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Showing posts from July, 2020

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

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देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति-2020 जारी कर दी है।नई शिक्षा नीति के अनुसार देश में अब 12वींं में ही बोर्ड की परीक्षा होगी। वहीं पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था। अब स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 फॉर्मूले चलेगे, इसकेअनुसार ही 9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी और पढ़ाया जाएगा। दुसरी ओर कॉलेजों की डिग्रियों में भी बदलाव किया है। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, मतलब कि स्नातक के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्‍लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। जिन छात्रों को उच्च शिक्षा में नहीं जाना है उनको 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ​उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। इस प्रणाली में 4 साल वाले छात्रों को एक साल में एमए की डिग्री मिल सकेगी। दुसरी ओर उच्च शिक्षा में भी अब दसवीं बोर्ड की तरह एमफिल को खत्म कर दिया है और एमए के छात्र अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे।  देश में 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम खत्म नई शिक्षा

33 विधानसभा क्षेत्र के घरों में पहुंचेगे नल, 613 करोड़ 52 लाख की स्वीकृति जारी

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33 विधानसभा क्षेत्र के घरों में पहुंचेगे नल, 613 करोड़ 52 लाख की स्वीकृति जारी छोटा अखबार। जलदाय विभाग द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 201 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 613 करोड़ 52 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश के 19 जिलों में 33 विधानसभा क्षेत्रों के गांव एवं ढाणियों में घरों में नल से जल आपूर्ति के लिए एक लाख 35 हजार 164 नल से जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे।   जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि राज्य के 19 जिलों में 33 विधानसभा क्षेत्रों के गांव एवं ढाणियों के लिए 201 सिंगल एवं मल्टी विलेज स्कीम्स के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत शेयर के आधार पर ये स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के तहत 19 योजनाओं के तहत 7 हजार 539 कनेक्शन जारी किए जाएंगे, इसके लिए 2041.86 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र में 13 योजनाओं के 8075 नल कनेक्

जयपुर डिस्कॉम में खराब मीटर 31 अगस्त तक बदले जायेंगे —प्रबन्ध निदेशक

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जयपुर डिस्कॉम में खराब मीटर 31 अगस्त तक बदले जायेंगे —प्रबन्ध निदेशक                छोटा अखबार।       जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ए.के.गुप्ता ने मंगलवार 28 जुलाई  को राजमीट वीसी प्लेटफार्म के माध्यम से जयपुर डिस्कॉम में चल रहे विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। राजमीट वीसी प्लेटफार्म के द्वारा आयोजित वर्चुवल वीडियो कान्फ्रेन्स में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक वित्त, अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), संभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य लेखाधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व फीडर इंचार्ज सहित लगभग 5944 अधिकारी-कर्मचारी लाईव स्ट्रीम पर व 43 इन्टरएक्टिव रहे।  जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ने वर्चुवल मीटिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए कहा कि खराब मीटरों की वजह से उपभोक्ताओं को औसत उपभोग के आधार जारी किए जाने वाले बिलों के विवाद को समाप्त करने व वास्तविक रीडिंग का बिल जारी करने के लिए खराब मीटरों को बदलने पर मीटिंग में चर्चा की गई। वर्तमान में घरेलू श्रेणी में एक लाख 25 हजार 722 मीटर खराब चल रहे है, इनमें से भी 74 हजार मीटर 6 माह से अधिक अवधि से

विधान सभा सत्र आहूत के लिये राज्यपाल हुए राजी

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विधान सभा सत्र आहूत के लिये राज्यपाल हुए राजी छोटा अखबार। राजस्थान में चार दिन चले गतिरोध के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राज्य कैबिनेट की विधान सभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है। वहीं राज्यपाल ने ज़ोर दिया है कि सरकार सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का "स्पष्ट नोटिस" दे और लिखित में भी दे कि एजेंडे में बुहमत साबित करने के लिए विश्वास मत कराना शामिल होगा। राज भवन सूत्रों के अनुसार मिश्र ने कहा कि मीडिया में सरकार के बयान से यह साफ़ है कि वो सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। लेकिन कैबिनेट की सलाह में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। राज्यपाल का कहना है कि ये अल्पावधि में सत्र बुलाने का आधार बन सकता है। दुसरी ओर राज्यपाल ने 31 जुलाई को सत्र बुलाने की मांग करने वाले कैबिनेट नोट को वापस भेज दिया है। उन्होन कहा है कि इसे दोबारा भेजा जाए। राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कतई मंशा नहीं है। राज भवन केवल ये चाहता है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आहूत हो।

जेडीए का ऐलान, 15 अगस्त तक चार आवासीय योजनाएं होगी लांच 

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जेडीए का ऐलान, 15 अगस्त तक चार आवासीय योजनाएं होगी लांच  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 अगस्त तक आमजन के लिए चार आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी। आवासीय योजनाओं में करीब 1500 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी एंव नीलामी द्वारा किया जाएगा। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए द्वारा नई आवासीय योजनाओं में  हीरालाल शास्त्री नगर, जोन-14 गोकुल नगर, जोन-पृथ्वीराज नगर योजना (उत्तर)  एपीजे अब्दुल कलाम नगर, जोन-11  पूर्व में जोन-09 में सृजित निलय कुंज आवासीय योजना में शेष बचे लगभग 200 भूखण्डों की रिप्लानिंग कर भूखण्डों का लॉटरी एवं नीलामी से आवंटन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित जोन उपायुक्तों को उक्त योजनाओं को आमजन के लिए 15 अगस्त तक लांच करने के निर्देश दिए हैं।

केन्द्र सरकार का हलफनामा, पुरानी संसद असुरक्षित है 

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केन्द्र सरकार का हलफनामा, पुरानी संसद असुरक्षित है  छोटा अखबार। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी और विवादित सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। सरकार ने हलफनामा पेश कर कहा कि संसद, मंत्रालयों और विभागों की वर्तमान और आने वाले समय की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक व पार्किंग सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना की परिकल्पना की गई थी। आग से सुरक्षा, आवाज संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए केन्द्र ने कहा कि करीब एक शताब्दी पहले बने इन निर्माणों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसे पुनर्विकास की आवश्यकता है।  लॉ सूत्रों के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया है कि आग सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। क्योंकि इस बिल्डिंग को मौजूदा अग्नि नियमों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था। अन्य कई सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है।  वहीं आगे कहा कि संसद का ऑडियो-विजुअल सिस्टम भी काफी पुराना हो गया है। हॉल में आवाज संबंधी

सरकारी योजना में थड़ी ठेले वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन

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सरकारी योजना में थड़ी ठेले वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन छोटा अखबार। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के तहत कोविड-19 के लॉकडाउन से प्रभावित ऎसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो सरकार की सर्वे सूची में शामिल है, वे वेन्डर्स 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते है।  योजना के अनुसार सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेन्डर्स प्रारभिंक कार्य के लिये बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपये तक ऋण के लिये प्रधानमंत्री स्वनिधि वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। योजना में प्राप्त होने वाले 10 हजार रुपये ऋण की वापसी स्ट्रीट वेन्डर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते है। समय पर ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का फायदा भी उन्हें मिलेगा। स्ट्रीट वेन्डर्स द्वारा डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिये जाने का भी योजना में प्रावधान है। इसके साथ ही समय पर ऋण अदायगी कर स्ट्रीट वेन्डर्स बैंक से अधिक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए PMSVANIDHI.MOHUA.GOV.IN  पर विजिट किया जा सकता है।

विधानसभा ने 15 विधायकों को जारी किए कारण बताओं नोटिस, समाप्त हो सकती सदस्यता

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विधानसभा ने 15 विधायकों को जारी किए कारण बताओं नोटिस, समाप्त हो सकती सदस्यता   छोटा अखबार। रजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें सचिन पायलट सहित लगभग 15 विधायक शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू की  गई है, जिसके में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने को कहा है। कांग्रेस की शिकायत पर अध्यक्ष ने इन बागी विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है।   आप को बता दें कि पार्टी ने सचिन पायलट पर कार्रवाई करते हुए उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उनके समर्थन में उतरे दो मंत्रियों- रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। अब उन बाकी विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है, जो संभावित रूप से पायलट खेमे में बताये जा रहे है। पार्टी की ओर से कार्रवाई के बाद सचिन पायलट ने ट्विटर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखना यह है कि अब सचिन पायलट

जम्मू कश्मीर में 72 साल पुरानी परंपरा टूटी, नहीं मना शहीद दिवस

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जम्मू कश्मीर में 72 साल पुरानी परंपरा टूटी, नहीं मना शहीद दिवस छोटा अखबार। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को धूमधाम से मनाए जाने वाला कार्यक्रम शहीद दिवस नहीं मनाया गया। यह कार्यक्रम डोगरा शासक महाराज हरिसिंह के सैनिकों की गोलीबारी में मारे जाने वालों की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में राजपत्रित अवकाश से 13 जुलाई को हटा दिए गया है।  बता दे कि पिछले वर्ष पांच अगस्त 2019 को केंद्र ने धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिये थे। शहीद दिवस मनाने और सरकारी छुट्टी का प्रावधान नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1948 में किया था।  

पीटीआई पर 84 करोड़ का लगाया जुर्माना

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पीटीआई पर 84 करोड़ का लगाया जुर्माना छोटा अखबार। केन्द्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के विभाग ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को नोटिस भेजकर 84.48 करोड़ रुपये के जुर्माना जमा कराने को कहा है।  समाचार सूत्रों के अनुसार सात जुलाई को आवास एवं शहरी मंत्रालय ने पीटीआई को यह नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने पीटीआई पर जमीन का दुरुपयोग और इसे क्षति पहुंचाए जाने का आरोप लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को गैर न्यायिक स्टांप पर हलफनामा देना होगा और बताना होगा कि एक अप्रैल 2016 से पहले प्रभावी संशोधित जमीन दरों के अनुसार  जमीन के गलत इस्तेमाल/नुकसान शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही एजेंसी ने जो भी उल्लंघन किए हैं, वो 14 जुलाई तक दूर करेगी या शुल्क जमा करा कर इन्हें नियमित करेगी।नोटिस में यह भी कहा है कि नियत समय पर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा और ऑफिस परिसर का उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार किया जायेगा। पीटीआई को चेतावनी दी है कि शर्तों का पालना नहीं होने पर रियायत वापस ले ली जाएगी। जानकारी के लिये बता दे कि मंत्रालय का यह नोटिस राष्ट्रीय

भारद्वाज बने जयपुर शहर जिला महामंत्री

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भारद्वाज बने जयपुर शहर जिला महामंत्री   छोटा अखबार। श्रीरामकृष्ण दास महाराज सेवा समिति ने सर्वसहमति से सत्यवीर भारद्वाज को जयपुर शहर जिला महामंत्री पद पर मनोनित किया है। समिति ने आशा प्रकट की है कि भारद्वाज जयपुर शहर में  सदैव जन-कल्याण कार्य के लिए तत्पर रहेंगे।

राजनीतिक गलियारों में बकवासों की बरसात

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राजनीतिक गलियारों में बकवासों की बरसात अनिल त्रिवेदी छोटा अखबार। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिये मंत्रिमंडल का विस्तार जी का जंजाल बन गया है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई और उसके बाद अब फिर से कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे है।  इसकी वजह सचिन पायलेट बताए जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने करीबियों को मलाईदार विभाग दिलवाना चाहते हैं। प्रदेश में अफवाओं का बाजार गर्म है। कई समाचार चेनल अपनी टीआरपी बढ़ानें के चक्कर में जनता गुमराह कर रहे है, वहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान ऐसी है कि अपने खेमें के लोगों को मंत्री बनाने और शपथ दिलाने में उतावले हो रहे है। मसले का हल निकालने के लिये दिल्ली तक दौड़ लगा रहे है। रातों की नींद हराम हो रही है। वहां कुछ दिन और घंटो का प्रवास कर वापस जयपुर की ओर लौट रहे है, मगर हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। लगातार यही कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा।  शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठकों का दौर चला और बकवासों की बरसात हुई और अभी भी जारी है। लेकिन अब तक भी फैसला नही हो

देश में पहला मजदूरी संहिता सितंबर तक

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देश में पहला मजदूरी संहिता सितंबर तक छोटा अखबार। अगस्त 2019 में संसद ने प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और कामगारों के भुगतान में देरी जैसे मामलों के समाधान की संहिता को मंजूरी दे दी थी। समाचार सूत्रों के अनुसार श्रम सुधारों से जुड़ा पहला कानून ‘मजदूरी संहिता’ सितंबर तक लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रालय ने सभी पक्षों की राय लेने के लिए इसे सार्वजनिक किया है श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार संहिता पर नियमों के सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिये सात जुलाई से 45 दिनों का समय दिया है। मंत्रालय ने सात जुलाई को ही उसे राजपत्र में अधिसूचित किया है। प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद इसे सितंबर से क्रियान्वित करने कयास लगाये जा रहे है। वहीं श्रम मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि इससे देश में करीब 50 करोड़ कामगारों का हित होगा। बता दें कि मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 में मजदूरी, बोनस और उससे संबंधित मसलों  से जुड़े कानून को संशोधित और एकीकृत किया गया है। राज्यसभा ने इसे दो अगस्त 2019 और लोकसभा ने 30 जुलाई, 2019 को पारित कर दिया था। इस संहिता में चार श्रम कानून को स

“हम दो-हमारे दो” का नारा इंदिरा गांधी ने भी दिया था, मंत्री जी

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“हम दो-हमारे दो” का नारा इंदिरा गांधी ने भी दिया था, मंत्री जी   छोटा अखबार। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आयोजित वर्चुअल राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए हमें “हम दो-हमारा एक” नारे को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के चलते संसाधनों के अभाव में विकास अधूरा रह जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की टीएफआर (टोटल फर्टिलिटी रेट) 2.5 है और इसे कम कर 2.1 पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  लेकिन मंत्री जी शायद ये भूल रहे है कि दशकों पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह का एक नरा दिया था “हम दो-हमारे दो” जिसका प​रिणाम समूचा देश जनता है। यदि राज्य सरकार इस नारे को लेकर गांव-गांव और ढ़ाणी-ढ़ाणी तक जायेगी तो आने वाले समय में सरकार को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सयाने लोगों का कहना है कि सरकार को इस तरह के नारे देने के बजाय संसाधनों के विस्तार और विकास के नये आयामों पर जोर देना चाहिए जैसे कि ‘निरोगी राजस्थान‘। टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करने की ज

दिल्ली में महज 12 दिन में 1,000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण

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दिल्ली में महज 12 दिन में 1,000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण छोटा अखबार। राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 1,000 बिस्तर वाले नव निर्मित अस्थायी अस्पताल रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बना है। यह अस्पताल मात्र 12 दिनों में तैयार किया गया। समाचार सूत्रों के अनुसार इस अस्पताल में 250 बिस्तर आईसीयू में हैं। डीआरडीओ ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बलों और टाटा ट्रस्ट की सहायता से मात्र 12 दिन के रिकॉर्ड समय में इसे तैयार किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का दल इस अस्पताल का संचालन करेगा जबकि इसके रखरखाव का जिम्मा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का होगा।

केरल सरकार का निर्णय एक साल रहेगा लॉकडाउन

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केरल सरकार का निर्णय एक साल रहेगा लॉकडाउन छोटा अखबार। देश में केरल सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विश्वव्यापी महामारी कोविड—19 को ध्यान में रखते हुये केरल सरकार ने राज्य में सुरक्षा हेतु जारी दिशा निर्देशों को एक साल तक पालन करना जरूरी बनाया है।  समाचार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने एलान किया है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव व  सुरक्षा नियम अगले एक साल तक लागू रहेंगे। इसका मतलब राज्य में अब सालभर कार्यस्थलों पर  भी मास्क पहनने पड़ेंगे और हर जगह छह फुट की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। साथ ही विवाहो में केवल 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। 

पकिस्तान में 50 करोड़ की लागत से बनेगा कृष्णा मंदिर, इमरान ख़ान ने प्रथम चरण में किया 10 करोड़ देने का एलान।

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पकिस्तान में 50 करोड़ की लागत से बनेगा कृष्णा मंदिर, इमरान ख़ान ने प्रथम चरण में किया 10 करोड़ देने का एलान। छोटा अखबार। पाकिस्तान में रह रहें लगभग 80 लाख हिंदू अल्पसंख्यकों में तब खुशी की लहर दौड़ गई जब पाक सरकार ने 20 हज़ार स्क्वायर फ़ीट ज़मीन और 10 करोड़ रूपये मंदिर बनााने के लिए दिये जाने का एलान किया। हिंदूओं की ये मांग कई वर्षों से जारी थी।  पाक समामार सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहली बार किसी हिंदू मंदिर निर्माण हेतु पाक सरकार ने 20 हज़ार स्क्वायर फ़ीट ज़मीन और 10 करोड़ रूपये दिये जाने का एलान किया है। राजधानी इस्लामाबाद में हिंदूओं की संख्या लगभग 3000 बताई जाती है। कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंदिर के लिए ज़मीन दी है। मंदिर निर्माण और निगरानी के लिए के लिए संसदीय सचिव लाल चंद माल्ही को नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने यह ज़मीन इस्लामाबाद की हिंदू पंचायत को सौंपते हुए मंदिर निर्माण के प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की है। मंदिर निर्माण के मामले में लाल चंद माल्ही का कहना है कि सरकार के एलान के बाद हि