विधान सभा सत्र आहूत के लिये राज्यपाल हुए राजी छोटा अखबार। राजस्थान में चार दिन चले गतिरोध के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राज्य कैबिनेट की विधान सभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है। वहीं राज्यपाल ने ज़ोर दिया है कि सरकार सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का "स्पष्ट नोटिस" दे और लिखित में भी दे कि एजेंडे में बुहमत साबित करने के लिए विश्वास मत कराना शामिल होगा। राज भवन सूत्रों के अनुसार मिश्र ने कहा कि मीडिया में सरकार के बयान से यह साफ़ है कि वो सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। लेकिन कैबिनेट की सलाह में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। राज्यपाल का कहना है कि ये अल्पावधि में सत्र बुलाने का आधार बन सकता है। दुसरी ओर राज्यपाल ने 31 जुलाई को सत्र बुलाने की मांग करने वाले कैबिनेट नोट को वापस भेज दिया है। उन्होन कहा है कि इसे दोबारा भेजा जाए। राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कतई मंशा नहीं है। राज भवन केवल ये चाहता है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आहूत हो।

जेडीए का ऐलान, 15 अगस्त तक चार आवासीय योजनाएं होगी लांच  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 अगस्त तक आमजन के लिए चार आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी। आवासीय योजनाओं में करीब 1500 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी एंव नीलामी द्वारा किया जाएगा। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए द्वारा नई आवासीय योजनाओं में  हीरालाल शास्त्री नगर, जोन-14 गोकुल नगर, जोन-पृथ्वीराज नगर योजना (उत्तर)  एपीजे अब्दुल कलाम नगर, जोन-11  पूर्व में जोन-09 में सृजित निलय कुंज आवासीय योजना में शेष बचे लगभग 200 भूखण्डों की रिप्लानिंग कर भूखण्डों का लॉटरी एवं नीलामी से आवंटन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित जोन उपायुक्तों को उक्त योजनाओं को आमजन के लिए 15 अगस्त तक लांच करने के निर्देश दिए हैं।

केन्द्र सरकार का हलफनामा, पुरानी संसद असुरक्षित है  छोटा अखबार। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी और विवादित सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। सरकार ने हलफनामा पेश कर कहा कि संसद, मंत्रालयों और विभागों की वर्तमान और आने वाले समय की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक व पार्किंग सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना की परिकल्पना की गई थी। आग से सुरक्षा, आवाज संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए केन्द्र ने कहा कि करीब एक शताब्दी पहले बने इन निर्माणों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसे पुनर्विकास की आवश्यकता है।  लॉ सूत्रों के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया है कि आग सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। क्योंकि इस बिल्डिंग को मौजूदा अग्नि नियमों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था। अन्य कई सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है।  वहीं आगे कहा कि संसद का ऑडियो-विजुअल सिस्टम भी काफी पुराना हो गया है। हॉल में आवाज संबंधी व्य

सरकारी योजना में थड़ी ठेले वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन छोटा अखबार। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के तहत कोविड-19 के लॉकडाउन से प्रभावित ऎसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो सरकार की सर्वे सूची में शामिल है, वे वेन्डर्स 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते है।  योजना के अनुसार सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेन्डर्स प्रारभिंक कार्य के लिये बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपये तक ऋण के लिये प्रधानमंत्री स्वनिधि वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। योजना में प्राप्त होने वाले 10 हजार रुपये ऋण की वापसी स्ट्रीट वेन्डर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते है। समय पर ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का फायदा भी उन्हें मिलेगा। स्ट्रीट वेन्डर्स द्वारा डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिये जाने का भी योजना में प्रावधान है। इसके साथ ही समय पर ऋण अदायगी कर स्ट्रीट वेन्डर्स बैंक से अधिक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए PMSVANIDHI.MOHUA.GOV.IN  पर विजिट किया जा सकता है।

विधानसभा ने 15 विधायकों को जारी किए कारण बताओं नोटिस, समाप्त हो सकती सदस्यता   छोटा अखबार। रजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें सचिन पायलट सहित लगभग 15 विधायक शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू की  गई है, जिसके में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने को कहा है। कांग्रेस की शिकायत पर अध्यक्ष ने इन बागी विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है।   आप को बता दें कि पार्टी ने सचिन पायलट पर कार्रवाई करते हुए उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उनके समर्थन में उतरे दो मंत्रियों- रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। अब उन बाकी विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है, जो संभावित रूप से पायलट खेमे में बताये जा रहे है। पार्टी की ओर से कार्रवाई के बाद सचिन पायलट ने ट्विटर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखना यह है कि अब सचिन पायलट की

जम्मू कश्मीर में 72 साल पुरानी परंपरा टूटी, नहीं मना शहीद दिवस छोटा अखबार। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को धूमधाम से मनाए जाने वाला कार्यक्रम शहीद दिवस नहीं मनाया गया। यह कार्यक्रम डोगरा शासक महाराज हरिसिंह के सैनिकों की गोलीबारी में मारे जाने वालों की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में राजपत्रित अवकाश से 13 जुलाई को हटा दिए गया है।  बता दे कि पिछले वर्ष पांच अगस्त 2019 को केंद्र ने धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिये थे। शहीद दिवस मनाने और सरकारी छुट्टी का प्रावधान नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1948 में किया था।  

पीटीआई पर 84 करोड़ का लगाया जुर्माना छोटा अखबार। केन्द्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के विभाग ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को नोटिस भेजकर 84.48 करोड़ रुपये के जुर्माना जमा कराने को कहा है।  समाचार सूत्रों के अनुसार सात जुलाई को आवास एवं शहरी मंत्रालय ने पीटीआई को यह नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने पीटीआई पर जमीन का दुरुपयोग और इसे क्षति पहुंचाए जाने का आरोप लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को गैर न्यायिक स्टांप पर हलफनामा देना होगा और बताना होगा कि एक अप्रैल 2016 से पहले प्रभावी संशोधित जमीन दरों के अनुसार  जमीन के गलत इस्तेमाल/नुकसान शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही एजेंसी ने जो भी उल्लंघन किए हैं, वो 14 जुलाई तक दूर करेगी या शुल्क जमा करा कर इन्हें नियमित करेगी।नोटिस में यह भी कहा है कि नियत समय पर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा और ऑफिस परिसर का उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार किया जायेगा। पीटीआई को चेतावनी दी है कि शर्तों का पालना नहीं होने पर रियायत वापस ले ली जाएगी। जानकारी के लिये बता दे कि मंत्रालय का यह नोटिस राष्ट्रीय प