छात्रवृतियों के ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित छोटा अखबार। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा सत्र 2019-20 के लिए समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र - छात्राओं से विभिन्न छात्रवृतियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि छात्र - छात्राओं के लिए कुल विभिन्न छात्रवृतियों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इनमें आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति, महिला योग्यता छात्रवृति, उर्दू छात्रवृति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति, ललित कला छात्रवृति (स्कूल ऑफ आर्टस/संगीत संस्थान) एवं राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावना पुत्रियों को देय छात्रवृति सहित भारत पाक व चीन  युद्ध में मृतक/ अपंग सैनिकों के बच्चों/ उनकी विधवाओं को छात्रवृति, कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति, मलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति, स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति सम्मलित हैं। इन छात्रवृतियों के लिए महाविद्यालय अ

बजट से पहले सीजेआई का बड़ा बयान छोटा अखबार। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के 79वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार की ओर से जनता पर ज़्यादा या मनमाना कर लगाना समाज के प्रति अन्याय है।  मुख्य न्यायाधीश ने कर चोरी को अपराध कहते हुए कहा कि यह दूसरे लोगों के साथ अन्याय है। केन्द्र में बजट पेश होने के क़रीब एक हफ़्ता पहले ये बात कही है। उन्होने उचित टैक्स पर ज़ोर देते हुए देश में पुराने समय में प्रचलित टैक्स क़ानूनों का  भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों से टैक्स उसी तरह वसूला जाए जिस तरह मधुमक्खी फूलों को नुक़सान पहुंचाए बिना रस निकालती है।

एलआईसी निवेशकों के लिए ख़तरे की घंटी  छोटा अखबार। बीमा मतलब एलआईसी। बीमा के क्षेत्र में एलआईसी विश्वास का दूसरा नाम है। लेकिन देश के वर्तमान माहौल में भारतीय जीवन बीमा निगम की साख में कमी आई है। देश में आर्थिक खबरों ने निवेशकों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। एलआईसी की वेबसाइट पर जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार भरोसे का प्रतीक माने जाने वाली कंपनी के पिछले पाँच साल के आंकड़े वाकई हैरान और परेशान करने वाले हैं। पिछले पाँच साल में कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दोगुने स्तर तक पहुँच गए हैं। मार्च 2019 तक एनपीए का ये आंकड़ों की बात करे तो निवेश के अनुपात में 6.15 फ़ीसदी के स्तर तक पहुँच गया है। जबकि 2014-15 में एनपीए 3.30 प्रतिशत के स्तर पर थे। दस का मतलब है कि पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान एलआईसी के एनपीए में करीब 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खबरों के अनुसार एलआईसी में करोड़ों ईमानदार लोग निवेश करते हैं।अगर सरकार ने एसआईसी की स्थिति पर गौर नहीं किया तो जनता का एलआईसी पर भरोसा टूट जायेगा। सामने आ रही ख़बरों से लोगों में घबराहट पैदा होती है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।एलआईसी की 201

मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ के प्रस्तावों और 5 गौण मण्डियों को स्वीकृति दी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने 38 कृषि उपज मंडियों को वाई-फाई से जोड़कर ऑनलाइन करने तथा विभिन्न मंडियों में विकास कार्य करवाने के लिए 34 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही 5 गौण अनाज मण्डियों को स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने की भी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से किसानों को उनके नजदीकी स्थान पर उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। साथ ही वे वाई-फाई सिस्टम के जरिए अपनी उपज को देश की विभिन्न मण्डियों में ई-नाम योजना के तहत अच्छे से अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। कृषि उपज मंडियों में लगभग 34 करोड़ रूपए से वाईफाई सिस्टम एवं विद्युत लाइन के कार्य तथा नए प्लेटफॉर्म, मजदूरों के लिए शेड, चारदीवारी, कार्यालय भवन एवं शौचालय आदि के निर्माण कार्य शामिल हैं।  गहलोत ने ई-नाम (ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी) योजना के तहत प्रदेश की 38 कृषि उपज मंडियों को ऑनलाइन करने के लिए वाईफाई नेटवर्क की व्यवस्था और उच्च तकनीक की विद्युत अर्थिंग के लिए

किसान के लिये राज किसान साथी पोर्टल की तैयारी  छोटाअखबार। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने गुरुवार को यहां पंत कृषि भवन में ‘ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के तहत ’राज किसान साथी’ पोर्टल विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से काश्तकारों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन मिल सकेगा। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि व इससे संबंधित विभागों की अनुदान योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा कर सरलीकरण किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से विकसित ’राज किसान साथी’ पोर्टल के जरिये आवेदन से लेकर किसान के खाते में अनुदान के भुगतान तक की प्रक्रिया अब सम्पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद भुगतान तक की स्थिति से किसानों को अवगत करवाने के लिए समय-समय पर उनको मोबाइल मैसेज भी भेजे जाएंगे। इससे अनुदान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह एकीकृत पोर्टल होगा जिसमें कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य प

दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार का विवादित बयान छोटा अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चरम पर है। चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजियों की रश्म भी देश में होती है।इसी रश्म को निभाते हुए बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग़ जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं। उनके जवाब में आठ फ़रवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब-जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब-तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की कि कपिल मिश्रा के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी की ओर से ग़लत तरीक़े से स्वीकार किया गया है। आप पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को कपिल मिश्रा की उम्मीदवारी निरस्त करने का अनुरोध किया।

अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द हो, मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए लम्बित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सभी भर्तियों को तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री स्वयं लम्बित भर्तियों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर माह बैठक करेंगे। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द से जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।   मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम जल्दी और समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अभ्यर्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि प्रक्रिया समय पर