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शिरडी अनिश्चितकाल के लिये बंद

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शिरडी अनिश्चितकाल के लिये बंद छोटा अखबार। समाचार सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में शिरडी के लोगों ने शिरडी को अनिश्चितकाल बंद का आह्वान किया है। स्थानिय प्रशासन के अनुसार बंद के दौरान साईं बाबा का मंदिर खुला रहेगा। शिरडी में यह स्थिति महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उस बयान से हुई हैं जिसमें उन्होंने परभणी ज़िले के पाथरी गांव को साईं बाबा का वास्तविक जन्मस्थान बताया था। पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाथरी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार की आलोचना करते हुए  दावा किया है कि उनका बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है।

26,085 बेरोजगारों और स्वरोजगारों ने की आत्महत्या 

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26,085 बेरोजगारों और स्वरोजगारों ने की आत्महत्या  छोटा अखबार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में जारी रिपोर्ट(एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, साल 2018 में 12,936 बेरोजगारों ने और स्वरोजगार से जुड़े 13,149 लोगों ने खुदकुशी की।यह आंकड़ा कृषि क्षेत्र से जुड़े खुदकुशी करने वाले 10,349 लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2018 में प्रति दिन औसतन 35 बेरोजगारों और स्वरोजगार से जुड़े 36 लोगों ने खुदकुशी की है। इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर उस साल 26,085 लोगों ने आत्महत्या की। रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में कुल 5,773 किसानों में से 5,457 पुरुष और 306 महिलाएं शामिल थी। कुल 4,586 कृषि मजदूरों में से 4,071 पुरुष और 515 महिलाएं शामिल थी। एनसीआरबी आंकडों के अनुसार 2018 में आत्महत्या के 1,34,516 मामले सामने आए जो 2017 की तुलना में 3.6 फीसद अधिक है। उस वर्ष आत्महत्या की दर 2017 की तुलना 0.3 फीसद बढ़ गई। आत्महत्या दर प्रति एक लाख पर होने वाली आत्महत्याएं हैं। आंकड़ों के अनुसार 1707 सरकारी कर्मचारियों ने खुदकुशी की जो आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में 1.3 प्रतिशत है। निजी

2500 मेधावी छात्राओं को ओर मिलेगी स्कूटी 

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2500 मेधावी छात्राओं को ओर मिलेगी स्कूटी  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनजाति क्षेत्रीय विभाग (टीएडी) की ओर से टीएसपी एवं माड़ा क्षेत्र की मेधावी जनजाति बालिकाओं को वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4000 से बढ़ाकर 6000 करने को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 से बढ़ाकर 1500 करने को भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से बालिकाएं आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित होंगी और इससे सीधे तौर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना पहले की तरह ही अपने नाम से संचालित होगी, जबकि शेष स्कूटी योजनाएं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में समाहित हो जायेंगी। टीएडी विभाग द्वारा संचालित स्कूटी योजना में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को भी पूर्ववत स्कूटी मिलेगी। इससे मेधावी छात्राओं को 11वीं कक्षा में नियमित प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साह

योगी आदित्यनाथ को अभिव्यक्ति की आज़ादी से डर लगता है

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योगी आदित्यनाथ को अभिव्यक्ति की आज़ादी से डर लगता है छोटा अखबार। 34 वर्षिय पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी कन्नन गोपीनाथन पिछले साल तब चर्चा में आए, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने का फ़ैसला लिया था। इसके विरोध में गोपीनाथन ने सात साल पुरानी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देते हुए कहा  कि सरकारी अधिकारी होने के नाते वे अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी मजबूरी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इलाहाबाद के सरदार पटेल संस्थान में नागरिकता बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' के नाम से आयोजित एक विचार गोष्ठी में कन्नन गोपीनाथन अपने विचार रखने वाले थे। यह आयोजन ऑल इंडिया पीपल्स फोरम की ओर से आयोजित था। लेकिन ज़िला प्रशासन ने कन्नन गोपीनाथन को एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं निकलने दिया। यह जानकारी ख़ुद गोपीनाथन ने ट्वीट कर दी। विचार गोष्ठी के आयोजक डॉ. कमल उसरी  ने कहा कि हम लोगों ने इस आयोजन की कई दिनों से तैयारी करके रखी थी। एक दिन पहले ज़िला प्रशासन को भी इस आयोजन की जानकारी दी थी। गोपीनाथन इसमें बोलने के लिए इलाहाबाद आए थे। लेकि

राजधानी में 19 जनवरी से राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू

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राजधानी में 19 जनवरी से राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू छोटा अखबार। दिल्ली समाचार सूत्रों के अनुसार भारत की राजधानी ​दिल्ली में उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस को 19 जनवरी से 18 अप्रैल 2020 के बीच आपातकालीन स्थिति में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। दिल्ली के पुलिस को यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून 1980 की धारा 3 के अनुसार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये नियमित आदेश है। मौजूदा हालात से इसका कोई लेना-देना नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून में प्रावधानुसार किसी व्यक्ति को बिना वजह बताए अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। प्रशासन और अधिकारियों को ऐसे किसी भी शख़्स को हिरासत में लेने का अधिकार है जिसे वो क़ानून-व्यवस्था और देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा समझते हों।  राजधानी में ऐसे समय में जारी यह अधिसूचना कई सवाल खड़ा करती है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन्स (एनआरसी) के ख़िलाफ़ लगातार विरोध प्रदर्शन होना दुसरा दिल्ली में आम चुनाव।

राज्य में बचत एवं निवेश फ्रॉड कन्ट्रोल यूनिट का होगा गठन — मुख्यमंत्री

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राज्य में बचत एवं निवेश फ्रॉड कन्ट्रोल यूनिट का होगा गठन — मुख्यमंत्री छोटा अख्बार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रेंज प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते मुख्यमंत्री अशोंक गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए खुद को तैयार करे। पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता के साथ ही प्रोफेशनल एप्रोच विकसित हो। सरकार पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें संसाधन मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रखेगी। एडीजी स्तर के अधिकारियों को रेंज की मॉनीटरिंग का जिम्मा सौंपने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि कानून-व्यवस्था की बेहतर निगरानी हो। जमीनी स्तर का वास्तविक फीडबैक सरकार तक पहुंच सके।  मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से लोगों की बचत हड़पने तथा उनके साथ धोखाधड़ी करने के मामलों को गंभीरता से लिया। उन्होंने ऎसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए ‘बचत एवं निवेश फ्रॉड कन्ट्रोल यूनिट‘ गठित करने के निर्देश दिए। यह यूनिट एसओजी के पर्यवेक्षण में काम करेगी। शराब, भूमि, खनन, ड्रग सहित विभिन्न प्र

राज्य में पंचायत आम चुनाव 2020 का प्रथम चरण सम्पन्न

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राज्य में पंचायत आम चुनाव 2020 का प्रथम चरण सम्पन्न छोटा अखबार। राज्य में पंचायत आम चुनाव 2020 के प्रथम चरण के अन्तर्गत शुक्रवार को पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने पंच एवं सरपंच पद के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव कन्ट्रोल रूम के अनुसार कई पंचायत समितियों में पहले ही सरपंच एवं वार्ड पंचों का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका। शुक्रवार को सभी मतदान केन्द्रों पर प्रातः 8 बजे से मतदान प्रारम्भ होते ही ग्रामीण मतदान केन्द्रों पर बड़ी संख्या मेंं जुटने लगे थे और यही उत्साह मतदान की समाप्ति तक दिनभर बना रहा।