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Showing posts from January, 2021

राकेश टिकैत के आंसूओं ने फिर बुलाया किसानों को दिल्ली बॉर्डरों पर

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राकेश टिकैत के आंसूओं ने फिर बुलाया किसानों को दिल्ली बॉर्डरों पर  छोटा अखबार। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के बाद दिल्ली के कई हिस्सों सहित लाल क़िले पर हुए हुड़दंग के बाद किसान राजधानी की अलग-अलग सीमाओं पर जारी प्रदर्शनों से वापस लौट चुके है। लेकिन गुरुवार को गाज़ीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसूओं ने किसानों को संबल दिया है। इसी कारण आंदोलन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ लिया है। समाचार सूत्रों के अनुसार बड़ी तादाद में राजस्थान सहित पश्चिम यूपी और पंजाब, हरियाणा से किसान अपनी—अपनी जगहों पर वापस विरोध-प्रदर्शनों के लिये पहुँच रहे हैं। ANI इस बीच राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वह किसानों को बताए कि आखिर तीन नए कृषि क़ानूनों को वह क्यों वापस नहीं ले सकती है। उन्होने कहा हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। GETTY IMAGES एक बार फिर से आंदोलन हूंकार भरते किसानो के मध्य टिकैत ने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह नए कृषि क़ानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है? टिकैत ने जोर देते हुये कहा कि सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये लाठी

ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार

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  ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार  छोटा अखबार। समाधान संस्था की प्रबंध निदेशक श्रीमती सीमा त्रिवेदी ने कहा कि हमारी संस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।   श्रीमती त्रिवेदी ने शनिवार को जयपुर में हुई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया की माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसी क्रम में हमारी संस्था एक योजना लेकर आई है, जिसमें गांव के बेरोजगार युवाओ को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रथम चरण में सेनेटरी पैड और सहकारिता विभाग के मसालों का काम दिया जायेगा। मसालों में मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और अमचूर होंगे। इस के लिये समाधान संस्था और सहकारिता विभाग उपहार के मध्य एमओयू हो चुका है। एमओयू के तहत उपहार हमारी संस्था को थोक भाव में मसाले उपलब्ध करवायेगा।  इस कार्य के लिये इच्छुक बेरोजगार समाधान संस्था से फेंचाईजी लेकर कम से कम पूंजी में अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। त्रिवेदी ने बताया कि समाधान संस्था की इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार पीडीएस में दाम बढ़ा सकती है केन्द्र सरकार

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आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार पीडीएस में दाम बढ़ा सकती    है   केन्द्र सरकार  विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार को सर्वेक्षण की सिफ़ारिशों को नहीं मानना चाहिए। खाद्य सब्सिडी पर बचत के बजाए जीवन बचाना सरकार की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय कर सकती है। छोटा अखबार। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में खाद्य सब्सिडी के खर्च को बहुत अधिक बताते हुए सुझाव दिया गया है कि 80 करोड़ ग़रीब लाभार्थियों को राशन की दुकानों से दिए जाने वाले अनाज के बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न बेहद सस्ती दर पर दिए जाते हैं. इसके तहत राशन की दुकानों से तीन रुपये प्रति किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। ख़बरों के अनुसार सस्ती दर वाले गेहूं का ये मूल्य बढ़कर लगभग 27 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसी तरह चावल का मूल्य भी लगभग 37 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बैठता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कहा गया है कि  "खाद्य सुरक्षा के प्

छात्र संगठनों ने​ चीन का किया विरोध, केन्द्र सरकार पर लगाया विफलता का आरोप

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 छात्र संगठनों ने​ चीन का किया विरोध, केन्द्र सरकार पर लगाया विफलता का आरोप  छोटा अखबार। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीन द्वारा कथित तौर पर गांव बसाए जाने को लेकर छात्र संगठन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने गुरूवार को प्रदर्शन किया। राज्य के शीर्ष छात्र संगठन की विभिन्न इकाइयों और समुदाय आधारित संगठनों ने राजधानी ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क पर धरना दिया और केंद्र से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की। इस बीच बैनर एवं तख्तियां लिए लोगों ने चीन की इस हरकत की निंदा की और केंद्र पर पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। यूनियन के अध्यक्ष हावा बगांग ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को विदेशी घुसपैठ से बचाने में विफल रही है। वहीं बगांग ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो छात्र संगठन चीनी सेना के खिलाफ लड़ने को तैयार है। उन्होने राज्य के सांसदों से भी ऐसे मुद्दों पर मुखर होने का अनुरोध किया, जो अरुणाचल प्रदेश और इसके लोगों के हितों से संबंधित हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार बगांग ने केंद्र सरकार से अपील कि की सरक

राज्य में आज से ‘स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नये चरण का आगाज

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राज्य में आज से ‘स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नये चरण का आगाज छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 30 जनवरी 2021 को ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नए चरण का आगाज करेंगे। यह अभिनव कदम प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।  बता दे कि राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है।  इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए का लगभग 80 प्रतिशत (1400 करोड़ रुपए) अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के

सरकार में 503 पदों पर होगी भर्ती, 26 फरवरी तक मांगे आवेदन

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  सरकार में 503 पदों पर होगी भर्ती, 26 फरवरी तक मांगे आवेदन छोटा अखबार।  सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के अनुसार राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सहकारी डेयरी संघ एवं इससे सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के 20 विभिन्न श्रेणियों में 503 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते है। 503 पदों में महाप्रबन्धक के 4, उपप्रबन्धक के 27, सहायक प्रबन्धक के 96, सहायक लेखा अधिकारी का 1, सहायक डेयरी केमिस्ट के 10, बॉयलर ऑपरेटर (1) के 9, बॉयलर ऑपरेटर (II) के 22, कनिष्ठ अभियतां का 1, प्रयोगशाला सहायक के 46 डेयरी तकनीशियन के 31, इलेक्टि्रशियन के 23, कनिष्ठ लेखाकार/स्टोर सुपरवाईजर के 48, ऑपरेटर (2) के 77, पशुधन पर्यवेक्षक के 7, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के 20, फिटर के 15, वेल्डर के 6, हेल्पर के 27 डेयरी पर्यवेक्षक (3) के 13 एवं डेयरी प्रयवेक्षक के 20 पद होंगे। इन पदों पर भर्ती राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जयपुर के माध्यम से की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://rajcrb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।

लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35 फीसदी बढ़ी

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  लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35 फीसदी बढ़ी छोटा अखबार। विश्व आर्थिक मंच की दावोस एजेंडा शिखर बैठक में ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर ने कहा कि महामारी की आर्थिक मार से उबरने में अरबों लोगों को एक दशक से अधिक का समय लग सकता है, जबकि मार्च 2020 के बाद से सबसे शीर्ष पर सिर्फ़ 10 अरबपतियों का धन आसमान छू लिया है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी पिछले सौ वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है। इसके कारण 1930 की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35 फीसदी बढ़ी है और 2009 से इन अरबपतियों की संपत्ति 90 फीसदी बढ़कर 422.9 अरब डॉलर हो गई है, जिसके बाद भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में विश्व में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद छठे स्थान पर पहुंच गया है।

दिल्ली में जो हुआ वह किसानों के क्षणिक उत्तेजना का प्रदर्शन भर था

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  दिल्ली में जो हुआ वह किसानों के क्षणिक उत्तेजना का प्रदर्शन भर था अपूर्वानंद छोटा अखबार। 26 जनवरी को पूरे देश में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में खासकर। किसी हिंसा की खबर नहीं आई। दिल्ली में जो हुआ वह पिछले कई महीनों से सब्र बांधे किसानों के एक हिस्से की क्षणिक उत्तेजना का प्रदर्शन भर था जो अराजक कहकर इसकी आलोचना कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा विरोध कैसे हो और हो तो वह किस काम का जिससे हुजूर की नींद में खलल न पड़े? आंदोलन जब इतना व्यापक और इतनी तरह के लोगों के साथ होता है तो उसमें बहुत कुछ होगा जो तय नहीं था। सामूहिक ऊर्जा को संचालित करना आसान नहीं। यह ज़रूर नेताओं का काम है। लेकिन अगर एक हिस्सा तयशुदा रास्ते से अलग चल पड़ता है तो इससे पूरा आंदोलन गलत नहीं हो जाता आंदोलन लोरी नहीं है, वह सत्ता को झकझोरने के लिए ही किया जाता है। उसका शाब्दिक अर्थ भी यही है। वह स्थिरता, जड़ता को तोड़ता है। कर्णप्रिय वह हो, आवश्यक नहीं। सबसे आख़िरी या पहला सवाल तो यही है कि यह परिस्थिति आई क्यों? किसान घरों से निकले क्यों? दिल्ली की दहलीज तक आए क्यों? इसके लिए उन्हें किसने मजबूर किया? सरकार वे कानून बनाए क्य
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 छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित 25 फरवरी तक छोटा अखबार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में संस्था प्रधान (महाविद्यालय) से आवेदन पत्र मय सॉक्टकॉपी ब25 फरवरी, 2021 को सायं 5 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। आयुक्त कॉलेज शिक्षा संदेश नायक ने बताया कि आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, उर्दू छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति, ललित कला छात्रवृत्ति (स्कूल ऑफ आर्टस/संगीत संस्थान) राजस्थान के पूर्व सैनिकों को प्रतिभावन पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति, भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक व अपंग सैनिकों के बच्चों और उनकी विधवओं को छात्रवृत्ति, कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति, मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय) छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति के लिए महाविद्यालय में 15 फरवरी 2021 की सांय 5 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।  उन्होंने यह भी बताया कि छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में नियम व शर्तो की पूर्ण जानकारी व आवेदन फार्म विभाग की वेबसाईट http://www.hte.rajasthan.

मुख्यमंत्री का जनहित में सकारात्मक निर्णय

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 मुख्यमंत्री का जनहित में सकारात्मक निर्णय छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2 प्रतिशत की कमी कर पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 28 जनवरी रात 12 बजे से प्रभावी होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने तथा राजस्व में आई कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने आमजन के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इससे आमजन के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसाय को भी काफी राहत मिलेगी। वैट की दरों में कमी से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व में अनुमानतः एक हजार करोड़ रूपए की कमी आयेगी।  गहलोत ने कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर होने से महंगाई बढ़ रही है और आमजन को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 31 रुपये 83

ग्रामपंचातों को अब नहीं मिलेगे 10—10 लाख रुपये

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  ग्रामपंचातों को अब नहीं मिलेगे 10—10 लाख रुपये छोटा अखबार। राज्य सरकार ने ग्रामपंचायतों में पूरानी व्यवस्था लागू करदी है। इस व्यवस्था के तहत सरपंचों से एक बार फिर से वित्तीय अधिकार वापस ले लिये है। राज्य में अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा। अब पहले की तरह वित्त विभाग के पीडी खाते से पंचायतों को पैसा लेना होगा।  राज्य में ग्रामपंचायत के विकास के लिये पुरानी व्यवस्था को बहाल करने से सरपंचों के वित्तीय अधिकारों में कटौती हुई है। पंचायतों के पैसों का हिसाब किताब वित्त विभाग के पास रहेगा। राज्य सरकार द्वारा पुरानी व्यवस्था लागू करने से सरपंचों की मनमानी नहीं चलेगी वहीं  गांवों के विकास कार्यों में होन वाली धांधली से भी निजात मिलेगी। अब सरपंचों को विकास कार्य के रुपये यूसी, सीसी जारी करने के बाद ही मिलेगा। अब तक विकास कार्यो का सत्यापन सरपंच स्तर पर होता था और भुगतान भी। लेकिन पुरानी व्यवस्था पुन: लागू होने से विकास कार्यो का भौंतिक सत्यापन विभाग द्वारा किया जायेगा इसके बाद कार्य का भूगतान किया किया जाएगा।

भाजपा विधायक ने खड़ा किया नया विवाद, किसानों को बताया उग्रवादी और लुटेरे

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  भाजपा विधायक ने खड़ा किया नया विवाद, किसानों को बताया उग्रवादी और लुटेरे छोटा अखबार। राज्य में भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने शनिवार को यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि देश को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले उग्रवादी और लुटेरे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों में संभवत: शामिल हो गए हैं। दिलावर ने आरोप लगाते हुए कहा कि तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है। वे स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा अन्य विलासिताओं का आनंद ले रहे हैं। पिकनिक मना रहे हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार जारी एक वीडियो में बयान दिया कि प्रदर्शनकारी किसान प्रदर्शन स्थल पर मुर्गे-मुर्गियों का मांस और बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर की उपरोक्त टिप्पणी को भाजपा की विचारधारा करार दिया है। 

किसानों ने सरकार के संकेत को किया ख़ारिज

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 किसानों ने सरकार के संकेत को किया ख़ारिज  छोटा अखबार । किसान संगठनों ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने कृषि कानूनों का सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हल निकालने की जो बात कही है वो इस मुद्दे को लंबा खींच कर आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए सरकार की एक चाल है। सभी यूनियनों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने के सरकार के संकेत को ख़ारिज कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राज्य सचिव शिंगारा सिंह मान ने पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर इस मुद्दे को छोड़ने का सुझाव बताता है कि सरकार चल रहे विवाद का हल खोजने में देरी करना चाहती है। उनका इरादा केवल इस मुद्दे को लंबा खींचना है और हमारी मांगों को पूरा नहीं करना है। सरकार किसान लोगों के आंदोलन को दबाना चाहती है। हमने पहले ही सरकार के सुझाव को ख़ारिज कर दिया है। मान ने कहा कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। वे अदालतों को शामिल करके किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। शिंगारा सिंह कहते हैं कि बीकेयू अन्य संगठनों के साथ सभी विवादित कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और सभी राज्यों में सभी फ़सलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी ख़रीद को एक क़ानूनी अधिकार बनान

भारत में दो वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से

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  भारत में दो वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से  छोटा अखबार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद कहा कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा।  मंत्रालय ने कहा कि पहले तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों के स्वैच्छिक टीकाकरण और 50 से कम उम्र के पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोगों का टीकाकरण होगा। मंत्रालय ने इनकी संख्या करीबन 27 करोड़ बताई है। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति अनुसार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दो वैक्सीन - कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त दी है। मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम में टीकाकरण अभ्यास लोगों की भागीदारी, चुनाव के अनुभव और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जायेगा। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से कोई समझौता नहीं होगा।

खनन क्षेत्र का पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास करेगी सरकार - मुख्यमंत्री

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 खनन क्षेत्र का पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास करेगी सरकार - मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज सम्पदा मौजूद है, जिसका समुचित दोहन न केवल राजस्थान बल्कि हमारे देश की तस्वीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, तकनीक, पारदर्शिता और इन्वेस्टमेन्ट फ्रेंडली नीति के साथ काम करेगी। उन्होंने इससे सम्बन्धित मुददों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग, खान विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टास्क फोर्स गठित करने के भी निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए राज्य मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब हम जल्द ही एक बेहतर खनिज नीति लाने जा रहे हैं। इससे राजस्थान में खनन के क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। निवेशकों को हमारी नीतियों और फैसलों की जानकारी मिल सके और वे

पुलिस ने किसानों मार्च रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे

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 पुलिस ने किसानों मार्च रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार हरियाणा पुलिस और प्रदर्शनकारी किसान रविवार को रेवाड़ी-अलवर सीमा पर एक झड़प हो गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य आंदोलन में शामिल होने के लिए मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मार्च रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। सूत्रों ने कहा कि किसान आगे बढ़ने के लिए पुलिस घेरा और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेवाड़ी पुलिस के अभिषेक जोरवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा कि हमने उन्हें मसानी में रोक दिया है।  अगर किसानों ने 4 जनवरी की बैठक में केंद्र ने शेष दो मांगों को अस्वीकार कर दिया तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे 6 जनवरी को जीटी-करनाल रोड पर एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।  विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले 40 किसान यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने कहा है कि गणतंत्र दिवस तक मांगें पूरी न होने पर दिल्ली की ओर मार्च करने करेगें। 

सौरव गांगुली को दिल का दौरा हालत स्थिर

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  सौरव गांगुली को दिल का दौरा हालत स्थिर छोटा अखबार। कोलकाता सूत्रों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के बाद सौरव गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराए गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली का उपचार कर रहे चिकित्सकों ने रविवार को कहा कि उनकी हालत स्थिर है। शनिवार को गांगुली के हृदय की तीन धमनियों में अवरोध पाया गया था, जिसके बाद एक में स्टेंट लगाया गया था। गांगुली जिस निजी अस्पताल में भर्ती हैं, वहां से रविवार देर रात जारी बुलेटिन में कहा गया है कि गांगुली की कोरोनरी एंजियोग्राफी दोपहर तीन बजे की गयी और उनकी इकोकार्डियोग्राफी कल फिर की जाएगी। इसमें बताया गया है कि गांगुली का रक्तचाप 110/80 है तथा उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 98 फीसदी है। अस्पताल प्रवक्ता के अनुसार मेडिकल बोर्ड बाईपास सर्जरी के विकल्प के बारे में विचार नहीं कर रहा है। आगे के उपचार के बारे में विशेषज्ञ समिति कल फैसला लेगी। बुलेटिन के अनुसार नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड सोमवार को बैठक करेगा और गांगुली के परिवार के सदस्यों के साथ आगे की उपचार योजना पर चर्चा करेगा। इस बीच पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी के प्रशंसक हा

कृषि क़ानूनों पर आज होगी किसान और सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक

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 कृषि क़ानूनों पर आज होगी किसान और सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक छोटा अखबार। कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक होनी है। बैठक से पहले किसान संगठनों ने बीजेपी सरकार पर ज़िद्दी स्वभाव होने का आरोप लगाया है। संगठनो ने कहा कि सरकार की एसी स्थिति को देखते हुए कृषि क़ानूनों को रद्द करने को लेकर कोई रास्ता निकलने की बहुत कम उम्मीद है। संगठनोे के अध्यक्षों ने कहा कि जिस तरह से सरकार में मौजूद नेता नए कृषि क़ानूनों के समर्थन में बयान दे रहे हैं और इसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद बता रहे हैं तो मुझे चार जनवरी की बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा आने की बहुत कम उम्मीद है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है- हम तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क़ानूनी गारंटी चाहते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपना विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रखेंगे।”30 दिसंबर को किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ सातवें दौर की बैठक हुई थी. बैठक के बाद दोनों पक्षों की ओर से कहा गया था क

चीन की युद्ध की तैयारी, रक्षा नियमों में किया संशोधन

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  चीन की युद्ध की तैयारी, रक्षा नियमों में किया संशोधन छोटा अखबार।  द हिंदू के अनुसार चीन के नेशनल डिफेंस लॉ में बदलाव किया गया है। जिस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पर हस्ताक्षर किए हैं। GETTY IMAGES नेशनल डिफेंस लॉ में बदलाव के बाद सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) के पास राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सेना को तैनात करने की अधिक शक्तियां होंगी। राष्ट्रपति जिनपिंग ही सीएमसी के प्रमुख हैं। द हिंदू ने चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार बताया है कि नए बदलाव युद्ध की तैयारी और क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। नए बदलाव पर विशेषज्ञों का मानना है कि इसके तहत चीन के आर्थिक हितों और विदेशों में संपत्तियों की सुरक्षा की जा सकेगी। बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत आने वाली संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी सेना की तैनाती की जा सकेगी। रक्षा क़ानून में ये संशोधन चीन की सेना के दायरे को भौगोलिक सीमाओं, समुद्री सीमाओं और वायुक्षेत्र के बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्कों और बाहरी अंतरिक्ष तक बढ़ा देंगे। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो निर्णय लेने के अधिकार स्टेट काउंसिल या कैबिनेट के पास थे वो भी सीएम

कौओें की मृत्यु पर प्रदेश स्तरिय नियन्त्रण कक्ष स्थापित

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  कौओें की मृत्यु पर प्रदेश स्तरिय नियन्त्रण कक्ष स्थापित छोटा अखबार। हाल ही में झालावाड में एवियन इनफ््लूएन्जा से हुई कौओं की मृत्यु की पुष्टि के दृष्टिगत राज्य में मुर्गीपालन व्यवसाय की सुरक्षा को लेकर विभागीय स्तर पर एहतियात के तौर पर की गई तैयारी की जानकारी देने के उद्देश्य से रविवार को पशुधन भवन में बैठक आयोजित की गई। विभाग के आंकड़ो के अनुसार प्रदेश मे अब तक झालावाड मे 100, कोटा मे 47, बांरा मे 72, पाली मे 19, जोधपुर मे 07 तथा जयपुर जलमहल में 07 सहित कुल 252 कौवो की मौत की सूचना प्राप्त हुई है। जोधपुर, कोटा, बारां एवं जयपुर में मृत कौओं के शव व अन्य नमूने एवियन इनफ््लूएन्जा संदर्भ प्रयोगशाला, भोपाल को रोग की पुष्टि हेतु भिजवाये गये हैं। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में स्थानों को चिन्हि्त कर मृत पक्षियों के शवों का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण किया जा रहा है और बीमार पक्षियों का उपचार हेतु पशुपालन विभाग एवं वन विभाग की विशेष देखरेख में रखा जा रहा है।  विभाग ने स्थिति पर कड़ी निगरानी के लिये विशेषज्ञ दल गठित कर कोटा, जोधपुर, भरतपुर एवं अजमेर सम्भाग के लिये रवाना किया जाय

एयर कस्टम ने नए अंदाज के तस्कर को पकड़ा

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 एयर कस्टम ने नए अंदाज के तस्कर को पकड़ा छोटा अखबार। दिल्ली समाचार सूत्रों के अनुसार कस्टम डिपार्टमेंट ने ड्रग के एक नए अंदाज में की गई तस्करी का खुलासा किया है। एयर कस्टम के अनुसार 2 जनवरी को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खूपिया सूचना पर एक अफगान नागरिक को पकड़ा। अफगानी की तलाशी ली गई तो उसके पेट के निचले हिस्से में कुछ संदिग्ध मैटेरियल दिखाई दिया। बाद में कस्टम अधिकारी आरोपी अफगानी को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले गए। मेडिकल कराने पर 89 प्लास्टिक की टेबलेट पेट में होने की बात सामने आई। फोटो आज तक अफगानी के पेट से बरामद 89 प्लास्टिक के कैप्सूल से लगभग 6 सौ 35 ग्राम वाइट पाउडर निकला। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, कैप्सूल से बरामद पाउडर नार्कोटिक्स लगने पर जांच करवाई गई तो पता चला कि अफगान नागरिक के पेट से बरामद कैप्सूल में सफेद पाउडर कुछ और नहीं बल्कि हेरोइन है। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक हीरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4 करोड़ 50 लाख की है। आरोपी अफगान नागरिक को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद हीरोइन को सीज कर लि

उत्तर प्रदेश में संघ के आरोपियों को पकड़ा

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उत्तर प्रदेश में संघ के आरोपियों को पकड़ा छोटा अखबार। उत्तर प्रदेश सूत्रों के अनुसार मथुरा जनपद में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय कार्यालय पर कुछ लोगों ने एक समूह बना कर हमला कर दिया था। मामले में स्थानिय पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।  बतादें कि बीते सोमवार संघ कार्यालय के यंसेवकों ने दो-तीन लड़कों को निर्माण सामग्री के कुछ सरिया उठाकर सरिया ले जाते देखा तो उन लड़कों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। घटना के दूसरे दिन आरोपी लड़कों में से एक लड़का अपने साथ काफी लोगों को लेकर आया और उन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए झगड़ने लगा। मामला बढ़ने पर भीड़ ने वहां मौजूद लोगों पर पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना गोविंद नगर के प्रभारी एमपी चतुर्वेदी ने कहा कि बलवा के आरोपियों में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाकी आरोपियों की भी पहचान सुनिश्चित कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। हमने घटना स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी है।  

मध्यप्रदेश में आज शिवराज का तीसरा विस्तार

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 मध्यप्रदेश में आज शिवराज का तीसरा विस्तार छोटा अखबार। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। चौहान ने मार्च 2020 को अकेले ही मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। शपथ का कार्यक्रम  आज दोपहर करीब 12.30 बजे होने की संभावना है।  सूत्रों के अनुसार राज्य में एक और शपथ समारोह आयोजन करीब दोपहर तीन बजे होगा जिसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक शपथ लेंगे।