैंक एक अगस्त से लेनदेन के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। इनमें से कुछ बैंकों ने तो नगद लेन देन पर फीस वसूलने और कुछ ने मिनिमम बैलेंस बढ़ा कर उपभोक्ता की जेब काटने का सतुना कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाते वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2,000 रुपये रखने होंगे, पहले यह लिमिट 1,500 रुपये थी। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाताधारकों से 75 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये हर महीने शुल्क वसूल करेगा।

आज से फिर होगी ईपीएफ की कटौती 12 प्रतिशत छोटा अखबार। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा का मान रखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान में तीन महीने के लिए कटौती लागू करने का निर्णय लिया था। मंत्रालय के निर्णयानुसार जुलाई तक इसे 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी अंशदान किया था। जिसकी समय सीमा कल ही खत्म हाक गई है। यदि सरकार की ओर से इस अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है तो आज से यानि 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत न आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12-12 प्रतिशत हो जाएगा।  

आज से देश में वाहनो के इंश्योरेंस पर 3 साल और 5 साल की बाध्यता खत्म छोटा अखबार। देश में आज से वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव हो गया है। इसके कारण वाहन खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है। भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण यानि इरडा ने  निर्देशानुसार आज से कार खरीद पर 3 साल और दो-पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा।  वाहन इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी का मतलब होता है, दुर्घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति। मोटर एक्ट के नियमों के अनुसार गाड़ी से दुर्घटना होती है और उसमें सड़क पर जा रहा वाहन या तीसरा व्यक्ति घायल होता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के जान-माल की भरपाई वाहन मालिक और चालक को करना पड़ता है। ऐसी घटनाओं में राहत प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियां आर्थिक मुआवजे की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं। यदि वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो मुआवजे का आर्थिक भुगतान बीमा कंपनी करती हैं। वहीं यदि वाहन मालिक ने ओन डैमेज कवर ले रखा है तो  हादसे के दौरान थर्ड पार्टी के कवर के साथ इंश्योरेंस वाले वाहन को भी कवर मिलता है। आपको बता दें कि देश

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति-2020 जारी कर दी है।नई शिक्षा नीति के अनुसार देश में अब 12वींं में ही बोर्ड की परीक्षा होगी। वहीं पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था। अब स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 फॉर्मूले चलेगे, इसकेअनुसार ही 9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी और पढ़ाया जाएगा। दुसरी ओर कॉलेजों की डिग्रियों में भी बदलाव किया है। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, मतलब कि स्नातक के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्‍लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। जिन छात्रों को उच्च शिक्षा में नहीं जाना है उनको 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ​उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। इस प्रणाली में 4 साल वाले छात्रों को एक साल में एमए की डिग्री मिल सकेगी। दुसरी ओर उच्च शिक्षा में भी अब दसवीं बोर्ड की तरह एमफिल को खत्म कर दिया है और एमए के छात्र अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे।  देश में 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम खत्म नई शिक्षा नीति