देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति-2020 जारी कर दी है।नई शिक्षा नीति के अनुसार देश में अब 12वींं में ही बोर्ड की परीक्षा होगी। वहीं पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था। अब स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 फॉर्मूले चलेगे, इसकेअनुसार ही 9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी और पढ़ाया जाएगा। दुसरी ओर कॉलेजों की डिग्रियों में भी बदलाव किया है। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, मतलब कि स्नातक के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्‍लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। जिन छात्रों को उच्च शिक्षा में नहीं जाना है उनको 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ​उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। इस प्रणाली में 4 साल वाले छात्रों को एक साल में एमए की डिग्री मिल सकेगी। दुसरी ओर उच्च शिक्षा में भी अब दसवीं बोर्ड की तरह एमफिल को खत्म कर दिया है और एमए के छात्र अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे।  देश में 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम खत्म नई शिक्षा नीति

33 विधानसभा क्षेत्र के घरों में पहुंचेगे नल, 613 करोड़ 52 लाख की स्वीकृति जारी छोटा अखबार। जलदाय विभाग द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 201 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 613 करोड़ 52 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश के 19 जिलों में 33 विधानसभा क्षेत्रों के गांव एवं ढाणियों में घरों में नल से जल आपूर्ति के लिए एक लाख 35 हजार 164 नल से जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे।   जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि राज्य के 19 जिलों में 33 विधानसभा क्षेत्रों के गांव एवं ढाणियों के लिए 201 सिंगल एवं मल्टी विलेज स्कीम्स के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत शेयर के आधार पर ये स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के तहत 19 योजनाओं के तहत 7 हजार 539 कनेक्शन जारी किए जाएंगे, इसके लिए 2041.86 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र में 13 योजनाओं के 8075 नल कनेक्शन

जयपुर डिस्कॉम में खराब मीटर 31 अगस्त तक बदले जायेंगे —प्रबन्ध निदेशक                छोटा अखबार।       जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ए.के.गुप्ता ने मंगलवार 28 जुलाई  को राजमीट वीसी प्लेटफार्म के माध्यम से जयपुर डिस्कॉम में चल रहे विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। राजमीट वीसी प्लेटफार्म के द्वारा आयोजित वर्चुवल वीडियो कान्फ्रेन्स में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक वित्त, अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), संभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य लेखाधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व फीडर इंचार्ज सहित लगभग 5944 अधिकारी-कर्मचारी लाईव स्ट्रीम पर व 43 इन्टरएक्टिव रहे।  जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ने वर्चुवल मीटिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए कहा कि खराब मीटरों की वजह से उपभोक्ताओं को औसत उपभोग के आधार जारी किए जाने वाले बिलों के विवाद को समाप्त करने व वास्तविक रीडिंग का बिल जारी करने के लिए खराब मीटरों को बदलने पर मीटिंग में चर्चा की गई। वर्तमान में घरेलू श्रेणी में एक लाख 25 हजार 722 मीटर खराब चल रहे है, इनमें से भी 74 हजार मीटर 6 माह से अधिक अवधि से खर

विधान सभा सत्र आहूत के लिये राज्यपाल हुए राजी छोटा अखबार। राजस्थान में चार दिन चले गतिरोध के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राज्य कैबिनेट की विधान सभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है। वहीं राज्यपाल ने ज़ोर दिया है कि सरकार सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का "स्पष्ट नोटिस" दे और लिखित में भी दे कि एजेंडे में बुहमत साबित करने के लिए विश्वास मत कराना शामिल होगा। राज भवन सूत्रों के अनुसार मिश्र ने कहा कि मीडिया में सरकार के बयान से यह साफ़ है कि वो सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। लेकिन कैबिनेट की सलाह में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। राज्यपाल का कहना है कि ये अल्पावधि में सत्र बुलाने का आधार बन सकता है। दुसरी ओर राज्यपाल ने 31 जुलाई को सत्र बुलाने की मांग करने वाले कैबिनेट नोट को वापस भेज दिया है। उन्होन कहा है कि इसे दोबारा भेजा जाए। राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कतई मंशा नहीं है। राज भवन केवल ये चाहता है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आहूत हो।

जेडीए का ऐलान, 15 अगस्त तक चार आवासीय योजनाएं होगी लांच  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 अगस्त तक आमजन के लिए चार आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी। आवासीय योजनाओं में करीब 1500 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी एंव नीलामी द्वारा किया जाएगा। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए द्वारा नई आवासीय योजनाओं में  हीरालाल शास्त्री नगर, जोन-14 गोकुल नगर, जोन-पृथ्वीराज नगर योजना (उत्तर)  एपीजे अब्दुल कलाम नगर, जोन-11  पूर्व में जोन-09 में सृजित निलय कुंज आवासीय योजना में शेष बचे लगभग 200 भूखण्डों की रिप्लानिंग कर भूखण्डों का लॉटरी एवं नीलामी से आवंटन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित जोन उपायुक्तों को उक्त योजनाओं को आमजन के लिए 15 अगस्त तक लांच करने के निर्देश दिए हैं।

केन्द्र सरकार का हलफनामा, पुरानी संसद असुरक्षित है  छोटा अखबार। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी और विवादित सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। सरकार ने हलफनामा पेश कर कहा कि संसद, मंत्रालयों और विभागों की वर्तमान और आने वाले समय की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक व पार्किंग सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना की परिकल्पना की गई थी। आग से सुरक्षा, आवाज संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए केन्द्र ने कहा कि करीब एक शताब्दी पहले बने इन निर्माणों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसे पुनर्विकास की आवश्यकता है।  लॉ सूत्रों के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया है कि आग सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। क्योंकि इस बिल्डिंग को मौजूदा अग्नि नियमों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था। अन्य कई सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है।  वहीं आगे कहा कि संसद का ऑडियो-विजुअल सिस्टम भी काफी पुराना हो गया है। हॉल में आवाज संबंधी व्य

सरकारी योजना में थड़ी ठेले वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन छोटा अखबार। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के तहत कोविड-19 के लॉकडाउन से प्रभावित ऎसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो सरकार की सर्वे सूची में शामिल है, वे वेन्डर्स 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते है।  योजना के अनुसार सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेन्डर्स प्रारभिंक कार्य के लिये बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपये तक ऋण के लिये प्रधानमंत्री स्वनिधि वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। योजना में प्राप्त होने वाले 10 हजार रुपये ऋण की वापसी स्ट्रीट वेन्डर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते है। समय पर ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का फायदा भी उन्हें मिलेगा। स्ट्रीट वेन्डर्स द्वारा डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिये जाने का भी योजना में प्रावधान है। इसके साथ ही समय पर ऋण अदायगी कर स्ट्रीट वेन्डर्स बैंक से अधिक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए PMSVANIDHI.MOHUA.GOV.IN  पर विजिट किया जा सकता है।