लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों को जोर का झटका धीरे से छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन पुनः नई प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए। कहा है कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटित करे। मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए।

10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री का निर्णय, जुलाई में हो सकती है परीक्षाएं छोटा अखबार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स लंबे समय से एग्जाम की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। लगता है अब आखिरकार स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड परीक्षाओं के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी। बाद में सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा, ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे और प्रदेश के विद्यार्थियों का अहित न हो।  वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है। 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य आयोजित की जाएंगी। इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखर‍ियाल  ने ट्वीट कर दी है। एसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं जुलाई माह में कराई जा सकती है।   वहीं ब

निजी स्कूलों को मिल सकती है फिस के मामले में राहत  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोई अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं करा पाता है तो निजी स्कूल ऎसे विद्यार्थी का नाम नहीं काटें। यदि कोई स्कूल ऎसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बात का भी परीक्षण कराए कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को फीस एवं अन्य शुल्कों में किस प्रकार राहत दे सकते हैं और उन विद्यालयों का संचालन भी प्रभावित नहीं हो।  

9 मई को होगी लॉकडाउन पर रणनीति की समीक्षा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को 9 मई को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति, पेयजल के कंटीजेंसी कार्यों तथा मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा करें।  वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को राज्य में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई-पास के कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलक्टर ई-पास जारी कर सकेंगे। गुप्ता के अनुसार राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भा

उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को है। संकट की इस घड़ी में सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है। हम हर प्रयास करेंगे जिससे उद्योगों को संबल मिल सके। गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस से उद्यमियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण दुनियाभर के निवेशक भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऎसे में उनके लिए राजस्थान बेहतर डेस्टिनेशन बन सकता है। सरकार जल्द टास्क फोर्स गठित कर निवेशकों को उचित वातावरण प्रदान करने का काम आगे बढ़ाएगी। ताकि राज्य में अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके और श्रमिक रोजगार से जुड सकें। लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों के राजस्व पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र सरकार एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दे जिससे राज्यों के हालात सुधरें और उद्योगों को राहत मिल सके। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में सरकारों ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। हमने भी केन्द्र से इस पर विचार की मांग की है।  गहलोत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निर्दे

देश में शराब की होम डिलीवरी हुई शुरू छोटा अखबार। कोविड—19 के कारण जारी तालाबंदी के तीसरे चरण में शराब की छूट से देश में सामाजिक दूरी भंग होने के डर से अब शराबी के घर शराब पहुंचाने के आदेश दिये जाने का मामला सामने आया है। समाचार सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार, 6 मई को शराब की होम डिलीवरी आदेश कर दिये है। स्टेट बेवरजेस कॉर्पोरेशन ने एक वेबसाइट शुरू कर 21 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ऑर्डर करने के लिए कहा है। इसके लिये पहले शराबी को अपना पंजीकरण करवाना होगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह कदम शराब की दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिये उठाया है। भीड़ एकत्रित होने से सामाजिक दूरी भंग होने का अंदेशा है।

कृषि उपज पर वसूला जाएगा 2/— प्रति सैकडा, अधिसूचना जारी छोटा अखबार।  राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1-1 हजार करोड कुल 2 हजार करोड का ऋण क्रमशः ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स एंव पंजाब नेशनल बैंक से राज्य सरकार की प्रतिभूति एवं ब्याज व मूलधन के पुनर्भुगतान की वचनबद्धता के आधार पर लिया गया है। इस राशि में से 1500 करोड रुपए कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम भुगतान के लिए हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।   प्रमुख शासन सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 5 मई को अधिसूचना जारी कर मण्डी क्षेत्र में लाई गई या क्रीत-विक्रीत की गई कृषि उपज पर मण्डी समितियों द्वारा 2 रुपए प्रति सैकडा की दर से कृषक कल्याण फीस उद्ग्रहित किये जाने के प्रावधान किये गये है। संकलित फीस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी, जिसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों-योजनाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।   प्रमुख शासन सचिव गंगवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में किसानों के लिए Ease of Doing Business की तर्ज