यूपी में मोदी की सलाह को योगी ने दिखाया ठेंगा छोटा अखबार। दुनियाभर में कहर बरपाने वाली महामारी कोरोनो वायरस को रोकने के लिए जहां देश के प्रधानमंत्री अपने संबोधन् में 22 मार्च को जन र्कफ्यू की अपील करते है और कई राज्य सरकारें अपने-अपने यहां तमाम तरह के एहतियातन कदम उठा रही हैं। वहीं दुसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राम नवमी के उपलक्ष्य पर अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी दी है। जबकि कोरोनो वायरस की गंभीरता को देखते हुये विश्वविख्यात खाटूश्याम मन्दिर में 300 साल में पहली बार पट बंद हो गये है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि राम नवमी मेले का आयोजन 25 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल 2020 तक चलेगा। जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होनी की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह कि राज्य सरकार ने महामारी को लेकर जारी केन्द्र सरकार की एडवाईजरी को ठेंगा दिखाते हुए आयोजन को मंजूरी दी है। वहीं अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महामारी की गम्भीरता को देखते हुए सरकार से कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया था। समचार सूत्रों के अनुसार

मणिपुर में भाजपा सरकार को झटका छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 18 मार्च 2020 को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर सरकार के वन विभाग के कैबिनेट मंत्री टीएच श्याम कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया साथ ही अगले आदेश तक विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर किसी भी सरकार के कैबिनेट मंत्री को हटा सकता है। समाचार सूत्रों के अनुसार श्याम कुमार 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीते थे। बाद में श्याम कुमार भाजपा सरकार में शामिल हो गए। कुमार को अयोग्य ठहराने कीअर्जी अभी भी विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। कोर्ट ने 21 जनवरी 2020 को विधायक को अयोग्य ठहराने संबंधी 13 अर्जियों पर निर्णय करने में देरी को संज्ञान में लिया था जो अप्रैल 2017 से लंबित चल रहा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष को कहा था कि कांग्रेस के एक नेता की अर्जी पर चार सप्ताह में निर्णय करें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को शीर्ष अदालत से अपील कर कहा कि मामले को 28 मार्च तक टाल दे।  जस्टिस आर

उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण किया समाप्त छोटा अखबार। देश में उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया है। समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह बड़ा फ़ैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में सरकार ने लगी प्रमोशन पर रोक को भी हटा लिया है। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का गतिरोध अब समाप्त होगया है। आरक्षण समाप्त के आदेश के बाद आंदोलन कर रहे जनरल-ओबीसी के कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल भी ख़त्म कर दी है। बता दें की प्रदेश में जनरल-ओबीसी के कर्मचारी दो मार्च से प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए और आरक्षण समाप्त करने के साथ ही रोस्टर में की गई नई व्यवस्था को यथावत रखा जाए।

मई से प्रदेश में टिड्डी का प्रकोप फिर बढ़ सकता है -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी ऎसी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए सहायता के रूप में कृषि आदान-अनुदान राशि का वितरण जल्द शुरू किया जाए। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि समय पर जमा नहीं करवाने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार ने उसका भार वहन किया। निर्देश दिए कि आगे से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रीमियम की राशि समय पर जमा हो।  मुख्यमंत्री ने टिड्डी के प्रकोप के कारण प्रदेश के करीब 8 जिलों में फसलों में हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि

राज्य में कोरोना से बचाव के लिए सर्वदलीय एवं सर्वसमाज की बैठक छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी धर्मगुरूओं, विभिन्न समुदाय एवं समाजों के प्रतिनिधियों तथा सभी विपक्षी दलों के नेताओं से प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्य सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस महामारी के संक्रमण को सीमित कर लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। फिलहाल प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन अगले 2-3 सप्ताह तक लोगों को भीड़भाड से दूर रखना बेहद जरूरी है।  गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं और धर्मगुरूओं तथा विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में कहा कि यदि प्रदेश की जनता अगले 15-20 दिन तक सामाजिक व्यवहार कम रखेगी और भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचेगी तो हम इस बीमारी से जीत जाएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर ताला नहीं लगे, लेकिन धर्मगुरू और समाजों के पदाधिकारी ऎसा माहौल बनाएं कि श्रद्धालु स्वयं धर्मस्थलों पर नहीं आएं।  धर्मगुरूओं ने जारी की संयुक्त अपील। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विभिन्न सम्प्रदायों के धर

रिफाइनरी से राज्य का चहुंमुखी विकास होगा -मुख्यमंत्री                                                                              छोटा अखबार। राज्य सरकार बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी की स्थापना के साथ-साथ प्रदेश में नए तेल अन्वेषण कार्यों को भी प्राथमिकता दे रही है। इससे रिफाइनरी में तेल शोधन शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त क्रूड ऑयल उपलब्ध हो सकेगा और प्रदेश के बाहर से तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्रीअशोक गहलोत ने सोमवार को पचपदरा में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कही।  गहलोत ने कहा रिफाइनरी का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बिंदुवार समीक्षा की और कहा कि इस प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों के कार्य तय समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। रिफाइनरी क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार पानी एवं बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर भी व्यापक चर्चा की।  मु

सार्वजनिक स्थल पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यह प्रतिबंध फिलहाल 31 मार्च तक लागू रहेगा और उसके बाद स्थिति की समीक्षा कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।  सोमवार को देर रात्रि मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि संक्रमण का रोकथाम ही इस बीमारी से सर्वोत्तम बचाव है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बड़े रूप में जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न देशों में इस बीमारी से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों से सबक लेते हुए यह आवश्यक है कि लोग भीड़-भाड़ से बचें तथा बहुत अधिक आवश्यक होने पर सार्वजनिक स्थलों पर जाएं। उन्होंने कहा कि इस क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी पर्यटन स्थ