हमारी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह मारा — भाजपा अघ्यक्ष छोटा अखबार। रविवार 11 जनवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने नादिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि  मुख्यमंत्री ने नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे की संपत्ति और सार्वजनिक परिवहन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज या गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। घोष ने कहा कि संपत्तियों का नुकसान हुआ। यह किसका पैसा था। यह मेरा पैसा है। यह आपका पैसा है। उन्होंने रेलगाड़ियों में आग लगा दी। किसका पैसा बर्बाद हु। अभी तक एक भी गोली नहीं चली। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। जो लोग सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं क्या यह उनके पिताजी की संपत्ति है। करदाताओं के पैसे से बनी सरकारी संपत्ति को वे कैसे नष्ट कर सकते हैं। घोष ने यह भी कहा कि असम और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह मारा था। इन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

बेलूर मठ नरेंद्र मोदी से नाराज, उन्हें अनुमति नहीं कि वे यहां आएं  छोटा अखबार। रामकृष्ण मिशन संस्था के कई सदस्यों ने मोदी के इस भाषण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह एक अराजनीतिक संस्था है जहां सभी धर्म के लोग भाइयों की तरह रहते हैं। सूत्रों के अनुसार मिशन के सदस्य गौतम रॉय ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि रामकृष्ण मिशन के मंच से विवादित राजनीति संदेश दिए जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन एक अराजनीतिक संस्था है। मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहली रामकृष्ण मिशन में अभिषेक की एक विस्तृत और आधिकारिक प्रक्रिया है। मोदी का आधिकारिक तौर पर अभिषेक नहीं किया गया है। दूसरा उन्हें इसकी अनुमति नहीं है कि वे यहां आएं और राजनीतिक टिप्पणी करें। मेरा आंकलन ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वरिष्ठ आध्यात्मिक नेताओं को शामिल करके पिछले कुछ सालों में रामकृष्ण मिशन का राजनीतिकरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन भाषण दिया था । अपने भाषण में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक

सनाढ्य ब्राह्मण समाज की 60 उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान छोटा अखबार। अखिल राजस्थान सनाढ्य ब्राह्मण कल्याणकारी ट्रस्ट प्रताप नगर की ओर से हुआ आयोजन जयपुर। अखिल राजस्थान सनाढ्य ब्राह्मण कल्याणकारी ट्रस्ट प्रताप नगर जयपुर के बैनर तले मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान किया गया। सनाढ्य ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में समाज की कुल 60 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज की ओर से पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सनाढ्य ब्राह्मण समाज के लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। पौषबडा महोत्सव से पूर्व भगवान परशुरामजी के चित्र पर समाज के बुजुर्ग लोगों ने माल्यार्पण किया। पं. त्रिलोक शास्त्री एवं राधाबल्लभ शर्मा ने वैदिक रीति से पूजा कराई। इस अवसर पर समाज के मूल ट्रस्टी सदस्य रमेश चंद्र शर्मा एवं सदस्य लाभेश शर्मा, गजेंद्र शर्मा, हरीश शर्मा, शिवदयाल शर्मा, कजोड़मल शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, गिर्राज प्रसाद मिश्रा, पुरुषोत्तम शर्मा, वैद्य राघवेश शर्मा, प्रशांत भारद्वाज, लेखराज पाराशर, फोटोग्राफर सुरेश चंद्र शर्मा सहित समाज के अन्य सदस्य उपस्थित थे।  कार्यक्रम का

देश मुश्किल में है — सुनील गावस्कर   छोटा अखबार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री के 26वें स्मृति व्याख्यान के दौरान  बोल रहे थे। उन्होने देश के मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि देश मुश्किल में है। हमारे कुछ युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं जबकि उन्हें अपनी कक्षाओं में होना चाहिए। सड़कों पर उतरने के कारण उनमें से कुछ को अस्पताल जाना पड़ा। गावस्कर ने कहा कि हालांकि हम उस भारत में विश्वास रखते हैं जहां के लोग संकट के इस समय से उबर जाएंगे। देशभर में विरोध प्रदर्शन से बने मौजूदा मुश्किल हालात से भारत उबर जाएगा। जैसे अतीत में वह कई संकट की स्थितियों से निपटने में सफल रहा है। हम अपना भविष्य बनाने और भारत को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक देश के रूप में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम सभी एकजुट हों। जब हम सभी सामान्य भारतीय होंगे।   खेल ने हमें यही सिखाया है। गावस्कर ने कहा कि देश केवल तभी एकजुट रह सकता है। जब हम खुद को सबसे पहले भारतीय समझे। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा दिमाग ऐसे ही एक बड़े संकट की तर

एमबीए पाठ्यक्रम के आवेदन 30 जनवरी 2020 तक छोटा अखबार। हीरो समूह की यूनिवर्सिटी बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी (बीएमयू) ने एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए स्पेशलाइजेशन्स लांच करने की घोषणा की। यह स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग और आपरेशन्स एवं सप्लाई चेन में विशेषज्ञता के साथ हैं। विद्यार्थियों के पास दूसरे सेमेस्टर में विशेषज्ञता के क्षेत्र को चुनने का विकल्प होगा। विशेषज्ञता का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की टैक्नोलाॅजीज और गतिशील औद्योगिक वातावरण के लिए तैयार करना है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2020-22 बैचेज के एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन आॅन लाइन भी भरे जा सकते है। सामान्य आवेदन पत्र 30 जनवरी 2020 तक उपलब्ध होंगे। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय एमबीए प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश स्वीकार करता है, किसी के पास निर्धारित समय सीमा के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने से पहले एक वैध कैट, जीमैट, एक्सएटी, एमएटी या एनएमएटी का स्कोर होना चाहिए। फायनल प्रवेश को निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों को एक केस डिशकशन/व्यक्तिगत साक्षात

10,000 महिलाओं को नि:शुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देगी सरकार छोटा अखबार। कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण योजना के जरिए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने जा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार नि:शुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देगी। जिसमें कई तरह की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी। जिसके बाद महिलाएं स्वयं का काम कर सकेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है या फिर आजीविका के लिए उन्हें काफी परेशानी होती है। योजना के अंतर्गत विधवा, अनुसूचित जाति, जनजाति,आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य सरकार इच्छुक महिलाओं और बालिकाओं को लघु – दीर्घ अवधि के आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण देगी। सरकार आरएसएलडीसी एनआईएफटी, एफडीडीआई जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह सदस्य की महिलाओं और शिल्प दक्ष व्यक्तियों के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि उन्हें कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सके और वे महिलाएं खुद आत्मन

सरकारी कर्मचारी को बोलने की आजादी है — हाईकोर्ट छोटा अखबार। 9 जनवरी 2020 को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजनीतिक रैली में शामिल होने और फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण नौकरी से निलंबित की गईं एक महिला कर्मचारी का निलंबन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को बोलने की आजादी है। कोर्ट ने कहा कि त्रिपुरा सरकार की सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1988 के रूल 5 के तहत प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में बोलने की आजादी से अछूता नहीं रखा जा सकता। ये एक मौलिक अधिकार है। जिस पर पाबंदी सिर्फ कानून के आधार पर लगाई जा सकती है। आचरण नियमों के नियम पांच के उप-नियम 4 के तहत तय की गई सीमारेखा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने विचार रखने और अपने तरीके से जाहिर करने का अधिकार है। नियम 5(1) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य या उससे जुड़ा नहीं हो सकता है। नियम 5(4) के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी चुनाव में हिस्