देश में प्रथम, हमारा राजस्थान    छोटा अखबार। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए 11 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है व आवास पूर्ण कराने की श्रेणी में देश में राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में  राज्य पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य को आवास पूर्ण कराने की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसी प्रकार जिला बांसवाडा की पंचायत समिति घाटोल को आवास पूर्ण करने की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्र

भीम के योगदान पर 1000 डालर का पुरस्कार छोटा अखबार। भारतीय संविधान के अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत इंटीग्रेशन मिशन (भीम) के तहत भारत में सुदढ़ लोकतंत्र की स्थापना में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान विषय पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार की ओर से ऑनलाइन वैश्विक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।  आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क के आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 3 निबन्धकारों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार में 1000 डॉलर, द्वितीय पुरस्कार में 700 डॉलर तथा तृतीय पुरस्कार में 500 डॉलर की राशि विजेताओं को दी जाएगी। इसी प्रकार 100-100 डॉलर की राशि के 11 सात्वंना पुरस्कार भी दिए जाएंगे।ऑनलाइन वैश्विक निबंध प्रतियोगिता में समूचे विश्व से 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति सहभागिता कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति 300

प्रथम सेवक के रूप में उद्योग जगत की चिंताओं से भली-भांति वाकिफ हूं — गहलोत छोटा अखबार। बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित एमएसएमई कॉनक्लेव में आए उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऎसे समय में जबकि देश में अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है राजस्थान सरकार अपनी नीतियों तथा योजनाओं के माध्यम से उन्हें संबल देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्हें निवेश के लिए अच्छा वातावरण देगी। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। गहलोत समावेशी, संतुलित और सशक्त औद्योगिक विकास तथा राजस्थान को उद्यमियों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन बनाने के लिये राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति तथा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति-2019 का शुभारम्भ किया। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में 42 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न तथा राजस्थान निर्यात पुरस्कार प्रदान किए।

महिलाओं को एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिलगा - मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को महिला सशक्तीकरण को समर्पित एक हजार करोड़ रूपए की इंदिरा महिला शक्ति (आई एम शक्ति) निधि की योजनाओं का शुभारम्भ किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच के साथ राज्य सरकार ने यह पहल की है। महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिल सकेगा। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का भी सपना था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले और सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़े। उनके प्रयासों से संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन हुआ और महिलाओं को गांव की सरपंच से लेकर पंचायत समिति प्रधान एवं जिला प्रमुख बनने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आई एम शक्ति निधि उसी दिशा में एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा निःशुल्क कर दी है। हम सभी का यह फर्ज है कि कोई भी बालक-बा

जीएसटी, सीएसटी की राशि जल्दी जारी करे -नगरीय मंत्री                                                                                                        छोटा अखबार। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट मीटिंग में नगरीय आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केन्द्र सरकार से इस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि करीब 35 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ताकि इसके निमार्ण कार्य को तीव्रता मिल सके।पूर्वी राजस्थान की करीब 40 प्रतिशत आबादी को पीने तथा खेती के लिए पानी की पूर्ति हेतु यह परियोजना राजस्थान के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा पानी की कमी के मद्देनजर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धारीवाल ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप

80 लाख की लागत से 20 पार्कों में ओपन जिम  छोटा अखबार। जेडीए ने जयपुर वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 80 लाख रूपये की लागत से 20 पार्कों में ओपन जिम लगाये गये हैं। जिसके तहत जवाहर सर्किल, नेहरू बालोद्यान, वैशाली नगर, महेश नगर, विद्याधर नगर, सचिवालय परिसर जैसे कई पार्कों में ओपन जिम उपकरण लगाये गये हैं। ओपन जिम उपकरणों के अन्तर्गत शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम हेतु एक सैट में 12 के उपकरण प्रयोग में लाये जाते हैं। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। इस ओपन जिम का उद्घाटन हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान परिसर जयपुर में मंसूरी के निदेशक डाॅ. संजीव चैपड़ा ने किया। इस योजना में साइकिल ट्रेक, स्वीमिंग पूल, सामुदायिक भवन, बास्केटबाल या वॉलीबाल कोर्ट, जिम, लिफ्ट, फायर फाइटिंग सिस्टम, प्लांटेशन, एलईडी लाइट्स, लेण्ड स्केपिंग और सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की जाएंगी।

576 फ्लेट की योजना का शुभारंभ 20 को छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 20 दिसम्बर, 2019 को आवास भवन में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। शिक्षकों और कॉन्स्टबलों के लिए प्रताप नगर के सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना निर्मित की जाएगी। इन आवासीय योजनाओं में शिक्षकों के लिए 288 और कॉन्स्टबलों के लिए 288 फ्लैट बनाए जाएंगे। यहां 2 बीएचके फ्लैट्स बनाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक फ्लैट् की अनुमानित लागत 15 लाख 70 हजार रूपये होगी। फ्लैट में 2 बेडरूम, 1 मल्टीपरपज हॉल, 2 बालकॉनी, 1 किचन और 2 टॉयलेट बनाए जाएंगे और फ्लैट का अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट होगा। दोनों आवासीय योजनाएं 20 हजार 925 वर्गमीमटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पात्र शिक्षकों और कॉन्स्टबलों केा फ्लैटों का आवंटन स्ववित्त पोषित योजना के आधा