भारतीय रेलवे ने टनल बनाकर महामारी में दिया अपना योगदान छोटा अखबार। भारतीय रेलवे ने कोविड19 महामारी में अपना योगदान देते हुए लोगो को सैनिटाइज करने के लिए डिसइनफेक्‍टेंट टनल का निर्ताण किया है। सेंट्रल रेलवे द्वारा तैयार किया यह टनल महाराष्‍ट्र के भुसावल लोको शेड में है। इस डिसइनफेक्‍टेंट टनल को सेंट्रल रेलवे ने महज दो दिन में बनाया गया हैं। समाचार सूत्रों अनुसार इस टनल से गुजरने पर नॉजेल स्‍प्रेयर से लोगों पर सोडियम हाइपोक्‍लोराइट सॉल्‍यूशन का छिड़काव होगा। इससे व्‍यक्ति महज तीन सेकेंड में सिर से लेकर पैर तक सैनिटाइज हो जाएगा। रेलवे ने इस टनल को मात्र 15,000 रुपये में बनाया है।  यह डिसइनफेक्‍शन टनल 16 घंटों तक लगातार कार्य करेगी। इसके लिए दिन में केवल एक बार रिफिलिंग की जरूरत होगी।

अब एटीएम आयेगा आपके घर छोटा अखबार। देश में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन से लोगों को नकदी की समस्या नहीं हो।इसके लिए निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने लोगों को राहत देने का फैसला लिया है। लोगों को नगदी निकालने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए बैंक ने देश में मोबाइल एटीएम की शुरुआत की है। मोबाइल एटीएम की सुविधा से अब ग्राहक अपने घर के सामने खड़ी एटीएम वैन से कैश निकाल सकेंगे।  

5 लाख तक के आयकर रिफंड होंगे तुरंत जारी  छोटा अखबार। कोरोना महामारी के कारण देशभर में उपजी आर्थिक तंगी को झेल रहे देशवासियों और व्यपारियों को राहत देने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि सभी कारोबारी संस्थाओं और व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक के लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी करेगी। साथ ही जीएसटी और कस्टम विभाग में लंबित रिफंड भी जारी किए जाएंगे। समाचार सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्‍स विभाग पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के फैसले से 14 लाख करदाताओं को तत्काल फायदा होगा। इससे सभी छोटे उद्योगों  समेत करीब एक लाख कारोबारी संस्थाओं को फायदा पहुंचेगा। रिफंड देने की प्रक्रिया में करीब 18,000 करोड़ रुपये करदाताओं को वापस लौटाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 8 अपैल 2020 को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 5,274 पर पहुंच गई। देश में अब तक इस महामारी से 149 लोगों की मौत हो चुकी है।  

मंडियों में 15 अपै्रल से शुरू होगी कृषि जिंसों की खरीद -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खुली खरीद प्रक्रिया के जरिए चरणबद्ध खरीद प्रारंभ करने के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 15 अप्रैल से रबी जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद तथा खुली खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।  गहलोत ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के कारण यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर खरीद केन्द्रों एवं मंडियों में भीड़ की स्थिति न हो। सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर किसानों, व्यापारियों, मजदूराें, पल्लेदारों तथा खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि चूंकि राज्य में गेहूं एवं अन्य रबी जिंसों की कटाई अंतिम चरण में है। ऎसे में 15 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी जाएगी। विकेन्द्रीकृत खरीद को सुलभ बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक उत्पादक कं

तीन राशन डीलर्स के खिलाफ एफआईआर छोटा अखबार। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय गोपाल सिंह ने बताया कि फर्जीवाड़ा कर राशन उठाने के आधार पर तीन राशन डीलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए इनके प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिए गए है। अनियमितता बरतने पर चार अन्य राशन डीलर्स के भी प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिए गए हैं। सिंह ने बताया कि जिला रसद अधिकारी जोधपुर से जानकारी प्राप्त हुई थी कि शरीफ खां, निवासी मीरपुरा साबरसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर का माह अप्रेल का राशन ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा बासड़ी (शाहपुरा) के राशन डीलर कानाराम यादव ने 29 मार्च को बिना ओटीपी के कूटरचित तरीके से उठा लिया है। इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी बारां ने बताया कि पप्पू लाल नागर निवासी अंता का माह अप्रेल का राशन देवन (शाहपुरा) के राशन डीलर मनीष शर्मा द्वारा 31 मार्च को एवं जुगराज नागर निवासी अंता का माह अप्रेल का राशन खेडकी वीरभाग (कोटपूतली) के राशन डीलर लादूराम द्वारा 2 अप्रेल को बिना ओटीपी के कूटरचित तरीके से उठा लिया गया है।   इन शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए राशन डीलर कानाराम यादव, मनीष शर्मा एवं लादूराम यादव के

पर्ची पर ही उपलब्ध होगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार ने एक आदेस जारी कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के काम आने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन-200, 300 और 500 एमजी की अधिगृहित दवाओं में से 25 प्रतिशत दवाओं को संबंधित फर्म को लौटाने और चिकित्सकीय पर्ची पर मरीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लोकहित में विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य के निजी क्षेत्र में उपलब्ध हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन-200, 300 और 500 एमजी की दवाओं को सरकार द्वारा सभी सीएंडएफ वितरक, स्टाकिस्ट, थोक और रिटेल विक्रेताओं से अधिगृहित कर ली गई थी। सिंह ने बताया कि इस साल्ट की दवाओ के अधिग्रहण के बाद बाजार में इनकी उपलब्धता खत्म हो गई। गौरतलब है कि गठिया के मरीज इन दवाओं का सेवन करते हैं। इसके चलते नियमित मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने बताया कि मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए बाजार से अधिगृहित की गई दवाओं में से 25 प्रतिशत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन-200 व 400 एमजी टेब्लेट्स संबंधित फमोर्ं को लौटा दी गई हैं। उन

भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण पर देगा 5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान  छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों बड़ी राहत देते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को 31 मार्च,2020 से बढ़ाकर 30 जून,2020 कर दिया गया है। अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को 6.65 प्रतिशत ब्याज दर से कृषि ऋण मिल पाएगा। आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा हैं ,जिसके कारण किसानों को योजना का पूरा लाभ नही मिल पा रहा था। आंजना का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संबंध में अवगत कराया गया था,जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ही योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक करने की अनुमति प्रदान कर दी हैं। योजना 1 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों पर लागू थीं, जिसे अब तीन माह के लिए बढ़ाया गया हैं ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल पाये । मंत्री ने बताया कि दीर्घ कालीन कृषि ऋण 11.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने व