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Showing posts from March, 2020

महामारी में डाक विभाग पहुंचाएगा दवाइयां

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महामारी में डाक विभाग पहुंचाएगा दवाइयां   छोटाअखबार। देश में प्रथम स्थान पर डाक सेवा देने वाला डाक विभाग भी महामारी के खिलाफ अहम भूमिका निभा रहा है। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में लोगों को दवाओं की आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने नेट मेड के द्वारा दवाओं की बुकिंग शुरू की है।  समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के.के.सिन्हा ने बताया कि नेट मेड के जरिए दवाओं की बुकिंग शुरू कर दी गई है। दवाओं की आपूर्ति डाक विभाग करेगा। आगरा और बरेली में एक-एक मोबाइल वैन का परिचालन भी शुरू किया गया है। इससे बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे डाक विभाग में अपने बचत खातों से पैसे निकाल सकेंगे।  सिन्हा ने बताया कि 25 मार्च से 28 मार्च तक पूरे राज्य में डाक विभाग के बचत खाते से 625 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं। पूरे प्रदेश में डाक विभाग के करीब 4 करोड़ बचत खाताधारक हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सर्किलों में विभाग ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। जहां लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में विभाग के लोगों ने सब्जी की आपूर्ति की, वहीं वाराणसी में कर्मचारियों ने लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रया

अब रसोई गैस की बुकिंग में 15 दिन का अंतर जरूरी 

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अब रसोई गैस की बुकिंग में 15 दिन का अंतर जरूरी  छोटा अखबार। देश में महामारी को देखते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लोगों से जरूरत के अनुसार बुकिंग की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि पैनिक बुकिंग करने से बचें। इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। पेट्रोलियम कंपनी ने कहा है कि अब रसोई गैस की बुकिंग 15 दिन के अंतर पर ही कराई जा सकेगीं इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस को लेकर देश में कोई किल्लत या दिक्कत नहीं है। विशेषकर घरेलू रसोई गैस के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और चलती रहेगी।  हमने अब यह व्यवस्था शुरू की है कि कम से कम 15 दिन के अंतर से पहले ग्राहक रिफिल बुकिंग नहीं करा सकेंगे।

लॉकडाडन के आदेशों की सख्ती से पालना करवाना होगा -मुख्यमंत्री

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लॉकडाडन के आदेशों की सख्ती से पालना करवाना होगा -मुख्यमंत्री छोटा अखबार । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शुरूआती दौर में ही अच्छा प्रबंधन किया है और समुचित आदेश तथा दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब संकट काल में इन आदेशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना करवाने की बड़ी चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन सहित सभी की भूमिका महत्तवपूर्ण है।  लोगों के लिए रोजगार और भोजन-पानी का संकट बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण प्रदेश के साथ-साथ पूरी दूनिया में ही हालात चिंताजनक है और लॉकडाउन ही इसका कड़वा, लेकिन उचित इलाज है। संक्रमण के डर के साथ-साथ लॉकडाउन के कारण मजदूरों और गरीब वर्ग के परिवारों को पलायन के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना अति आवश्यक उ

प्रदेश में 55 हजार से ज्यादा क्वारेंटाइन सेंटर तैयार -स्वास्थ्य मंत्री

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प्रदेश में 55 हजार से ज्यादा क्वारेंटाइन सेंटर तैयार -स्वास्थ्य मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य भर में 60 लाख 61 हजार परिवारों के 2.5 करोड़ सदस्यों की स्क्रीनिंग का काम एक्टिव सर्विलांस टीम द्वारा व करीब 25.5 लाख रोगियों की पैसिव सर्विलांस टीम द्वारा ओपीडी में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए  हाइपो क्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग अन्य विभागों के समन्वय से योजनाबद्ध तरीके से काम कर कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। शर्मा ने कहा कि 28 मार्च शाम 4 बजे तक मिली रिपोर्ट के अनुसार करीब 54 कोरोना पॉजीटिव लोगों की पुष्टि हुई है। दो पॉजीटिव केस आज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 56 केसेज अब तक पॉजीटिव आए हैं। कल तक मिले 54 पॉजीटिव केसेज के संपर्क में आए लगभग 1400 लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर स्क्रीनिंग भी की गई, उनमें से 200 लोगाें के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। 275 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर जोधपुर आर्मी कैंप में किया क्वारेंटाइन। उन्होंने कहा कि रविवार क

गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराएं -मुख्यमंत्री

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गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराएं -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न जिलों में गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर प्रसव की संभावित तारीख (डिलीवरी डेट) की जानकारी जुटाई जाए और तय तारीख पर प्रसव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आईसोलेशन, क्वारंटाइन अथवा ट्रांजिट शिविरों में रह रही ऎसी महिलाओं की विशेष देखभाल की जाए। वर्तमान माहौल में सभी गर्भवती महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी में राज्य सरकार कोई कोताही नहीं होने देगी।  गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति की नियमित समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार को समाज के सभी जरूरतमंद और वंचित वर्गाें के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करना है। ऎसे में, गरीब तबके की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भ, टीकाकरण और प्रसव से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस काम में महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा राज्य सरकार में पदस्थापित महिला अधिकारियों-कर्मचारियों, जो स्थानीय नि

मेरी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था है, मरते हुए लोग नहीं —ब्राज़ील

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मेरी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था है, मरते हुए लोग नहीं —ब्राज़ील छोटा अखबार। एक तरफ़ दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है तो वहीं दूसरी ओर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने साफ़ कहा था कि उनकी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था है, मरते हुए लोग नहीं। कहा था कि लोग तो मरेंगे ही। आई एम सॉरी। लेकिन हम एक्सिडेंट होने पर कार फ़ैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते। यही हाल बेलारूस का है। यहां के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर लुकेशेंका से जब पत्रकरों द्वारा पूछा गया कि वो अपने देश कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए यही जवाब दिया और कहा कि यहां कोई वायरस नहीं है। आपने उन्हें उड़ते हुए नहीं देखा, है ना? मैंने भी नहीं देखा। देखिए यहां बर्फ है। ये वायरस का मारने का सबसे अच्छा तरीका है। आइस हॉकी के एक मैच के दौरान टीवी रिपोर्टर ने जब लुकेशेंका से पूछा कि वो मैच स्थगित क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैच से कोई दिक़्कत नहीं है क्योंकि स्टेडियम की ठंड वायरस को फैलने से रोकेगी। यूरोपीय देशों के उलट बेल

सभी कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश की सेवा का संकल्प लें -मुख्यमंत्री

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सभी कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश की सेवा का संकल्प लें -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं एवं प्रदेशवासियों की हरसंभव एवं हर तरह की सेवा करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आस-पास और अपने सम्पर्क में यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति में कोई भी गरीब, असहाय या वंचित व्यक्ति भूखा नहीं सोए।   गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर जिला कलक्टर और जिला रसद अधिकारियों के साथ राशन सामग्री उपलब्धता, भोजन की व्यवस्था तथा दूसरे राज्यों श्रमिकों एवं अन्य प्रवासियों के राजस्थान से बाहर जाने की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी, चाहे वे किसी भी विभाग में किसी भी पद पर हों, वे यह देखें कि मैं स्वयं किस प्रकार से इस भंयकर महामारी के संकट की घड़ी में स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में भागीदार बन सकता हूं। यह स

संकट की इस घड़ी में केन्द्र खुले मन से राज्य को सहयोग करे —मुख्यमंत्री 

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संकट की इस घड़ी में केन्द्र खुले मन से राज्य को सहयोग करे —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर वार्ता कर कोरोना संकट से निपटने के लिए केन्द्र से सहयोग का आग्रह किया। प्रधानमंत्री को इस महामारी से बचाव और प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।  मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि राज्य सरकार इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इस काम में सभी जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरूओं, सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सक समुदाय सहित तमाम वर्गाें का सहयोग लिया जा रहा है। लॉकडाउन की सख्ती से पालना के साथ-साथ जरूरतमंदों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने 2 हजार करोड़ रूपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से भूखा नहीं सोए। गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि संकट की इस घड़ी में केन्द्र खुले मन से राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर उन्हें  विश्वास दिलाया कि

दूरदर्शन पर रामायण् का पुन: प्रसारण कल से

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दूरदर्शन पर रामायण् का पुन: प्रसारण कल से छोटा अखबार। भारत में 25 मार्च से जारी देशव्यापी लॉकडाउन की पालना कर रहे देश के लोगों ने सोशल मीडिया पर दूरदर्शन से मांग की है कि वह बीआर चोपड़ा निर्देशित रामायण और महाभारत पुन: प्रसारण करे। लोगों का मानना है कि 21 दिन के आपात समय में इस तरह के धार्मिक सिरियलों के प्रसारण से नई पीढी में संस्कारों पुर्नस्थापना और धार्मिक आस्था बढ़ेगी। भारतीयों की इस आस्था को देखते हुए सरकार ने इसे पुन: दूरदर्शन पर प्रसारण करने का निर्णय लिया है। आप को बतादें कि टेलीविजन दूरदर्शन पर बीआर चोपड़ा निर्देशित रामायण का प्रसारण 35 मिनट के लिए होता था। 25 जनवरी 1987 से लगातार 75 रविवारों तक देश में रामायाण धारावाहिक का प्रसारण किया था। इसके बाद चोपड़ा प्रोडक्शन ने अक्टूबर 1988 से महाभारत का 24 जून, 1990 तक लगातार 94 रविवार इसका प्रसारण किया। केन्द्रिय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने जनता की मांग को मानते हुए घोषणा की है कि 28 मार्च शनिवार से दूरदर्शन रामायण का पुन: प्रसारण करेगा। जिसका पहला एपिसोड का प्रसारण सुबह 9 बजे और दूसारा एपिसोड का प्रसारण रात 9 बजे होगा।  

आमजन के लिए ऎसा प्रबंध हो कि राजस्थान मिसाल बने -मुख्यमंत्री

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आमजन के लिए ऎसा प्रबंध हो कि राजस्थान मिसाल बने -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि  कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, सभी जरूरतमंदाें और आम लोगों तक आवश्यक सामग्री की आपूर्ति का ऎसा प्रबंध सुनिश्चित करें कि राजस्थान देश में एक मिसाल बने। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को भोजन की कमी नहीं होने देने के राज्य सरकार के संकल्प में सभी लोगों को भागीदारी निभाने का आह्वान किया।  गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गठित कोर ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।  लोग संक्रमण की गंभीरता को समझें, घरों में रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग इस बात को समझें कि कोरोना एक खतरनाक संक्रमण है और केवल घरों में रहकर सामाजिक दूरी बनाकर ही इस संक्रमण को रोका जा सकता है। अब तक राजस्थान में 43 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। लाखों लोगों की जिंदगी को संक्रमण और इससे संभावित जी

मुख्यमंत्री की मार्मिक अपील

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मुख्यमंत्री की मार्मिक अपील   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के लिए किया है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। उन्होंने सभी सक्षम लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार अपने साथ-साथ दो गरीबों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। एक-दूसरे का हाथ थामकर ही हम कोरोना की इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे।  गहलोत बुधवार शाम को कोर ग्रुप तथा वार रूम के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सप्लाई चैन बाधित नहीं हो, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलें। इसके लिए जरूरी है कि फल-सब्जी तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को नहीं रोका जाए। साथ ही जहां तक संभव हो फल-सब्जी तथा आवश्यक वस्तुओं की डोर-स्टेप-डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों, जरूरतमंदों तथा दिहाड़ी पर अपना जीवन-यापन करने वालों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र, मंदिर ट्रस्टों, मिड

राज्य सरकार ने जारी किए पात्र परिवारों को 310 करोड़ रूपये 

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राज्य सरकार ने जारी किए पात्र परिवारों को 310 करोड़ रूपये  छोटा अखबार। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रूपये देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रूपये जमा करवाने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। जिन परिवारों को एक बारीय सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऎसे परिवार शामिल हैं जिनमेें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक एवं निराश्रित व असहाय ज़रूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा तो ऎसी स्थित

योगी की हरकत से मोदी की हुई गूगली

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योगी की हरकत से मोदी की हुई गूगली छोटा अखबार। वैश्विक महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21 दिन के लोकडाउन की अपील को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मन्दिर पहुंचकर ठुकरा दिया।  स्थानिय समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 25 मार्च 2020 बुधवार प्रात: रामलला की मूर्ति को अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित कर ​दिया गया। मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने पर देश में हल्लामच गया और विपक्ष को मौका। देश के भाई और बहनों को हर चौक चौरहे पर तो खैर नहीं लेकिन घरों की खिड़कियों, बालकॉनियों और घरों के बाहर इक्कठे होकर आलोचना करने का मौका मिल गया जैसे जनता कर्फ्यू में ताली और घंटी बजाने का। भाई और बहनो का कहना है कि क्या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू नियमों के उल्लंघन पर कोई दंड का प्रावधान हैद्? यदि है तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनके साथियों को दंड मिलेगा? जनता का यह भी कहना है कि जब जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही ऐसी हरकत करेगें तो हम से क्या उम्मीद की जा सकती है। योगी ने आयोजन में हिस्सा लेकर अच्छा उदाहरण

केन्द्र सरकार ने बच्चों के लिये कोरोना कॉमिक्‍स जारी की

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केन्द्र सरकार ने बच्चों के लिये कोरोना कॉमिक्‍स जारी की छोटा अखबार। बच्‍चों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए केन्दं सरकार ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल में सरकार ने एक कॉमिक्‍स जारी की है। कॉमिक्‍स में बच्‍चों को सुपर हीरो 'वायु' से जानने को मिलता है कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है। कॉमिक्‍स का कवर पेज बेहद आकर्षक है। इसमें सुपर हीरो वायु और कोरोना को लड़ते हुए दिखाया गया है। कॉमिक का शीर्षक है किड्स, वायु एंड कोरोना। इस कॉमिक्‍स को पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, पोस्‍ट ग्रेजेएट इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च-चंडीगढ़ और भारतीय रेल के सहयोग से बनाया है। कॉमिक्‍स में वायु एक सुपरहीरो है जो लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य और पर्यावरण के लिए काम करता है। वहीं दुसरी ओर कोरोना एक खूंखार वायरस है जो दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है। वायु बच्‍चों में कोरोना के फैल रहे डर को खत्‍म करता है। 22 पन्‍नों की इस कॉमिक के द्वारा बड़े आसान और रोचक तरीके से कोरोना की रोकथाम को लेकर बताया है। कॉमिक्‍स हाथ धोने, साफ-सफाई, सामाजिक दूरी, बिना संपर्क के लोगों का अभिवादन और

राज्य में राज्यसभा चुनाव रद्द और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

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राज्य में राज्यसभा चुनाव रद्द और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित   छोटा अखबार। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्य सभा चुनाव को स्थगित कर दिया है। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 25 फरवरी को राज्य सभा की सीटों के लिए 17 प्रदेशों की 55 सीटों पर अप्रेल माह में चुनाव करवाने की घोषणा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी घोषित करने के बाद आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं। बताया कि चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची यथावत रहेगी। मतदान और मतगणना की तिथि आयोग द्वारा यथासमय अधिसूचना के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी।वहीं दुसरी ओर पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस आशय की जानकारी विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने मंगलवार को दी।

सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक

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सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक छोटा अखबार। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर समस्त राज्य में 24 मार्च 2020 से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है। आदेशानुसार कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/ सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको  22 मार्च 2020 के आदेश के अन्तर्गत लॉकडॉउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26 मार्च 2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26 मार्च 2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।  केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने व

केन्द्र सरकार का लोकडाउन पर दौहरा चरित्र

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केन्द्र सरकार का लोकडाउन पर दौहरा चरित्र छोटा अखबार। गुरूजी भटा खाये ओरों को परहेज बताएं कुछ इसी तरह हो रहा है देश में। एक तरफ पूरा देश और दुनिया कोरोना की महामारी को रोकने के लिए अनेक प्रकार के जतन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने महत्वाकांक्षी और विवादित- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट- के लिए दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली के इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट के लिये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने  20,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। महामारी के इस संकट से लड़ते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन के बाद भी इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना सरकार की करनी और कथनी पर कई सवाल खड़े करती है। विवादित-सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक चार स्क्वायर किमी का क्षेत्र शामिल है। जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं पांच प्लॉटों के लिए लैंड यूज में संशोधन भी किया है। प्रोजेक्ट में वर्तमान संसद के पास में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के नये आवास बनाना प्रस्ताव

लोकडाउन में क्या क्या बंद

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लोकडाउन में क्या क्या बंद छोटा अखबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वव्यापी महामारी को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों का लोकडाउन करने की घोषणा की है। मोदी ने मंगलवार रात आठ बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आज रात 12 से पूरा देश बंद रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 21 दिनों तक घर से बाहर निकलना भूल जाइए। आपने लक्ष्मण रेखा लांघी तो अपने घरों में वायरस आमंत्रित करेंगे। 21 दिन की बंदी लंबी लग रही है लेकिन सबको सुरक्षित रखने का यही तरीक़ा है। 21 दिन नहीं मानेंगे तो हमारा देश, आपके परिवार 21 साल पीछे चले जाएंगे। 21 दिनों में क्या खुला रहेगा और क्या बंद :— केंद्र सरकार, इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सरकारी कंपनियां बंद रहेंगी। वहीं रक्षा, सीआरपीएफ़, ट्रेज़री, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, डाकघर, एनआईसी के दफ़्तर खुले रहेगें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, उनकी स्वायत्त संस्थाओं, कंपनियों के दफ़्तर बंद रहेंगे। दुसरी ओर पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफ़ेंस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और जेलें, ज़िला प्रसासन और ट्

संकट के समय सेना का सहयोग महत्वपूर्ण -मुख्यमंत्री

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संकट के समय सेना का सहयोग महत्वपूर्ण -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण की इस चुनौती का सामना करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ-साथ सेना, बीएसएफ, अद्र्धसैनिक बल सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों का समन्वय भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आवश्यक होने पर सेना एवं अद्र्धसैनिक बलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों ने हमेशा ही आपदा के समय नागरिक प्रशासन की आगे बढ़कर मदद की है।  गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर थल सेना, वायु सेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, रेलवे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कस्टम आदि केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग के लिए चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सहयोग के लिए स्वयं पहल करने पर सेना के अधिकारियों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी इस खतरे को लेकर सजग हैं एवं आगे बढ़कर सरकार की गाइडलाइन्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपात स्थिति के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। आप सबके सहयोग से हम इस संकट से सफलतापूर्वक बाह

कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को पत्र 

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कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को पत्र  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संकट से प्रभावित पर्यटन, होटल एवं अन्य एमएसएमई इकाइयों को राहत देने तथा समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है।  29 लाख जरूरतमंद परिवारों के लिए मांगा राहत पैकेज। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में लिखे पत्र में कहा कि वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश के करीब 23 लाख निर्माण श्रमिकों, पांच लाख पंजीकृत कारखाना श्रमिकों तथा शहरी क्षेत्रों के करीब एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स पर रोजगार का बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार इनके लिए राहत पैकेज की घोषणा करे ताकि ये वर्ग अपनी रोजी-रोटी जुटा सकें। खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ता मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में दिहाड़ी पर जीविकोपार्जन करने वाले खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सबसे अधिक संबल की आवश्यकता है। इस कमजोर वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को आने वाले चार महीनों के लिए निशुल्क गेहूं देने के साथ ही खाद्य सुरक्षा के दायरे

इंसान की जान बचाने के लिए धन की कोई कमी नहीं -मुख्यमंत्री

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इंसान की जान बचाने के लिए धन की कोई कमी नहीं -मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। मु ख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण पूरी मानव जाति पर जीवन और मृत्यु का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पूरी गंभीरता, योग्यता और क्षमता के साथ इस चुनौती का डटकर सामना करें। राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में धन और संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। जिला कलक्टर सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान किसी जरूरतमंद को परेशानी का सामना न करना पड़े और कोई भूखा नहीं सोए। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई चेन नहीं टूटे। साथ ही सरकार की एडवाजरी की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित हो। गहलोत रविवार को कोरोना वायरस केे संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की पालना के लिए जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूर्व में प्रदेशभर में लागू की गई धारा 144 कोे अब 20 लोगों के बजाय 5 लोगों तक ही सीमित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे सेवाएं देकर कोरोना महामारी से जीवन रक्षा