योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो प्रभावी क्रियान्वयन -राज्यपाल  छोटा अखबार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि बीकानेर जिले की प्रगति और विकास की राह प्रशस्त करने के लिए अधिकारी संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। वे जन हित से जुड़ी विकास और जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आम जन को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं बनाती है और योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, तभी उनकी सार्थकता है। उन्होंने पेजयल, विद्युत, आवास और कृषि से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि इनसे जुड़े लम्बित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल ने जिला प्रशासन के स्तर पर क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं और राष्ट्रीय अभियान से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि जिला स्तर पर गांव-गरीब को लाभान्वित किए जाने की योजनाओं को जिला प्रशासन स्तर पर गुणवत्ता से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

 देश के कृषि विकास में दूसरा स्थान है राजस्थान का छोटा अखबार। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को भारत सर‌कार ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित समारोह में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार और रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया है। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है। श्री अग्रवाल ने बताया कि एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़ रू.) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किये गये हैं । प्रोजेक्ट्स हेतु वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़ रू.) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है। उन्होने ने बताया कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृष

आर्थिक कमजोर वर्ग की शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की आय जोड़ना न्यायोच्ति नहीं —महेश शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  श्री महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखकर मांग की है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की भी आय जोड़ी जाती है, जो कि न्यायोच्ति नहीं है।  हिन्दू विवाह अधिनियम मंे कन्या का विवाह होने पर उसे पृथक पारिवारिक ईकाई माना जाता है इसलिए आर्थिक कमजेर वर्गो (EWS) का प्रमाण पत्र बनवाने के समय केवल पति की ही आय सम्मिलित किया जाना प्रासंगिक एवं न्याय संगत होगा।  श्री महेश शर्मा ने उक्त प्रावधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केवल मात्र उक्त प्रावधान से राज्य की लगभग 50 हजार आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) की महिलांए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से अकारण ही वंचित हो रही है।  श्री शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता एवं पति की आय

 उत्तर प्रदेश के मंदिरों और आश्रमों पर लगेगा टैक्स छोटा अखबार। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पांच हजार से ज्यादा मंदिरों पर स्थानिय निकाय हाउस टक्स लगाने का विचार कर रही है। वहीं मंदिर परिसर में ठाकुरजी फ्री में रहेंगे। इस बाबत् निकाय द्वारा क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है। मीडिया सूत्रों के अनुसार ब्रज क्षेत्र में कुछ मंदिरों को छोड़कर ज्यादातर मंदिरों में पुजारी निवास करते हैं। ये लोग ठाकुर जी की सेवा करते है और अपने परिवार सहित मंदिर परिसर में ही निवास करते हैं और सरकार द्वारा लगाये जाने वाले टैक्सों से बचे हुए थे। लेकिन अब स्थानिय नगर निगम ने अन्य अवासों की तरह टैक्स लेने का विचार बना लिया है। इसके लिये निगम द्वारा सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। इस सर्वे में ठाकुर जी के निवास को छोड़ परिसर के अन्य भाग पर टैक्स वसूली का कार्य किया जायेगा।   नगर निकाय अधिनियम की धारा 177 बी के अनुसार पूजा स्थलों पर टैक्स छूट का प्रावधान है। नियम के तहत पूजा स्थल से जुड़े सभी भवन, दुकान और आवास से टैक्स वसूली का नियम है। वहीं किसी धार्मिक स्थल पर अन्य कोई गतिविधि चल रही है तो टैक्स उसी प्रकार स

 अवैध खनन से सरकार को सवा करोड़ की आय  छोटा अखबार। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध माइंस, पुलिस, जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के संयुक्त अभियान में 300 से अधिक प्रकरणों में 277 से अधिक वाहन-मशीनरी जब्त करने के साथ ही एक करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। भरतपुर में अवैध खनन को लेकर हुए आत्मदाह के कांड बाद सख्त हुई सरकार ने अवैध माइनिंग गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए प्रदेश में पिछले सात दिनों में 300 से अधिक प्रकरणों में 277 से अधिक वाहन जब्त कर संबंधित थानों में सुपुर्द किये जा चुके हैं। इनमें 26 एक्सक्लेटर, जेसीबी सहित बड़ी मशीनरी की जब्ती के साथ ही एक ट्रेक्टर कंप्रेसर व अन्य वाहन मशीनरी जब्त की गई है। विभागीय प्रैस नोट के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े करीब 704 संवेदनशील स्थानोें को चिन्हित कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को इनकी सूची सौंपी गई है। इसमें सर्वाधिक अजमेर के 53, भीलवाड़ा के 51, बारां के 40 संवेदनशील स्थान शामिल है। विभाग के अनुसार उदयपुर में अवैध खनन गतिविधि से जुड़े वाट्सग्रुप गु्रप एडमिन को गिरफ्तार करने के साथ ही अलवर में

 प्रदेश में 11 अगस्त को महिलाएं करेगी फ्रि यात्रा छोटा अखबार। रक्षाबन्धन के पर्व पर महिलाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से बालिकाओं एवं महिलाओं को रक्षाबन्धन के दिन 11 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की समस्त श्रेणी की बसों (वातानुकूलित, वॉल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उक्त सुविधा के व्यय का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा पुनर्भरण मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जाएगा।

 गांधी सद्भावना सम्मान-2022 के लिए आवेदन 31 अगस्त तक छोटा अखबार।  राज्य सराकर ने वर्ष 2022 के ‘‘गांधी सद्भावना सम्मान-2022‘‘ दिये जाने हेतु पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के शासन संयुक्त सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। आदेश में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा ‘‘गांधी सद्भावना सम्मान‘‘ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रारम्भ किया गया है, जो कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुपालन, अनुशीलन करने वाले पात्र नागरिकों, संस्थाओं, संगठनों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं कलात्मक योगदान हेतु दिया जाता है। निर्धारित प्रकिया के अनुसार आवेदक के गत 5 वर्षों में किये गये कार्यों के आधार पर एक चयन कमेटी की अनुशंषा पर यह सम्मान राज्य स्तरीय विशेष सम्मान समारोह में दिया जायेगा। आवेदन प्रपत्र की प्रक्रिया एवं ‘‘गांधी सद्भावना सम्मान‘‘ के विषय में जानकारी कला विभाग की वेबसाइट artandculture@rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

  प्रदेश में खातेदारी भूमि में खनन पट्टों के लिए 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा खत्म —मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त संशोधनों से खनिजों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से समुचित खनन हो सकेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेन्सों की अवधि निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2040 तक हो सकेगी।  संशोधित नियमावली में अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर लिये जाने वाला प्रीमियम अब डेड रेन्ट/लाईसेन्स फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रूपये के स्थान पर 5 गुना व अधिकतम 5 लाख रूपये तक लिया जाएगा तथा पट्टाधारियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के लिए मासिक की जगह त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा। नए नियमों में खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज खनन पट्टा जारी करने की

 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा जुड़वा सकेगें मतदाता सूची में अपना नाम    छोटा अखबार। प्रदेश में ऐसे युवा जो 17 वर्ष के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा। ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं । मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करता है तो पहले उसे 01 जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था और उस वर्ष होने वाले चुनावों में वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं। जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा। उन्होंने बताय

 तय सीमा में कार्य पूर्ण कर र्बोड को क्रियाशील बनाएं —के.सी. विश्नोई छोटा अखबार। राज्य में जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को क्रियाशली बनाए जाने के लिये अधिकारियों को तय सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने निर्देश दिये। यह निर्देश राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के.सी विश्नोई ने पशुधन भवन सभागार में जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की आयोजित बैठक में दिये। श्री विश्नोई ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे देश में आज भी पशु पक्षियों के नाम विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए है। जिनका नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता ​है। वैसे भी हमारी संस्कृति के मूल में जिओ और ​जीने दो का सिद्धांत ही समाज को नई दिशा देता है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में जीवों के प्रति दया व सहिष्णुता की भावना का उल्लेख मिलता है। उन्होने मूक पशु पक्षियों की सेवा और उनके कल्याण के लिये समर्पित इस बोर्ड के सफल संचालन के लिये मूलभूत संसाधनों और संरचनात्मक ढ़ांचे के कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।  बैठक में शासन उप सचिव पशुपालन विभाग श्रीमति कश्मी कौर, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम ल

 शांति और साहार्द बनाएं रखे —के.सी. विश्नोई  छोटा अखबार। हनुमानगढ़ जिले केचिड़ियागांधी गांव में गोकशी की घ्टना के बाद उपजा विवाद को लेकर राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने स्थानिय प्रजिला प्रशासन हनुमानगढ़ को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति की अघतन जानकारी मांगी है। श्री विश्नोई ने जिले के आला आला धिकारियों को वार्ता कर शीघ्र ही निष्पक्ष जांच उपरान्त दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वे प्रकरण में स्थानीय जिला प्रशासन से निरन्तर सम्पर्क बना निगरानी रखे हुए है। उन्होने यह भी कहा कि कानून व्यवस्ािा बिगाड़ ने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा। श्री विश्नोई ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिये प्रशासन का सहयोग करें और धर्य बनाए रखे।

प्रदेश में स्कूली और ग्रामीण स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार है। यह बदलाव सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के नवाचारों और कार्यों के चलते संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के साथ-साथ अब ग्रामीण और स्कूली छात्रों  के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो प्रदेश की आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को 10 हजार से 1 लाख रूपये और ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का यह नवाचार स्कूली बच्चों और ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अब तक लगभग 300 स्टार्टअप्स को लगभग साढ़े 15 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में भी विभिन्न तरह के 171 स्टार्टअप्स को 9.5 करोड़ रूपये की सहायता राशि दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर के झाला

 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ी   छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये। योजना के तहत अब तक लगभग 7 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है। इस वर्ष 15 हजार विद्यार्थियों को कोचिंग से लाभान्वित करने की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है।  वहीं विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और गलत तरीके से छात्रवृति उठाने वाले प्रकरणों में जांच के निर्देश भी दिये।    विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा की और किराये के भवनों में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

 मुख्यमंत्री ने दिए अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हरसंभव और त्वरित राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को और तेजी से बढ़ाने के लिए निर्देशित किया।  श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी सावधानी बनाए रखें। साथ ही उन्होंने जलाशयों से दूर रहने के लिए भी अपील की।  श्री गहलोत जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में राहत कार्यों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन से सम्पर्क कर नियमित जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मिशन मोड पर राहत कार्यों को अंजाम देने और अपील के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 

 केंद्र सरकार कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है —ट्विटर   छोटा अखबार। कर्नाटक हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से ट्विटर के कुछ खास खातों को बंद करने के आदेश पर सुनवाई के दौरान ट्विटर के वकील ने कहा कि अगर यह चलता रहा तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा। वकील ने सुनवाई में हाईकोर्ट को कहा कि आईटी नियम 2009 के अनुसार खाता धारक को खाता बंद करने की वजह बताना जरूरी है। ऐसे में सरकार ने यह तक नहीं बताया है कि वे कुछ खास खातों को क्यों बंद करवाना चाहती है? दुसरी ओर इस दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन कर कहा कि मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। जिससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी। सरकार ने कोर्ट को यह भी निवेदन किया कि जो पक्ष मामले से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिया जाए। वहीं कोर्ट ने भी इस निवेदन पर विचार करने की बात कही है।

 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तलाशें नए रूट -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर में बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे नए रूट तलाशे जाएं जहां सिटी ट्रांसपोर्ट और मिनी बसों के रूट नहीं है। उन्होंने आमजन की सुविधा के लिए नए रूटों को 15 दिनों के भीतर चिन्हित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव को जेडीए आयुक्त रवि जैन के निर्देशन में जयपुर क्षेत्र के लिए 'कंप्रिहेंसिव ट्रेफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडी' का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्य सचिव ने ट्रांसपोर्ट प्लान पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण पर जेडीए, परिवहन, गृह, स्वायत शासन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। प्रस्तुतीकरण में जयपुर शहर में भीड़-भाड़, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, चौराहों की स्थिति, परकोटा क्षेत्र की समस्याओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वर्तमान स्थिति और नए मार्ग, ई- रिक्शा के रजिस्ट्रेशन और पार्किंग, हॉकर्स व स्ट्रीट वेंडर्स के निर्धारित स्थान इत्यादि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।  मुख्य

  वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना में 1933 यात्रियों का हुआ चयन छोटा अखबार।   राज्य सरकार की महत्वकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल अपने राजकीय निवास से तीर्थयात्रियों की ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इस लॉटरी के तहत 1933 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।  धारीवाल ने जयपुर जिले से प्राप्त कुल 6 हजार 761 आवेदनों में से 1933 यात्रियों का अलग-अलग चयन किया। इस लॉटरी के माध्यम से हवाई तीर्थयात्रा हेतु कुल 193 यात्रियों का और रेल से तीर्थयात्रा हेतु 1740 यात्रियों का चयन किया गया। उन्होंने जिले से चयनित समस्त 1933 यात्रियों को निःशुल्क तीर्थयात्रा के लिए शुभकामना दी है। लॉटरी प्रक्रिया से तीर्थयात्रियों के चयन के दौरान जिला स्तरीय समिति के अन्य सदस्य वर्चुअल वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। सहायक आयुक्त-प्रथम देवस्थान आकाश रंजन ने बताया कि चयनित 193 तीर्थयात्रियों को पशुपतिनाथ-काठमांडू की यात्रा हवाई जहाज से करवाई जाएगी। इसी प्रकार 1740 यात्रियों को रेल द्

कृषि संकाय में छात्रवृति के लिए आवेदन 30 नवम्बर तक छोटा अखबार। राज्य सरकार ने कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्र मांगे हैं। इसके लिए ‘‘राज किसान साथी‘‘ पोर्टल पर 30 नवम्बर तक जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को आवेदन करना होगा। कृषि विषय लेकर 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अध्ययन कर रही छात्राओं को 5 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। कृषि विज्ञान में स्नातक, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि विषयों में अध्यनरत छात्राओं को 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे । कृषि स्नाकोत्तर शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे। कृषि विषय में पी.एच.डी. कर रही छात्राओं को 15 हजार रूपये प्रतिवर्ष 3 साल तक दिये जाने का प्रावधान है। कृषि आयुक्त कानाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राएं ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी साल में दो बार मिलेंगे पदोन्नति के अवसर छोटा अखबार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त बचे पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार, सभी सेवाआं मे पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है एवं डीपीसी के पश्चात किसी पद/संवर्ग के 15 प्रतिशत से अधिक पद 31 दिसम्बर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा तथा  उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रेल से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिकांश विभागों में जून-जुलाई तक वार्षिक नियमित पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाती है। डीपीसी में 1 अप्रेल की स्थिति में पूरे वर्ष की सभी संभावित रिक्तियों को शामिल किया जाता है। नियमित डीपीसी हो ज

 चौथा स्तंभ निष्पक्ष होकर निभाएं अपनी भूमिका -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता का आजादी के आन्दोलन से लेकर आज तक देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी सहित कई नाम ऎसे है जिन्होंने पत्रकारिता के जरिए देश की प्रगति के लिए लिखा। उन्होंने कहा कि चौथा स्तंभ निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभाएं। राज्य सरकार हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है।  श्री गहलोत रविवार को जयपुर में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। पत्रकारिता में आलोचना तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए, जिससे सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-ढ़ाणी तक पहुंचाने में मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाएं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रतिभाओं का सम्मान करना अच्छी परम्परा है। जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरूषों, समाजसेवियों की मूर्तियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत होती है

  कोचिंग हब के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में विकसित किए जा रहे देश के पहले कोचिंग हब प्रोजक्ट में निर्मित 140 कोचिंग परिसरों के लिए ऑनलाइन रजिस्टे्रशन करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। इच्छुक कोचिंग संचालक मंडल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 निर्धारित की गई है। आयुक्त ने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए मंडल ने कोचिंग हब परिसर में हैल्प डेस्क स्थापित की है, जिसमें मंडल की मार्केटिंग शाखा के कार्मिक एवं साइट इंजीनियर कोचिंग संचालकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हैल्प डेस्क एवं मंडल की हैल्पलाइन के दूरभाष नम्बर 0141-2744688, 2740009 (कार्यालय समय में) तथा कार्यालय समय उपरान्तः (सायं 6ः00 से सायं 8ः00 बजे तक) मोबाइल नम्बर 9461054291, 9460254319, 9983131666, 8852000770, 9828363615 एवं 9983993886 पर भी कोचिंग हब प्रोजक्ट के बारे में जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोचिंग संचालकों में इस प्रोजक्ट के लिए अच्छा रूझान

प्रदेश में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) राज्य के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 13 जिलों में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विषय राजनीति से परे है। सरकार इसमें किसी भी तरह से राजनीति नहीं कर रही है। इसीलिए राज्य हित में सभी दलों को मिलकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के प्रयास करने चाहिए। इसमें राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से कार्य कराए जाते है तो अधिक समय लगेगा। इसमें केंद्र से राशि मिलेगी तभी यह समय से पूरी हो सकेगी और जनता को पानी मिलेगा। श्री गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ईआरसीपी पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र को 11 बार पत्र लिखकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए मांग रखी। इसके बावजूद केंद्र द्वारा किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला और जब राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिए राज्य के संसाधनों से ही कार्ययोजना

 बीकानेर में नकली नोट छापने का मिला अड्डा, दो करोड़ रुपये किये बरामद छोटा अखबार। प्रदेश में बीकानेर पुलिस ने 2000 और 500 के नकली नोट बरामद किये है। इस मामले में पुलिस ने पौने दो करोड़ नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।  मीडिया सूत्रों के अनुसार जिला पुलिस ने देर रात कई जगह छापे डाले। छापामारी की इस कार्सवाई में पुलिस को पौने दो करोड़ के नकली नोट मिले। भारी मात्रा में मिले नकली नोटों को गिनने के लिये पुलिस को नोट गिनने का मशीन का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने नकली नोट छापने के अड्डे से प्रिटिंग मशीन, स्कैनर, कटिंग मशीन जैसे कई उपकराणें को भी जब्त किया। 

 प्रदेश में गोडावण की मौत का कारण हाड़ौती का विकास —खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया  छोटा अखबार। प्रदेश में साधु के आत्मदाह और फिर मौत के बाद राजनीति में बरसात के दिनों में भी उबाल आया हुआ। इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को खान माफिया कहा था। खान मंत्री ने जवाब देते हुए राबड़ी भाजपा पर ढ़ोड़ते हुये कहा कि प्रदेश भर में अवैध खनन कम हुआ है और राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। श्री भाया ने विधायक भरत सिंह के आरोपों पर सरकार को पत्र लिख कर स्पष्ट किया की सोरसन क्षेत्र में विलुप्त होते पक्षी बारां, झालावाड़, कोटा के विकास के लिए जो विद्युत तंत्र विकसित हुआ है, वह गोडावण की मौत का एक कारण है। लेकिन उस विद्युत तंत्र को समाप्त करना बारां जिले के विकास की रीढ़ हड्डी को समाप्त करना जैसा होगा और सांगोद विधायक भरतसिंह हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी बात या आपत्ति का बुरा नहीं मानना सीख लिया है। भारत सरकार ने हमारे खनिज विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। जिससे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मिल रही अनुमोदना और बधाईयों से विपक्ष बौखला गया। आपको

  प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया —भरत सिंह छोटा अखबार। प्रदेश के भरतपुर जिले में खनन को लेकर संत विजयदास महाराज ने आत्मदाह की कोशिश की, इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया बताया है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर कहा कि अवैध खनन का सीधा संबंध गुंडागर्दी से है। यह शासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। उन्होने खान मंत्री भाया को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सरकार को खान माफिया का पता बताने के लिये 'कांख में छोरा गांव में ढिंढोरा'। कहावत कही।  श्री सिंह ने सरकार को अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि अवैध खनन को रोकने का एक मात्र मार्ग अगर भरतपुर के साधु वाला मार्ग ही तो मुझे इस कारगर मार्ग पर चलकर आप तक बात पहुंचानी पड़े तो, कृपया इंतजार करें। 

  प्रदेश में होंगे छात्र संघ चुनाव, गहलोत ने दी सभी को शुभकामनाएं    छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार ने लंबे समय से छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगा रखी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकार प्रदेश में छात्र संघो का चुनाव कराना चाहती है। इसके लिये विभाग को आदेश जार कर दिये है। गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिये कहा है कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य हैं।  उन्होने कहा कि विद्यार्थी संगठनों की मांग को देखते हुए और विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी संगठन संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस की पालना करते हुए उत्साह से चुनावों में भाग लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।

प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपये  छोटा अखबार। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश पर्यटन को जन-जन तक पहुंचाने और रोजगार की धुरी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, ऎतिहासिक विरासत, किले, महलों, कला और संस्कृति, वन्य जीवन, मेलों और त्योहारों, एडवेंचर, शादी, फिल्म शूट स्थलों के लिए देश- दुनिया में जाना जाता है। कला एवं संस्कृति मंत्री शुक्रवार को यहां होटल क्लाक्र्स आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2022 के दूसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। आरडीटीएम का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। डॉ. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री मंशानुसार पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता है, इसलिए पर्यटन क्षेत्र के अनुकूल बजट घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पर्यटन संबंधी दूरदर्शी नीतियां, नवाचार प्रदेश को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में लाभ

 जयपुर डिस्कॉम में शिकायतों का होगा समयबद्ध निवारण छोटा अखबार। जयपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की हुई है इसके तहत विद्युत आपूर्ति, बिल की राशि में विवाद संबंधित एवं अन्य शिकायतों को दर्ज करवाने व उनकी सुनवाई और निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की हुई है। इसके लिए विभिन्न स्तरो पर आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) स्थापित है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नम्बर 18001806507 या ई-मेल helpdesk@jvvnl.org द्वारा दर्ज करा सकते है। इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में शिकायत निवारण हेतु आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया की ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत आवेदन के पश्चात भी शिकायत का निवारण न हो तो संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) में प्रकरण तय समय सीमा के अन्दर दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय दिया जाना अपेक्षित है। इसमें विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 व 135 के अधीन दर्ज मामले श

  आरजीएचएस योजना में पूर्व की तरह मिलती रहेगी कैशलेस दवा छोटा अखबार। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने स्पष्ट किया है कि आरजीएचएस के तहत राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कैशलेस दवा पूर्व की भांति ही मिलती रहेगी। उन्हें दवा लेने के लिए राजकीय चिकित्सा केंद्रों पर निशुल्क दवा वितरण केंद्रों से एनओसी नहीं लेनी होगी।  निदेशक ने कहा है कि राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स को एनओसी लेने की बाध्यता की सूचनाएं भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण हैं। आरजीएचएस के तहत प्राइवेट फार्मा स्टोर से कैशलेस दवा प्राप्त किए जाने की व्यवस्था पूर्व की भांति चल रही है। कोई भी कार्मिक या पेंशनर आरजीएचएस के तहत पंजीकृत दवा स्टोर्स से पूर्व की तरह ही दवा प्राप्त कर सकता है।   

 सहकारी बैंकों में होगी 500 कार्मिकों की भर्ती  छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि बैंकों में 500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी ताकि बैंकों में कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्मिशयल बैकों की तरह ही सहकारी बैंक अपने आप को अपडेट करे। उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड एवं आरबीआई के नियमों की पालना करे। श्रीमती गुहा ने कहा कि एसएलबीसी के पोर्टल पर एसएचजी ऋण वितरण को अपडेट करे साथ ही त्रैमासिक विवरणिया भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के लिए ऑडिट आवश्यक है, अतः जुलाई माह तक समस्त पैक्स की ऑडिट सुनिश्चित करे ताकि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के प्रोजेक्ट में इन्हें शामिल किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि केसीसी से संबंधित डाटा एन्श्योर पोर्टल पर अपलोड करे। उन्होेंने कहा कि सक्षम बैंक साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण करे। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकिंग प्रणाली भी नवीन तकनीकों से प्रबंध निदेशकों को अपडेट करने के लिए समूह में टे्रनिग दी जाए। प्रबंध निदेशक अप

  प्रदेश में मत्स्यपालकों और पशुपालकों को मिलेगा बिना ब्याज के ऋण  छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि किसानों के साथ-साथ मत्स्यपालकों एवं पशुपालकों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए ताकि इनकी जरूरतें पूरी हो सके। उन्होंंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक नए सदस्य किसानों को फसली ऋण से जोड़ा जाए और इस वर्ष 5 लाख नए सदस्य किसानों को शून्य प्रतिशत पर फसली ऋण का लाभ दिलाया जाए। श्रीमती गुहा गुरूवार को अपेक्स बैंक में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करे कि राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25 करोड़ का ऋण इन समूहों को वितरित किया जाना है। इसके लिए बैंक योजनाबद्ध तरीके से इन समूहों को ऋण सुविधा से जोड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन किया जाना है। अतः ग्राम सेवा सहकारी समितियों अपनी आय के लिए केवल फसली ऋण वितरण तक ही सीमित नही रहे। उन्ह

 ब्राह्मण पुजारियों वाले मन्दिरों को ही नहीं मिलेगा अनुदान  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण पुजारियों वालें मन्दिरों को ही अनुदान दिये जाने की सूचना भ्रामक एवं निराधान है। इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कोई आदेश नही किया गया है। विभाग के निदेशक ने कहा है कि विप्र बोर्ड के माध्यम से विभाग को ऎसी कोई कार्य योजना या अभिशंषा प्राप्त नहीं हुई हैं। जिसमें कहा गया हो कि केवल ऎसे ही मन्दिरों को विप्र बोर्ड से अनुदान मिलेगा, जिस में ब्राह्मण पुजारी होगें।

  प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत 12 हजार 436 पदों की होगी भर्ती छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद् की शाषी समिति की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत संविदा कर्मियों का पुर्नसंरचन किया गया है, इसकी विभागीय अधिकारी सही मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा योजना के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा पदों में समन्वयक, तकनीकी विशेषज्ञ, कनिष्ठ लेखा सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वीकृत आवासों एवं वर्ष 2021-22 में लक्ष्यानुसार स्वीकृत आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा भी गई। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि राजस्थ

  प्रदेश में छात्रावासों के लिये ऑफलाइन आवेदनों की  स्वीकृती छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ समित शर्मा ने विभागीय योजना प्रभारी अधिकारियों के कार्यों, बजट घोषणाओं और आई टी के संबंध में किये जा रहे नवाचारों के संबंध में बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई।  डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को छात्रावासों में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों की ऑफलाइन प्रिंट लेकर नियमानुसार मैरिट बनाकर छात्र-छात्राओं को प्रवेशित कर शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नवीन एचएसएमएस पोर्टल में आ रही समस्याओं के कारण ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार ऑफलाइन प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेश के पश्चात् ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।  उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्राप्त शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं की स्वीकृति के लिए आवश्यक डाटा और पात्रता जनआधार पोर्टल से प्राप्त की जाती है जिसके आधार पर यो

 देश के पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ छोटा अखबार। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और पर्यटकों की मदद के लिए उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया है। राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान ने सर्वाधिक 22 मेलों और उत्सवों से संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया। पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने प्रदेश की अव्वल रैंकिंग पर खुशी जताते हुए कहा कि राजस्थान पर्यटन देश-दुनिया में मिसाल पेश कर रहा है। राजस्थान को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की और से जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना जाना प्रदेशवासियों और राजस्थान पर्यटन के लिए गर्व की बात है। पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं विकसित कर रही है। राजस्थान अपने समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों,

 

  विप्र कल्याण बोर्ड कार्यालय का हुआ उदघाटन छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के कार्यालय का उदघाटन टोंक विधायक सचिन पायलट ने फीता काटकर किया। अब विप्र कल्याण कार्यालय का पता— 88-ए इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005 होगा। बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड का गठन जन घोषणा पत्र की धोषणा के अनुरूप किया गया है।  बोर्ड का उद्देश्य विप्र समाज के विभिन्न वर्गो की स्थिति का जायजा लेकर उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करना है। बेर्ड के निर्धारित कार्यो में एक प्रमुख कार्य विप्र समाज की सामाजिक सुधार और उत्थान के उपाय सुझाना, कुरीतियों की पहचान करना, विप्र कल्याण बोर्ड का मुख्यत धार्मिक गतिविधियों से जुडे हुए व्यक्तियों/परिवारों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके सामाजिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान करना है। उदघाटन के दौरान कई गणमान्य लोग मोजूद थे। 

  प्रदेश में रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को मिलेगा 6 दिन निःशुल्क परिवहन -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि परीक्षार्थियों को रीट परीक्षा-2022 में भाग लेने के लिए 23 और 24 जुलाई के दो दिन पूर्व एवं पश्चात निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले लगभग दो लाख परीक्षार्थियों के लिए उनके समीप स्टेशन से ट्रेन व बसों की व्यवस्था भी की जाएगी।  मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और एजेंसीज के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रीट परीक्षा का आयोजन त्रुटि-रहित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा ही जारी किए जाए जिससे परीक्षा आयोजन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित हो। श्रीमती शर्मा ने रेलवे के अधिकारियों को परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब इत्यादि राज्यों से आने वाले परीक्षार्थीयों के निवास क्षेत्रों की

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अशोक गहलोत ने उठाये राजस्थान के विभिन्न मुद्दे   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखने के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नवाचारों से अवगत कराया। श्री गहलोत ने अपने संबोधन में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान से एक अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य के पद सृजित करने की मांग की। उन्होंने जल जीवन मिशन के वित्त पोषण में बदलाव करने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर 13 जिलों को लाभांवित करने और जनता की कड़ी मेहतन की कमाई को लूटने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने राज्य में क्रियाशील 56 पॉक्सो कोर्ट के जरिए त्वरित न्याय व्यवस्था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आई.एम. शक्ति उड़ान योजना सहित अन्य योजनाओं और नवाचारों के बारे में जानकारी दी।  भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में एक अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य की मांग          मुख्यमंत्री