महामारी में डाक विभाग पहुंचाएगा दवाइयां   छोटाअखबार। देश में प्रथम स्थान पर डाक सेवा देने वाला डाक विभाग भी महामारी के खिलाफ अहम भूमिका निभा रहा है। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में लोगों को दवाओं की आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने नेट मेड के द्वारा दवाओं की बुकिंग शुरू की है।  समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के.के.सिन्हा ने बताया कि नेट मेड के जरिए दवाओं की बुकिंग शुरू कर दी गई है। दवाओं की आपूर्ति डाक विभाग करेगा। आगरा और बरेली में एक-एक मोबाइल वैन का परिचालन भी शुरू किया गया है। इससे बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे डाक विभाग में अपने बचत खातों से पैसे निकाल सकेंगे।  सिन्हा ने बताया कि 25 मार्च से 28 मार्च तक पूरे राज्य में डाक विभाग के बचत खाते से 625 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं। पूरे प्रदेश में डाक विभाग के करीब 4 करोड़ बचत खाताधारक हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सर्किलों में विभाग ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। जहां लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में विभाग के लोगों ने सब्जी की आपूर्ति की, वहीं वाराणसी में कर्मचारियों ने लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रया

अब रसोई गैस की बुकिंग में 15 दिन का अंतर जरूरी  छोटा अखबार। देश में महामारी को देखते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लोगों से जरूरत के अनुसार बुकिंग की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि पैनिक बुकिंग करने से बचें। इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। पेट्रोलियम कंपनी ने कहा है कि अब रसोई गैस की बुकिंग 15 दिन के अंतर पर ही कराई जा सकेगीं इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस को लेकर देश में कोई किल्लत या दिक्कत नहीं है। विशेषकर घरेलू रसोई गैस के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और चलती रहेगी।  हमने अब यह व्यवस्था शुरू की है कि कम से कम 15 दिन के अंतर से पहले ग्राहक रिफिल बुकिंग नहीं करा सकेंगे।

लॉकडाडन के आदेशों की सख्ती से पालना करवाना होगा -मुख्यमंत्री छोटा अखबार । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शुरूआती दौर में ही अच्छा प्रबंधन किया है और समुचित आदेश तथा दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब संकट काल में इन आदेशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना करवाने की बड़ी चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन सहित सभी की भूमिका महत्तवपूर्ण है।  लोगों के लिए रोजगार और भोजन-पानी का संकट बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण प्रदेश के साथ-साथ पूरी दूनिया में ही हालात चिंताजनक है और लॉकडाउन ही इसका कड़वा, लेकिन उचित इलाज है। संक्रमण के डर के साथ-साथ लॉकडाउन के कारण मजदूरों और गरीब वर्ग के परिवारों को पलायन के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना अति आवश्यक उ

प्रदेश में 55 हजार से ज्यादा क्वारेंटाइन सेंटर तैयार -स्वास्थ्य मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य भर में 60 लाख 61 हजार परिवारों के 2.5 करोड़ सदस्यों की स्क्रीनिंग का काम एक्टिव सर्विलांस टीम द्वारा व करीब 25.5 लाख रोगियों की पैसिव सर्विलांस टीम द्वारा ओपीडी में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए  हाइपो क्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग अन्य विभागों के समन्वय से योजनाबद्ध तरीके से काम कर कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। शर्मा ने कहा कि 28 मार्च शाम 4 बजे तक मिली रिपोर्ट के अनुसार करीब 54 कोरोना पॉजीटिव लोगों की पुष्टि हुई है। दो पॉजीटिव केस आज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 56 केसेज अब तक पॉजीटिव आए हैं। कल तक मिले 54 पॉजीटिव केसेज के संपर्क में आए लगभग 1400 लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर स्क्रीनिंग भी की गई, उनमें से 200 लोगाें के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। 275 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर जोधपुर आर्मी कैंप में किया क्वारेंटाइन। उन्होंने कहा कि रविवार क

गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराएं -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न जिलों में गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर प्रसव की संभावित तारीख (डिलीवरी डेट) की जानकारी जुटाई जाए और तय तारीख पर प्रसव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आईसोलेशन, क्वारंटाइन अथवा ट्रांजिट शिविरों में रह रही ऎसी महिलाओं की विशेष देखभाल की जाए। वर्तमान माहौल में सभी गर्भवती महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी में राज्य सरकार कोई कोताही नहीं होने देगी।  गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति की नियमित समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार को समाज के सभी जरूरतमंद और वंचित वर्गाें के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करना है। ऎसे में, गरीब तबके की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भ, टीकाकरण और प्रसव से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस काम में महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा राज्य सरकार में पदस्थापित महिला अधिकारियों-कर्मचारियों, जो स्थानीय नि

मेरी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था है, मरते हुए लोग नहीं —ब्राज़ील छोटा अखबार। एक तरफ़ दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है तो वहीं दूसरी ओर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने साफ़ कहा था कि उनकी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था है, मरते हुए लोग नहीं। कहा था कि लोग तो मरेंगे ही। आई एम सॉरी। लेकिन हम एक्सिडेंट होने पर कार फ़ैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते। यही हाल बेलारूस का है। यहां के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर लुकेशेंका से जब पत्रकरों द्वारा पूछा गया कि वो अपने देश कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए यही जवाब दिया और कहा कि यहां कोई वायरस नहीं है। आपने उन्हें उड़ते हुए नहीं देखा, है ना? मैंने भी नहीं देखा। देखिए यहां बर्फ है। ये वायरस का मारने का सबसे अच्छा तरीका है। आइस हॉकी के एक मैच के दौरान टीवी रिपोर्टर ने जब लुकेशेंका से पूछा कि वो मैच स्थगित क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैच से कोई दिक़्कत नहीं है क्योंकि स्टेडियम की ठंड वायरस को फैलने से रोकेगी। यूरोपीय देशों के उलट बेल

सभी कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश की सेवा का संकल्प लें -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं एवं प्रदेशवासियों की हरसंभव एवं हर तरह की सेवा करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आस-पास और अपने सम्पर्क में यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति में कोई भी गरीब, असहाय या वंचित व्यक्ति भूखा नहीं सोए।   गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर जिला कलक्टर और जिला रसद अधिकारियों के साथ राशन सामग्री उपलब्धता, भोजन की व्यवस्था तथा दूसरे राज्यों श्रमिकों एवं अन्य प्रवासियों के राजस्थान से बाहर जाने की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी, चाहे वे किसी भी विभाग में किसी भी पद पर हों, वे यह देखें कि मैं स्वयं किस प्रकार से इस भंयकर महामारी के संकट की घड़ी में स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में भागीदार बन सकता हूं। यह स