सभी कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश की सेवा का संकल्प लें -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं एवं प्रदेशवासियों की हरसंभव एवं हर तरह की सेवा करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आस-पास और अपने सम्पर्क में यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति में कोई भी गरीब, असहाय या वंचित व्यक्ति भूखा नहीं सोए।   गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर जिला कलक्टर और जिला रसद अधिकारियों के साथ राशन सामग्री उपलब्धता, भोजन की व्यवस्था तथा दूसरे राज्यों श्रमिकों एवं अन्य प्रवासियों के राजस्थान से बाहर जाने की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी, चाहे वे किसी भी विभाग में किसी भी पद पर हों, वे यह देखें कि मैं स्वयं किस प्रकार से इस भंयकर महामारी के संकट की घड़ी में स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में भागीदार बन सकता हूं। यह स

संकट की इस घड़ी में केन्द्र खुले मन से राज्य को सहयोग करे —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर वार्ता कर कोरोना संकट से निपटने के लिए केन्द्र से सहयोग का आग्रह किया। प्रधानमंत्री को इस महामारी से बचाव और प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।  मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि राज्य सरकार इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इस काम में सभी जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरूओं, सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सक समुदाय सहित तमाम वर्गाें का सहयोग लिया जा रहा है। लॉकडाउन की सख्ती से पालना के साथ-साथ जरूरतमंदों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने 2 हजार करोड़ रूपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से भूखा नहीं सोए। गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि संकट की इस घड़ी में केन्द्र खुले मन से राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर उन्हें  विश्वास दिलाया कि

दूरदर्शन पर रामायण् का पुन: प्रसारण कल से छोटा अखबार। भारत में 25 मार्च से जारी देशव्यापी लॉकडाउन की पालना कर रहे देश के लोगों ने सोशल मीडिया पर दूरदर्शन से मांग की है कि वह बीआर चोपड़ा निर्देशित रामायण और महाभारत पुन: प्रसारण करे। लोगों का मानना है कि 21 दिन के आपात समय में इस तरह के धार्मिक सिरियलों के प्रसारण से नई पीढी में संस्कारों पुर्नस्थापना और धार्मिक आस्था बढ़ेगी। भारतीयों की इस आस्था को देखते हुए सरकार ने इसे पुन: दूरदर्शन पर प्रसारण करने का निर्णय लिया है। आप को बतादें कि टेलीविजन दूरदर्शन पर बीआर चोपड़ा निर्देशित रामायण का प्रसारण 35 मिनट के लिए होता था। 25 जनवरी 1987 से लगातार 75 रविवारों तक देश में रामायाण धारावाहिक का प्रसारण किया था। इसके बाद चोपड़ा प्रोडक्शन ने अक्टूबर 1988 से महाभारत का 24 जून, 1990 तक लगातार 94 रविवार इसका प्रसारण किया। केन्द्रिय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने जनता की मांग को मानते हुए घोषणा की है कि 28 मार्च शनिवार से दूरदर्शन रामायण का पुन: प्रसारण करेगा। जिसका पहला एपिसोड का प्रसारण सुबह 9 बजे और दूसारा एपिसोड का प्रसारण रात 9 बजे होगा।  

आमजन के लिए ऎसा प्रबंध हो कि राजस्थान मिसाल बने -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि  कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, सभी जरूरतमंदाें और आम लोगों तक आवश्यक सामग्री की आपूर्ति का ऎसा प्रबंध सुनिश्चित करें कि राजस्थान देश में एक मिसाल बने। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को भोजन की कमी नहीं होने देने के राज्य सरकार के संकल्प में सभी लोगों को भागीदारी निभाने का आह्वान किया।  गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गठित कोर ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।  लोग संक्रमण की गंभीरता को समझें, घरों में रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग इस बात को समझें कि कोरोना एक खतरनाक संक्रमण है और केवल घरों में रहकर सामाजिक दूरी बनाकर ही इस संक्रमण को रोका जा सकता है। अब तक राजस्थान में 43 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। लाखों लोगों की जिंदगी को संक्रमण और इससे संभावित जी

मुख्यमंत्री की मार्मिक अपील   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के लिए किया है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। उन्होंने सभी सक्षम लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार अपने साथ-साथ दो गरीबों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। एक-दूसरे का हाथ थामकर ही हम कोरोना की इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे।  गहलोत बुधवार शाम को कोर ग्रुप तथा वार रूम के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सप्लाई चैन बाधित नहीं हो, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलें। इसके लिए जरूरी है कि फल-सब्जी तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को नहीं रोका जाए। साथ ही जहां तक संभव हो फल-सब्जी तथा आवश्यक वस्तुओं की डोर-स्टेप-डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों, जरूरतमंदों तथा दिहाड़ी पर अपना जीवन-यापन करने वालों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र, मंदिर ट्रस्टों, मिड

राज्य सरकार ने जारी किए पात्र परिवारों को 310 करोड़ रूपये  छोटा अखबार। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रूपये देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रूपये जमा करवाने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। जिन परिवारों को एक बारीय सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऎसे परिवार शामिल हैं जिनमेें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक एवं निराश्रित व असहाय ज़रूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा तो ऎसी स्थित

योगी की हरकत से मोदी की हुई गूगली छोटा अखबार। वैश्विक महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21 दिन के लोकडाउन की अपील को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मन्दिर पहुंचकर ठुकरा दिया।  स्थानिय समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 25 मार्च 2020 बुधवार प्रात: रामलला की मूर्ति को अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित कर ​दिया गया। मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने पर देश में हल्लामच गया और विपक्ष को मौका। देश के भाई और बहनों को हर चौक चौरहे पर तो खैर नहीं लेकिन घरों की खिड़कियों, बालकॉनियों और घरों के बाहर इक्कठे होकर आलोचना करने का मौका मिल गया जैसे जनता कर्फ्यू में ताली और घंटी बजाने का। भाई और बहनो का कहना है कि क्या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू नियमों के उल्लंघन पर कोई दंड का प्रावधान हैद्? यदि है तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनके साथियों को दंड मिलेगा? जनता का यह भी कहना है कि जब जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही ऐसी हरकत करेगें तो हम से क्या उम्मीद की जा सकती है। योगी ने आयोजन में हिस्सा लेकर अच्छा उदाहरण