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Showing posts from June, 2020

कश्मीर घाटी में दो महीने का एलपीजी स्टॉक रखने का आदेश, घाटी में तनाव बढ़ा

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कश्मीर घाटी में दो महीने का एलपीजी स्टॉक रखने का आदेश, घाटी में तनाव बढ़ा छोटा अखबार। कश्मीर घाटी में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों और लोगों को एलपीजी सिलेंडरों की दो महीने की का स्टाक रखने को कहा है। कयास लगाया जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के मध्य चल रहे विवाद के कारण इस तरह के आदेश प्रसारीत किये है। वहीं इस मामले में सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने और भूस्खलन घटनाओं को को ध्यान में रखते हुए उठाया है।  स्थानिय समाचार सूत्रों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में इस तरह के आदेश दहशत का माहौल पैदा करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश के चलते बार-बार राजमार्गों के अवरुद्ध होने के कारण सिलेंडरों के भंडारण का यह आदेश दिया गया है। वहीं दुसरी ओर स्थानीय नेताओं और आमजन का कहना है कि इस तरह की स्थिति सर्दियों में ज्यादा उत्पन्न होती है ना की गर्मियों में। लोगों का कहना है कि सरकार इस आदेश के पीछे अपनी मंशा जाहिर करे अन्यथा आमजन में दहशत का माहौल बढ़ता ही जाय

प्रदेश में संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय -मुख्यमंत्री

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प्रदेश में संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या चिन्ता का विषय है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से की जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए कोरोना के लिए टेस्टिंग, संक्रमित लोगों के इलाज तथा विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के प्रयास करें। साथ ही, बड़ी संख्या में आम लोगों को कोरोना जागरूकता अभियान से जोड़कर उन्हें अपने स्वास्थ्य का खुद खयाल रखने के लिए प्रेरित करें।  मुख्यमंत्री को बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक 16085 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में धौलपुर और भरतपुर जिलों में पॉजिटिव केसों की संख्या अधिक रही है।

The government is committed to promoting Ayurveda system of medicine  —Ayush and Medical Minister

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The government is committed to promoting Ayurveda system of medicine  —Ayush and Medical Minister छोटा अखबार।  Ayush and Medical Minister Dr Raghu Sharma said that the Ayurveda department has distributed ayurvedic concoction (kadha) to increase immunity to more than 18 lakh people for prevention from pandemic such as corona and this process is continuously going on. He said the Government is not leaving any stone unturned to promote Ayurvedic Medical System.   Ayush Minister said that the Ayurveda department has distributed concoction to more than 18.84 lakh people at more than 95,000 places in the State between March 13 and June 24. Besides this, concoction was distributed to more than 4.91 lakh people who were on corona duty and to their family members. He said that people are also being given immunity booster of Homeopathy and Unani medical system on behalf of the Government. So far, more than 1.35 lakh people have been given Josanda (Unani) and 93,000 people have been distribute

प्रदेश में अब पुराने तरीके से होगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश 

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प्रदेश में अब पुराने तरीके से होगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश  छोटा अखबार। प्रदेश में लगभग तीन—चार दशक पहले अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी।अभियांत्रिकी में प्रवेश के लिए केवल 12वीं कक्षा के परिणाम की आवश्यकता होती थी। कोविड—19 ने प्रदेश में वो दौर वापस लौटा दिया।   कोरोना महामारी के कारण JEE मुख्य परीक्षा के आयोजन और परिणाम में अनिश्चिता के चलते अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश 12वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जायेगा। यह निर्णय तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बोर्ड ऑफ गवनर्स की बैठक में लिया गया।  बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा में 50 प्रतिशत सीटें राज्य अनुदानित सीटों द्वारा भरी जायेंगी ताकि जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के मुकाबले में आधी फीस में प्रवेश मिल सके। वहींअभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा को 3डी प्रिंटिंग कोर्स का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स बनाया जायेगा जिसके द्वारा अभियांत्रिकी

कोरोना जागरूकता अभियान में सरकारी धन का दुरुपयोग —जनहित याचिका दायर

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कोरोना जागरूकता अभियान में सरकारी धन का दुरुपयोग —जनहित याचिका दायर छोटा अखबार। कोरोना जागरूकता अभियान के नाम पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही धन की बर्बादी के सम्बंध में पत्रकार महेश झालानी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में मुख्य सचिव के अलावा भारत सरकार, राजस्थान के अतिरिक्त  मुख्य सचिव वित्त एवं स्वास्थ्य, जन सम्पर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव और आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है।  याचिका में कहा गया है कि एक तरफ राज्य सरकार ने कोविड—19 के नाम पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तो में कटौती की है, जनता के समक्ष गिड़गिड़ाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने की अपील की थी । दूसरी ओर सरकार अपनी झूठी वाहवाही के लिए अखबार आदि में पूरे पेज के विज्ञापन देकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से सरकारी खजाना खाली है। लिहाजा कई विभागों के कर्मचारियों को वेतन देने में राज्य सरकार असहाय है। ऐसे में जागरूकता अभियान के नाम पर विज्ञापन जारी करना सरासर धन की बर्बादी के अलावा कुछ

लुटाया जाएगा सरकारी खजाना, सरकार अब बताएगी सीता कौन थी?

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लुटाया जाएगा सरकारी खजाना, सरकार अब बताएगी सीता कौन थी? महेश झालानी  वरिष्ठ पत्रकार  छोटा अखबार। बाई गॉड ! आज ही पता लगा कि कोरोना है प्रदेश की जनता को दूरदर्शी और बुद्धिमान मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने आज पूरे पेज के विज्ञापन के जारी कर लोगों को पहली बार बताया है कि प्रदेश कोरोना से पीड़ित है। प्रदेश की जनता को तत्काल प्रभाव से जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अपनी पब्लिसिटी के नाम पर खजाने को खाली किया जा रहा है । उपलब्धि के नाम पर रोज पेट्रोल-डीजल के दामो में इजाफा और बिजली की दरों में भारी वृद्धि । जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक भी ऐसा कार्य नही किया गया है जिसे उपलब्धि की सूची में शामिल किया जाए । इसी कड़ी में आज से कोरोना जागरूकता अभियान के नाम पर सरकारी धन को स्वाहा करने का तमाशा प्रारम्भ किया जा रहा है। देश की जनता पेट्रोल-डीजल के रोज बढ़ते भावों से कराह रही है । बिजली के बिल जमा कराने के लिए लोगो के पास पैसे नही है । ऐसे में राहत देने के बजाय केंद्र और प्र

कोरोना के इलाज में अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई -मुख्यमंत्री 

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कोरोना के इलाज में अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी से लड़ने के क्रम में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के बिल को नियत्रिंत करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। प्रदेश में निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रूपये प्रति जांच और अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रूपये प्रतिदिन वहीं वेन्टीलेटर सहित आईसीयू बेड का 4000 रूपये प्रतिदिन से अधिक चार्ज नहीं ले सकेंगे। गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों से अधिक बिल की वसूली ना हो। कहा कि मरीजों से अधिक पैसा वसूलने वाले अस्पताल या लैब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने कोरोना पोस्टर किया जारी, प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लगाना होगा जरूरी

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सरकार ने कोरोना पोस्टर किया जारी, प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लगाना होगा जरूरी छोटा अखबार। गृह विभाग ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी पोस्टर को प्रत्येक कार्यालय एवं कार्यस्थल के प्रमुख राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखानें, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूॅम्स आदि एवं प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने परिसर के प्रवेश-द्वार पर पोस्टर का प्रदर्शन करना जरूरी किया है।  गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर प्रत्येक व्यवसायिक संगठन (व्यापार मण्डल) एवं मंडी संगठन भी इस पोस्टर को सम्बद्ध बाजार एवं मंडी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना आवश्यक किया है। पोस्टर में कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने, मास्क पहनने, दो गज की दूरी बनाये रखने एवं बार बार हाथ धोने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने का उल्लेख किया है।

बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यवाही

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बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यवाही छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर औषधि नियंत्रण सगंठन द्वारा बिना लाइसेंस के विक्रय किए जा रहे हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए मानसरोवर स्थित फर्म पोरवाल हैल्थकेयर एजेन्सी पर छापामार कार्यवाही की गई।  औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के अनुसार सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र जोनवाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी अमन ठाकुर व तीन अन्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर बिना लाइसेंस की फर्म पर 100 मिलीलीटर एवं 500 मिलीलीटर के कुल 647 बोतल अर्बन यूनाइटेड हैंड सेनिटाइजर संधारित पाए गए जिनके क्रय विक्रय बिलों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त बिल किसी अन्य फर्म के नाम से जारी किए जा रहे थे तथा पोरवाल हैल्थथकेयर एजेन्सी द्वारा बेचे जा रहे थे। बताया जा रहा है कि लाइसेंस से सम्बन्धित पूछताछ करने पर फर्म के मालिक ने बताया कि उसके पास औषधि के व्यवसाय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि नकली होने के संदेह के आधार पर हैंड सेनिटाइजर के सेम्पल लिए

Contribution of industries of the state against COVID-19

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Contribution of industries of the state against COVID-19 छोटा अखबार। The unforeseen pandemic of COVID while pushed the industries across the nation in lockdown, many of such institutions in Rajasthan rose up to the challenge and took innovation to defeat the disease. Appreciating the rapid response from the industries in the direction, additional chief secretary Industries to the government of Rajasthan, Dr Subodh Agarwal said that the industries by taking up the task to produce PPE, masks and other protective supplies helped in the prevention of the disease spread. Previously, the country was largely dependent on foreign supplies for the protective kits, however, the following support from the government more and more indigenous firms ventured in the direction. According to the officials, the industries in the state have produced more than 2 lakh PPE kits, hundreds of thousands of Masks, and sensitizers.  As many companies made switched on to the protective kit manufacturing, it was

राजस्थान-यू पी बॉर्डर पर 172 किलो गांजा जप्त, 4 तस्कर गिरफ्तार

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राजस्थान-यू पी बॉर्डर पर 172 किलो गांजा जप्त, 4 तस्कर गिरफ्तार   छोटा अखबार। पुलिस मुख्यालय की क्राईम ब्रांच ने गुरूवार सुबह राजस्थान-उत्तरप्रदेश बॉर्डर पर एक लग्जरी गाड़ी में पश्चिम बंगाल से आ रहे एक वांछित अपराधी सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार कर एक क्विंटल 72 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जाकर करीब 9 माह में 10 हजार 429 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त कर रिकॉर्ड कार्यवाही की गई है। पुलिस महानिदेशक (अपराध) भगवान लाल सोनी ने बताया कि क्राईम ब्रांच की स्पेशल यूनिट को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से एक लग्जरी गाड़ी में अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर स्पेशल टीम के नेतृृत्व में अन्तर्राज्यीय तस्करी की रोकथाम का टास्क लेकर एक टीम बुधवार शाम को राजस्थान-उत्तरप्रदेश सीमा पर रवाना हुई।  महानिदेशक के अनुसार टीम ने राजस्थान-उत्तरप्रदेश सीमा पर स्थानीय पुलिस बल के साथ देर रात से कड़ी नाकाबंदी कर राजस्थान में आने वाले प्रत्येक एसयूवी और अन्य लग्जरी वाहनों की तलाशी लेनी शुरू की। इस दौरान मध्यरात्रि करीब तीन बजे एक

बीएसएनएल करेगा चीनी सामान का बहिष्कार 

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बीएसएनएल करेगा चीनी सामान का बहिष्कार   छोटा अखबार। देश में दूरसंचार विभाग ने निर्णय किया है। कि बीएसएनएल के 4G मशिनों को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का उपयोग नहीं किया जाएगा।  समाचार सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए।  विभाग ने इस मामले में टेंडर प्रक्रिया फिर से करने का फैसला किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग निजी मोबाइल सेवा ऑपरेटरों से चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी विचार कर रहा है। चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होती है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां अपने वर्तमान नेटवर्क में हुवाई के साथ काम कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर जेडटीई सरकारी बीएसएनएल के साथ काम कर रही है। आपको बता दें कि 4G मशिनों को अपग्रेड किया जाना बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज का हिस्सा है। साल 2020 की शुरुआत में बीएसएनएल और सरकार के बीच खूब खींचतान रही थी। बीएसएनएल का कहना था कि दूसरे नेटवर्कों की तरह उसे भी बहुराष्ट्रीय कंपन

रेलवे सुरक्षा बल ने किया मुंह काला, भारतीय रेलवे हुई बदनाम

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रेलवे सुरक्षा बल ने किया मुंह काला, भारतीय रेलवे हुई बदनाम   छोटा अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल के दो कांस्टेबलों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार पूर्वी दिल्ली में घरेलू नौकरानी का काम करने वाली किशोरी शुक्रवार को घर से रवाना हुई और रांची में अपने घर लौटने के लिए नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरा आरपीएफ के दो जवानों ने किशोरी को झारखंड जाने वाली ट्रेन में सवार होने में मदद करने का झांसा दिया। संदिग्ध उसे स्टेशन से किसी एकांत स्थान पर ले गए और उसे कुछ नशीला पदार्थ दिया और बाद में उससे बलात्कार किया। इसके बाद दोनों ने किशोरी को पुरानी दिल्ली स्टेशन के समीप छोड़ दिया। इस दौरान लड़की एक पुलिसकर्मी के हाथ लगी और उसे कोतवाली पुलिस थाने लाया गया। किशोरी ने थाने में आपबीती सुनाई। इसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार जांच में इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है —प्रणब मुखर्जी

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लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है —प्रणब मुखर्जी छोटा अखबार। देश की सीमा लद्दाख मे हुई घटना पर अपना मत रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है। ये घटना न केवल देश के रणनीतिक हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, बल्कि दूरगामी वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव भी हैं।  मुखर्जी ने ट्वीट के माध्यम से अपना मत रखते हुए यह भी कहा कि लद्दाख की घटना को संभालते हुए सरकार को इसमें सभी को साथ लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों से सर्वोच्च और किसी चीज को नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इसे पूरे राजनीतिक वर्ग द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। सरकार को भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी रास्ते तलाशने चाहिए।  वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में मारे गए 20 भारतीय जवानों को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि लद्दाख में हुई लड़ाई पत्थरों और लाठियों के साथ लड़ी गई लड़ाई लगभग 50 वर्षों में पहली बार हुई थी, जो घातक परिणाम के साथ में समाप्त हुई है।

पीएम केयर्स फंड मामले में केंद्र चार हफ्ते में जवाब पेश करें —सुप्रीम कोर्ट 

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पीएम केयर्स फंड मामले में केंद्र चार हफ्ते में जवाब पेश करें —सुप्रीम कोर्ट  छोटा अखबार। देश में कोविड—19 महामारी से निजात पाने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिले अनुदान को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर जवाब पेश करने को कहा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका में मांग की है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार एक राष्ट्रीय प्लान बनाया जाना चाहिए। वहीं एक्ट की धारा 12 के अनुसार न्यूनतम राहत निर्धारित की जानी चाहिए। भूषण ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की धनराशि को कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करने में खर्च करें। एक्ट की धारा 46(1)(बी) के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त हुए सभी तरह के अनुदान अथवा ग्रांट को एनडीआरएफ में जमा किया जाए, ना कि पीएम केयर्स फंड में। अदालत में दलील दी गई कि प्रशासन एनडीआरएफ का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है, दूसरी ओर

कोविड—19 से सरकार को मिला 10 करोड़ राजस्व

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कोविड—19 से सरकार को मिला 10 करोड़ राजस्व छोटा अखबार। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड—19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड 73 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले 50 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 6 हजार से अधिक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले 360 से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 38 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किये गये है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करते पाये गये 130 से अधिक व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा, तम्बाखू का सेवन करते पाये 200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3436 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार  व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर सवा 4 लाख 60 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 43 हजार वाहनों को जब्त किया गया एवं सवा 8 कर

गरीबों के लिए जेडीए की आवासीय योजना, आवेदन 15 जून से 

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गरीबों के लिए जेडीए की आवासीय योजना, आवेदन 15 जून से  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप में कमजोर आय वर्ग के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में निर्माण के लिए प्रस्तावित 1448 फ्लेट्स के लिए ऑनलाईन आवेदन 15 जून, 2020 से आमंत्रित किये जा रहे हैं।  जेडीए सूत्रों के अनुसार जोन-12 में 552 फ्लेट, जोन-14 में 896 फ्लेट 444 से 455 वर्ग फीट क्षेत्रफल के बनाये जायेंगे। योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फ्लेट्स के आवंटन दर 1680 रूपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है। योजना में भाग लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेगें। योजना की लॉटरी 14 अगस्त, 2020 को निकाली जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 14 जुलाई, 2020 है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4।(1) के संबंध में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार योजना में 75 प्रतिशत तक या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा अन्यथा आवेदकों को जेडीए द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि दो हजार रूपये बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।  योजनाओं में 75 प्रतिशत से अधिक आवेदन आने पर आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन 20 जुला

केन्द्र सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से

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केन्द्र सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से छोटा अखबार। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सब्सक्रिप्शन आज से यानि 8 जून 2020 को शुरू हो गया है। यह स्कीम इसी साल अप्रैल माह में बाज़ार में उतारी गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड सरकार द्वारा बाज़ार से कर्ज़ उठाने की योजना का हिस्सा हैं। इसमें सभी बॉन्ड की दर एक ग्राम सोने के बराबर होगी। रिज़र्व बैंक ने जानकारी दी थी कि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 योजना की तीसरी किश्त जारी किए जाने की दर 4,677 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है। कोविड—19 महामारी के कारण दुनिया के वित्तीय बाज़ार संकट में हैं।  सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। जिसका भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। स्कीम में देश के नागरिक हिन्दू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चौरिटेबल संस्थान योजना में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान करने वाले ऑनलाइन सब्सक्राइबरों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी दी जाती है। स्कीम में योग्य लोगों द्वारा एक वित्तवर्ष में कमसे कम एक ग्राम औ

किराया पद्ध​ति पर मिलेगें आवासन मंडल के आवास

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किराया पद्ध​ति पर मिलेगें आवासन मंडल के आवास छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के अनुसार बुधवार नीलामी उत्सव में सभी के लिए किश्तों में आवास योजना के तहत ई-बिड सबमिशन 8 जून, 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। योजना के तहत आमजन को 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50 फीसदी तक की छूट पर किश्तों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। आवास 13 वर्षों की 156 मासिक किश्तों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। जयपुर सहित प्रदेश के सभी 39 शहरों में इस योजना में पंजीकरण कराने और सम्पत्तियां देखने वाले लोगों के लिये बोर्ड द्वारा शनिवार और रविवार को मौका दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। आमजन की सहायता के लिए बोर्ड ने उपआवासन आयुक्त और आवासीय अभियंता कार्यालयों पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके साथ ही कॉल सेंटर की भी स्थापना की गई। आमजन को योजना की जानकारी देनेे के लिए प्रत्येक योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।  आयुक्त के अनुसार बुधवार नीलामी उत्सव के तहत सभी को किश्तों में आवास योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन बिड के माध्यम से पारदर्शी प्रणाली के तहत आवास क्रय किया जा सकेगा। बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ही अब आवासन मण्ड

प्रदेश में मानसून की दस्तक, जल्द आयेगा मानसून

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प्रदेश में मानसून की दस्तक, जल्द आयेगा मानसून छोटा अखबार। प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को वर्षा हुई जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। दूसारी ओर मौसम विभाग ने आनेवाले कुछ दिनों में लू नहीं चलने के संकेत दिये है। वहीं अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिण भारत में मानसून के जोर पकड़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना के कारण मॉनसून में प्रगति होने आसार है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले सप्ताह ओडिशा की ओर इसके बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया कि  कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। बाड़मेर में सबसे अधिक 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अजमेर और कोटा में 5.1 मिलीमीटर और 4.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के अन्य स्थ

प्रदेश में अब नहीं लगेगी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी 

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प्रदेश में अब नहीं लगेगी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी  छोटा अखबार। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की पहल पर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर शिक्षकों को कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी राजकीय निर्देशों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री के समक्ष प्रदेश के कतिपय स्थानों पर शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने के प्रकरण ध्यान में आये थे। डोटासरा ने इस पर त्वरित प्रसंज्ञान लिया और शिक्षकों की जिला कलेक्टर्स एवं जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर जारी होने वाले आदेशों, शिक्षकों की कोरोना वारियर्स के अलावा अन्य शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के लिए निर्देश जारी करने हेतु मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता को आग्रह किया था। मंत्री की पहल पर शुक्रवार को मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी राजकीय निदेर्शों के अतिरिक्त अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगायी जाए। इन आ

प्रदेश में वाहनो का ऑनलाइन होगा चालान

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प्रदेश में वाहनो का ऑनलाइन होगा चालान छोटा अखबार। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि 1 जून को लॉकडाउन खुलने के बाद से ही परिवहन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है और जनता के परिवहन विभाग से जुडे़ काम सभी आरटीओ-डीटीओ ऑफिस और मुख्यालय पर प्रारम्भ हो गए हैं।  जैन ने निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के कारण रुके जनता के परिवहन विभाग से जुडे़ कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए सभी कार्याें के सम्पादन के दौरान स्वयं एवं लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। विभाग के कार्यालयाें में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी पूर्ववत जारी रहे। पहले वाहन चालक लाइसेंस टुकड़ों में एवं कम संख्या में बन रहे थे, लेकिन गुरूवार से विभाग में अब पूर्ववत ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने प्रारम्भ कर दिए गए हैंं। अब जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, उसे टाइम स्लॉट देकर लनिर्ंग एवं स्थायी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं।  जैन के अनुसार विभाग वाहन 4 सॉफ्टवेयर में वाहन से जुड़ी सभी प्रकार की एंट्री के इंटीग्रेशन क